Fwd: The saffron Muslim

 

 

 

 

 

                            The saffron Muslim

 

Danish Raza, Hindustan Times, New Delhi Jan 19, 2014 12:14 IST

 

http://www.hindustantimes.com/india/the-saffron-muslim/story-sxdXyHOdasvoBCnV858EWL.html

 

A week before the 65th Independence Day, Imran Chaudhry, a PhD student at the national capital's Jamia Millia Islamia university did something which would pit him against everyone in his neighbourhood in the walled city of old Delhi. Chaudhry got posters pasted on the walls of the labyrinthine lanes of the primarily minority-dominated area, informing locals that senior Rashtriya Swayam Sewak Sangh (RSS) leader Indresh Kumar would be addressing a gathering in the area on August 15.

Retaliatory posters asking people to boycott the event appeared within hours. Chaudhry remembers the snide remarks of his acquaintances. "One of them commented that those who had been baying for the blood of the Muslim community were now coming here to address them," he says. To understand Chaudhry's motives, a senior neigbourhood cleric met him privately and chided him saying, "It's understandable if you prefer the BJP over other political parties; but the RSS?"

As the national co-convener of the Muslim Rashtriya Manch (MRM) - a social organisation floated by the RSS with more than 10,000 members across the country -

 

Chaudhry says he is now used to such jibes from members of his community. "Through the MRM, the RSS has extended an olive branch to the Muslim community. It's the duty of the Muslims to reciprocate and I am doing just that," says the 40-year-old. In December 2010, when Indresh Kumar's name was associated with the Mecca Masjid blast, Chaudhry was at the forefront of a demonstration at the capital's Jantar Mantar, defending the Sangh leader, who, he says, is like a father figure to him. "I couldn't back out when he needed us the most," he says.

Soon after joining the MRM, Irfan Chaudhry, All India co-convener of the organisation, faced lot of criticism from various quarters. Now his family and friends realise that he is a good job of bringing the two communities together, he says. (Raj K Raj/HT Photo)

The idea of the MRM, the Sangh's only body to reach out to Muslims, was conceptualised in December 2002 - 88 years after the RRS was born - when the late K Sudarshan, former RSS chief, addressed a gathering at the Chanakyapuri residence of Nafisa Hussain, then member of the National Commission for Women.

 

 

He had expressed concern that young Muslims were being targeted on terror charges across the globe and to an audience of approximately a dozen Muslims, a few of them BJP sympathizers, he said he knew the spirit of Islam did not propagate the ideology of Jihad as it was interpreted by terrorists.

"After the programme, we brainstormed on how to remove misconceptions about each others' religions and decided to form a social organisation called 'Mai (Mother) Hindustan' as all Indians are the children of Mother India," recalls 49-year-old Dr Tahir Hussain, professor of geography at Mekelle University, Ethiopia, and one of the founder members of the MRM. The organisation's name was later changed to Rashtriya Muslim Manch and finally to Muslim Rashtriya Manch (MRM).
The MRM now has a presence in 22 states.

 

 

Friends with benefits 
MRM members do not follow the drill in sangh shakhas or wear the khaki half pants that are mandatory for all RSS members.
None of the MRM members would admit that propagating the RSS ideology of a Hindu Rashtra is on their agenda. "The idea is to bring the two communities together," says Hussain.

Dr Hussain, a professor with the Mekelle University, Ethiopia, believes in the idea of a secular India. "During riots, it is not about Hindus and Muslims. Whoever is killed is an Indian and whoever kills, is a devil," he says. (Raj K Raj/HT Photo)

However, the RSS cannot be extricated from the MRM. From time to time, the organisation has spearheaded campaigns such as the one calling for a ban on cow slaughter to carry out the message of its parent body. Last October, Hussain, who is from Mewat district in Haryana, organised a panchayat of 12 villages there, to ban cow slaughter. "If it is about eating meat, we have other options such as chicken or mutton. If not eating beef can help us come closer to our Hindu brothers, what is wrong in it?" he asks.

 

 

Like most MRM members who overtly displayed their affiliation to the RSS, Hussain believes he faces some ostracism. A book entitled 'Environment, Ecology And Natural Resources' which he co-authored with wife Marry Tahir Hussain, as a research associate at Jamia Millia Islamia University, acknowledges the couple's gratitude to 'guruji' Indresh Kumar in the introduction. "I think this is the reason why I never got a permanent job at the university," Hussain says. "My point is that if you have any issues with something which I have done, discuss it with me. Why punish me like this?"

MRM members insist the minority community's suspicions of the RSS are misplaced. During his visit to the RRS camp in Bhopal in the holy month of Ramzan, Hussain was impressed that, every day, one of the pracharaks woke him up before dawn to eat (Sehri) before starting the day's fast. "They also held an iftaar gathering. They are very down-to-earth people. People ask me why RSS? I say why not RSS?" he says.

Imran Chaudhry says everything he had read and heard about the Sangh Parivar's extreme ideology was proved wrong when he met its current head Mohan Bhagwat at the RSS headquarters in Nagpur. "He hugged me. He never put any pressure on me to dress like a pracharak or to convert to Hinduism. And the perception is that these people will do shuddhi of the Muslim community," he says. 

Not surprisingly, the minority community largely continues to believe the RSS is intrinsically an anti-Muslim body and that personal experiences such as Hussain's and Chaudhry's don't matter. "RSS promotes the ideology of a Hindu nation where individual religious choices do not matter. They want everyone to think like a Hindu nationalist. If a Muslim is propagating such an ideology, I would say he is a traitor," says Dr Jamal Ahmed, a physician in the walled city area. 

Being apolitical? 
The MRM's national executive body, comprising of 24 members, is in regular touch with the RSS' Delhi office and holds monthly meetings at a rented flat in Paharganj to chalk out its agenda. It is then conveyed to a working committee of 250 members which ensures its implementation through the cadre.

 

As in its social ideology, there is a strange dichotomy in the MRM's political beliefs. The larger feeling among members, something they stress on, is that this organisation has no political purpose. In an hour-long conversation, Mohammad Afzal, national convener, repeated five times that the role and responsibilities of its members were different from that of the BJP cadre and that while the MRM is a social organisation, the task of the BJP's minority cell involves mobilising minorities for the party.

In the run-up to the 2014 Lok Sabha poll, however, the lines look set to be blurred.

Afzal reveals the message his organisation would convey in the upcoming campaigns: "We have tried every so-called secular party. Why not try the BJP? We should stop treating the BJP as an untouchable party."

Towards this end, the MRM is conceptualising a two-month programme to be implemented on a war footing. Plans include conducting public meetings in more than 100 districts, holding three rallies covering around 20 states, and creating a network of sympathetic clerics at dargahs and seminaries.

Nazim Nizami, the sufi priest of Dargah Nizamuddin, says people from divergent religions and sects are welcome at the dargaah and the fact that the MRM is affiliated to the RSS – a body seen intrinsically to Muslims – cannot be a reason for him to say no to them. (Raj K Raj/HT Photo)

"The Congress government ensured that Muslims do not progress; it did not bother about creating a leadership among the community; but it's always the BJP which is viewed as the enemy," says Afzal. On the Godhra riots, he gives the usual response that, in independent India, more riots have happened in Congress-ruled states than in the ones ruled by the BJP and cites the example of the killing of Sikhs in the 1984 riots in Delhi.

"Congress butchered the Sikhs, but the community did not leave the party. The result is for all of us to see. They remained part of the mainstream and we have a Sikh as the Prime Minister of the country today. Why should we leave the BJP because we have had Godhra?" he wonders.

Interestingly, not all members of the organisation are convinced about disseminating the political message. "If this is going to happen, I will register my opposition," says Mushir Khan, convener, Delhi chapter, MRM, when asked about his organisation's preparations for the 2014 polls.

Nizam Nizami, the chief priest at Dargah Nizamuddin in the capital is averse to discussing anything political. "The dargah is a place of peace," he says when you meet him in his office at the shrine. A hundred pictures of Nizami with political and non-political personalities forms a collage on the wall behind him. Though not an active member of the MRM, he is aware of its activities and believes it is a good initiative to bring the two communities together.

"Here, we get visitors from all sects and communities. Sufism talks about peace and harmony. I don't see anything wrong if an effort like this has been made," he says, referring to the MRM.

 

What about the RSS? 
"All these wrong things that you hear about it, have been propagated by people with a small mentality," he says, as he leaves for evening prayers.

Does the MRM indicate an attitudinal shift among Indian Muslims? "Around 10,000 Muslims joining an organization affiliated to the RSS does not mean much. Even the Shiv Sena in Mumbai has Muslim shaakha pramukhs. If the Congress can use token Muslims, then the RSS can do it too," says sociologist Dipankar Gupta. 

Seema Mustafa, political analyst and author of the book 'Azadi's Daughter- journey of a liberal Muslim', agrees. "We need to take it with a pinch of salt. Even if the MRM has these many members and they approach the minority community with a political message, the BJP is not the party for which the minorities in India will ever vote. It is diametrically opposite to the idea of a secular party," she says.

Whether the objective is to change the psyche of an average Indian Muslim towards the RSS or to sway the Muslim vote in favour of the BJP or both, the Muslim Rashtriya Manch clearly has a long way to go.

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Islamic atankvad

इस्लामिक आतंकवाद : इतिहास, कारण और निवारण

सुरेश चिपलूणकर

जब रेतीले क्षेत्र में तूफ़ान आते हैं, उस समय शतुरमुर्ग अपना सिर रेत में धँसा लेता है और पृष्ठभाग को तूफ़ान की ओर कर लेता है. ऐसा करके शतुरमुर्ग सोचता है की शायद तूफ़ान टल जाएगा और वह बच जाएगा. इसी प्रकार जब बिल्ली दूध पी रही होती है, उस समय आँखें बंद कर लेती है, तात्कालिक रूप से उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे नहीं देख रहा. जबकि ऐसा होता नहीं है. तूफ़ान तो आता ही है और वह शतुरमुर्ग को उड़ा ले जाता है, उसके पंखों के तिनके-तिनके बिखेर देता है, जबकि आँख बंद करके दूध पीती हुई बिल्ली को लाठी पड़ जाती है. समूचे विश्व में पिछले दस-पंद्रह वर्षों से इस्लामिक आतंकवाद ने जिस तेजी से अपने पैर पसारे हैं, उसकी जड़ में गैर-इस्लामिक देशों और समुदायों का यही शतुरमुर्ग वाला रवैया रहा है. फ्रांस पर हुए हालिया "ट्रक बम" हमले के बाद विश्व में पहली बार किसी प्रमुख नेता ने ""इस्लामिक आतंकवाद"" शब्द का उपयोग किया है, वर्ना अमेरिका में जब मोहम्मद अत्ता ने हवाई जहाज लेकर ट्विन टावर गिराए थे, उस समय भी जॉर्ज बुश ने "इस्लामिक" शब्द को छोड़ दिया था, केवल "आतंकवाद" शब्द का उपयोग किया था. अर्थात "आतंकवाद" शब्द से "इस्लामिक आतंकवाद" शब्द तक आते-आते शतुरमुर्गों को इतने वर्ष लग गए. खैर, देर आयद दुरुस्त आयद... फ्रांस के राष्ट्रपति ने "इस्लामिक आतंकवाद" शब्द उपयोग करके संकेत दिया है कि कम से कम यूरोप और पश्चिमी देशों में ही सही, अब यह "बौद्धिक शतुरमुर्ग" अपना सिर रेत से निकालकर तूफ़ान की तरफ देखने और उसके खतरों को सही तरीके से समझने लगा है.
आज चारों ओर "इस्लामिक स्टेट" नामक क्रूर और खूँखार आतंकी संगठन के चर्चे हैं. कुछ वर्ष पहले जब तक ओसामा जीवित था, तब "अल-कायदा" का डंका बजता था... और उससे भी पहले जब अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमा को उड़ाया गया था, तब "तालिबान" का नाम चलता था. लेकिन इस्लामिक आतंक के इन विभिन्न नामधारी चेहरों का मूल बीज कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई?? अतः इस वैश्विक समस्या को समझने के लिए हमें थोडा और पीछे जाना होगा. पहले हम समस्या के बारे में समझते हैं, फिर इसका निदान क्या हो, इस पर चर्चा होगी...

रणनीतिज्ञ सैयद अता हसनैन लिखते हैं किआजकल किसी भी वैश्विक समस्या को हल करने के लिए नेताओं अथवा कूटनीतिज्ञों या बुद्धिजीवियों के पास इतिहास पढ़ने का समय कम ही होता है, और आम जनता तो बिलकुल हालिया इतिहास तक भूल जाती है, जिस कारण समस्या की गहराई को समझने में सभी गच्चा खा जाते हैं. कट्टर इस्लाम की अवधारणा के बारे में यदि बहस करनी है, अथवा वैश्विक आतंकवाद को समझना है तो सबसे पहले हमें इतिहास में पीछे-पीछे चलते जाना होगा. चौदह सौ वर्ष पीछे न भी जाएँ तो भी सन 1979 को हम एक मील का पत्थर मान सकते हैं. अयातुल्लाह खोमैनी की याद तो सभी पाठकों को होगी?? जी हाँ, इस्लामी आतंक को "वैश्विक" आयाम देने की शुरुआत करने वाले खुमैनी ही थे. आज हम सीरिया, ईराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो खूनी खेल देख रहे हैं, इसके मूल में 1979 में घटी तीन प्रमुख घटनाएँ ही हैं. पहली घटना है खुमैनी द्वारा प्रवर्तित "ईरानी क्रान्ति", जिसमें अयातुल्लाह खोमैनी ने ईरान के शाह रजा पहलवी को अपदस्थ करके सत्ता हथिया ली थी. इस दौर में तेहरान में अमेरिकी दूतावास के बावन राजनयिकों को 04 नवंबर 1979 से 20 जनवरी 1981 तक खोमैनी समर्थकों ने बंधक बनाकर रखा था. दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना भी 1979 में ही घटित हुई, जिसमें तत्कालीन सोवियत युनियन ने अफगानिस्तान में तख्तापलट करके अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका समर्थित और प्रशिक्षित "मुजाहिदीनों" एवं पाकिस्तान की मदद से लगातार नौ वर्ष तक रूस से युद्ध लड़ा. तीसरी घटना के बारे में अधिक लोग नहीं जानते हैं और ना ही इतिहास में यह अधिक प्रचारित हुई, वह थी सऊदी वहाबी सैनिकों के एक समूह "इख्वान" के एक सदस्य जुहामान-अल-तैयबी ने अपने समर्थकों के साथ मक्का में अल-मस्जिद-अल-हरम पर कब्ज़ा कर लिया. जुहामान ने यह कदम सऊदी राजवंश के कथित गैर-इस्लामी बर्ताव के विरोध में उठाया था, और इस घटना में उसके समर्थकों ने मक्का में आए हुए श्रध्दालुओं को चौदह दिनों तक बंधक बनाकर रखा. अंततः नवंबर 1979 में सऊदी राजवंश द्वारा फ्रांसीसी विशेष सुरक्षा बलों को बुलाया गया, जिन्होंने इस पवित्र मस्जिद में घुसकर इन आतंकियों का खात्मा किया था.

केवल तीस दिनों के अंतराल में घटी इन तीनों घटनाओं ने दुनिया का चेहरा ही बदलकर रख दिया. जैसा कि सभी जानते हैं, ईरान के शाह एक अमेरिकी मोहरे के रूप में काम करने वाले एक तानाशाह भर थे और अयातुल्लाह खोमैनी नामक मौलवी ने इस्लाम के नाम पर ईरान के युवाओं को अमेरिका और पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ भड़काकर सत्ता हासिल कर ली. सऊदी राजवंश के लिए हैरानी की बात यह थी इस्लाम के इस कट्टर रूप को उनके वहाबी आंदोलन से नहीं, बल्कि ईरान के शिया आंदोलन ने बढ़ाया. सऊदी अरब जो चतुराई के साथ कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने में लगा हुआ था, उसे यह देखकर झटका लगा कि "शिया" समुदाय उसके खेल में उससे आगे निकला जा रहा है. दूसरी बात यह थी कि काबा की उस पवित्र मस्जिद में "इख्वान" के आतंकियों ने जिस प्रकार नागरिकों और सुरक्षा बलों को दो सप्ताह तक बंधक बनाया और हत्याएँ कीं, और इसके जवाब में सऊदी राजशाही ने फ्रांसीसी सैनिकों को मस्जिद में घुसने की अनुमति दी, उसके कारण सऊदी राजपरिवार पर मस्जिद को अपवित्र करने के गंभीर आरोप लगने लगे थे. यानी उधर ईरान में शियाओं के नेता खुमैनी द्वारा कट्टरता को बढ़ावा देने और इधर सऊदी में मस्जिद को अपवित्र करने के आरोपों के चलते सऊदी अरब के राजपरिवार और इस्लामी मौलवियों ने अपने "वहाबी कट्टरता" को और तीखा स्वरूप देने का फैसला कर लिया. यही वह मोड़ था जहाँ से पेट्रो-डॉलर के बूते दुनिया में "इस्लामिक वहाबी" को क्रूर, तीखा और सर्वव्यापी बनाने की योजनाएँ शुरू हुईं.

"कट्टर वहाबियत" को और हवा मिली अफगानिस्तान की घटनाओं से. रूस ने अफगानिस्तान के काबुल में अतिक्रमण करते हुए अपने कठपुतली बबरक करमाल की सरकार बनवा दी और जमकर शक्ति प्रदर्शन किया. इस कारण अफगानिस्तान से लगभग पचास लाख मुस्लिम शरणार्थी पड़ोसी पाकिस्तान और ईरान में भाग निकले. इस क्षेत्र में कच्चे तेल की प्रचुर मात्रा को देखते हुए सऊदी अरब में अड्डा जमाए बैठे अमेरिका को अपनी बादशाहत पर खतरा महसूस होने लगा और वह भी तालिबानों को प्रशिक्षण देकर रूस को कमज़ोर करने के इस हिंसक खेल में एक खिलाड़ी बन गया. "तेल के इस निराले खेल" के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले हम वहाबियत और सुन्नी आतंक के प्रसार पर आगे बढ़ते हैं. अफगानिस्तान में हुए इस घटनाक्रम ने सऊदी राजशाही को वहाबी विचारधारा फैलाने में खासी मदद की. उसने अमेरिका की मदद से पाकिस्तान की अफगान सीमा पर हजारों शरणार्थी कैम्प बनाए और उन कैम्पों को "तालिबान" का मानसिक प्रशिक्षण केन्द्र बना डाला. सऊदी ब्राण्ड मौलवियों ने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लाखों लोगों का जमकर "ब्रेनवॉश" किया, जो कि सऊदी राजशाही को पसंद आया, क्योंकि ऐसा करने से उसकी "कट्टर इस्लामी" छवि बरकरार रही और मुसलमान काबा की मस्जिद का अपवित्रीकरण वाला मामला भूल गए. इस खेल में सऊदी अरब को केवल पैसा लगाना था, बाकी का काम वहाबी काम मुल्ला-मौलवियों को और सैनिक कार्य अमेरिका को करना था. सोवियत संघ के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद भी यह खेल जारी रहा और अन्य इस्लामिक देशों में पहुँचा. कहने का तात्पर्य यह है कि 1979 में घटित होने वाली इन्हीं प्रमुख घटनाओं ने मध्य एशिया में वहाबी विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया और साथ ही मुसाब-अल-ज़रकावी (ISIS का जनक), ओसामा बिन लादेन और आयमान-अल-जवाहिरी जैसे कुख्यात आतंकियों को फलने-फूलने का मौका दिया. इन लोगों ने सऊदी पैसों का जमकर उपयोग करते हुए न सिर्फ अपना जलवा कायम किया, बल्कि "वहाबी इस्लाम की कट्टर विचारधारा को विश्वव्यापी बनाया, जिसका जहरीला व्यापक रूप हम इक्कीसवीं शताब्दी में देख रहे हैं.

आतंक के इस वहाबी खेल में एक और खिलाड़ी सारे घटनाक्रम को चुपचाप देख रहा था और इसमें उसका और उसके देश का फायदा कैसे हो यह सोच रहा था... वह "खिलाड़ी"(?) था पाकिस्तान का जनरल जिया-उल-हक. विश्व में घट रहे इस घटनाक्रम ने जनरल ज़िया को यह मौका दिया कि वह खुद को जिन्ना के बाद पाकिस्तान के सबसे वफादार इस्लामिक रहनुमा के रूप में खुद को पेश कर सके. 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो को अपदस्थ करके सैनिक विद्रोह से तानाशाह बने जनरल जिया-उल-हक ने 1979 में भुट्टो को सूली पर लटका दिया था. जिया-उल-हक यह बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि भारत से सीधे युद्ध में नहीं जीता जा सकता, क्योंकि पिछले दोनों युद्ध जिया ने करीब से देखे थे. भारत को नुक्सान पहुँचाने के लिए जनरल जिया ने "Thousand Cuts" नामक नई रणनीति बनाई, जिसमें भारत के अंदर ही अंदर विवादित मुद्दों को हवा देना, आतंकियों से हमले करवाना, सेना और नागरिकों पर छोटे-छोटे हमले करवाना प्रमुख था (जनरल ज़िया की यह रणनीति पाकिस्तान और उसकी ख़ुफ़िया एजेंसी ISI आज भी जारी रखे हुए है). जनरल ज़िया ने समय रहते ताड़ लिया था कि अमेरिका-रूस-सऊदी अरब के इस "युद्ध त्रिकोण" में यदि अधिकतम फायदा उठाना है तो "वहाबी विचारधारा" को बढ़ावा देते हुए सऊदी अरब और अमेरिका से पैसा झटकते रहना है. जनरल ज़िया जानता था कि यदि सुरक्षित रहना है और अनंतकाल तक विश्व को ब्लैकमेल करना हो तो "परमाणु ताकत" बनना जरूरी है, और इस काम के लिए बहुत सा धन चाहिए, जो केवल सऊदी अरब और जेहाद के नाम पर ही हासिल किया जा सकता है. उसने ठीक ऐसा ही किया, एक तरफ लगातार भारत के खिलाफ छद्म युद्ध जारी रखा और दूसरी तरफ सऊदी अरब को खुश करने के लिए उनका प्रिय बना रहा. सऊदी अरब का अकूत धन, वहाबी विचारधारा और परमाणु ताकत बनने के लिए सारे इस्लामिक जगत का राजनैतिक समर्थन, ज़िया-उल-हक को और क्या चाहिए था. बड़ी चतुराई से जनरल ज़िया ने पाकिस्तान को वहाबी आतंक की मुख्य धुरी बना लिया. और चीन एवं उत्तर कोरिया की मदद से परमाणु ताकत हासिल करके अमेरिका को ब्लैकमेल करने की स्थिति में ला दिया. ज़िया-उल-हक ने सऊदी राजपरिवार और प्रशासन की सुरक्षा हेतु 1989 में पाकिस्तान से एक पूरी ब्रिगेड बनाकर दी. इसके अलावा उसने अफगान सीमा पर स्थित शरणार्थी कैम्प में मदरसों की खासी संख्या खड़ी कर दी, जहाँ कट्टर मौलवियों ने सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन तालिबानों को तैयार कर दिया. इन्हीं मुजाहिदीनों ने इस्लाम के नाम पर लगातार अपना युद्ध जारी रखा और अंततः नब्बे के दशक में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्ज़ा कर ही लिया. इसके बाद तालिबान कश्मीर, बोस्निया, चेचन्या सहित बाकी विश्व में फैलना शुरू हो गए. अस्सी के दशक के अंत तक वहाबी विचारधारा और आतंक को मजबूत करने का यह खेल लगातार जारी रहा, क्योंकि वहाबियों को किसी भी कीमत पर ईरान के "शियाओं" के साथ शक्ति संतुलन में अपना वर्चस्व बनाए रखना था. इसीलिए जब से ईरान ने भी अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाने का खुल्लमखुल्ला ऐलान कर दिया तो वहाबी पाकिस्तान अपने इस्लामिक परमाणु एकाधिकार को लेकर चिंतित हो गया. शिया ईरान को रोकने के लिए वहाबी विचारक अमेरिका की चमचागिरी से लेकर अन्य किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे. अमेरिका ने इन दोनों का बड़े ही शातिराना ढंग से उपयोग किया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तथा उपभोगवादी जनता के लिए इन देशों से जमकर तेल चूसा.

अमेरिका के इस खेल को सबसे पहली चुनौती मिली इराक के सद्दाम हुसैन से. सद्दाम हुसैन ने अमेरिका का खेल समझ लिया था और उसने सोचा कि क्यों न वह खुद ही इस खेल को खेले और ईराक को ईरान के मुकाबले मजबूत बना ले. इसी मुगालते में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया और दर्जनों हत्याओं के साथ कुवैत के सैकड़ों तेल कुंए जला डाले. लेकिन सद्दाम का यह दुस्साहस उसे भारी पड़ा. अमेरिका से सीधी दुश्मनी और तेल पर कब्जे की लड़ाई में खुद तनकर खड़े होने अमेरिका को रास नहीं आया और उसने सद्दाम को ठिकाने लगाने के लिए नए जाल बुनने शुरू कर दिए. कहने का तात्पर्य यह है कि इस्लामी अर्थात वहाबी विचारधारा से पोषित आतंकवाद को समझने के लिए इस इतिहास को खंगालना बेहद जरूरी है. खुमैनी, सऊदी अरब और ज़िया-उल-हक की तिकड़ी तथा अमेरिका-रूस के बीच वैश्विक वर्चस्व की इस लड़ाई ने आतंकवाद को पोसने में बड़ी भूमिका निभाई... आज फ्रांस, फ्लोरिडा, बेल्जियम, ढाका आदि में जो लगातार हमले हम देख रहे हैं, वह इसी ऐतिहासिक "रक्तबीज" के अंश ही हैं.

किसी समस्या को जड़-मूल से ख़त्म करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक सबसे पहले उस बीमारी का इतिहास जानते हैं, फिर कारण जानते हैं और उसी के अनुसार निवारण भी करते हैं. अभी जो हमने देखा वह इस्लामिक आतंकवाद की जड़ को, उसके इतिहास को समझने का प्रयास था. अब हम आते हैं कारण की ओर. आतंकवाद वर्तमान समय में इस विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है, ऐसी समस्या जो कम होने की बजाय लगातार बढती ही जा रही है. यह समस्या ऐसा गंभीर रोग बन गयी है जिसका आज तक समाधान नहीं निकल पाया है. इस्लामिक आतंकवाद की इस समस्या को समझने के लिए सबसे पहले तो विश्व के तमाम नेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों को यह समझना और मान्य करना होगा कि इसका सीधा सम्बन्ध मज़हबी व्याख्याओं से है. इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए सैनिक, गोला-बारूद और टैंक कतई पर्याप्त नहीं हैं. जब तक हम शार्ली हेब्दो के कार्टून पर फ्रांस में मचाए गए कत्लेआम, अथवा डेनमार्क के कार्टूनिस्ट की हत्या अथवा सलमान रश्दी के खिलाफ फतवे अथवा यजीदी महिलाओं के साथ बलात्कार और उन्हें गुलामों की तरह खरीदे-बेचे जाने के पीछे की मानसिकता को नहीं समझते, और स्वीकार करते तब तक सभी लोग केवल अँधेरे में तीर चला रहे होंगे और अनंतकाल तक चलने वाले इस युद्ध में खुद को झोंके रखेंगे. जिस तरह फ्रांस के राष्ट्रपति अथवा अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा, उसी तरह स्वीकार कीजिए कि इस्लाम की शिक्षाओं एवं कुरआन की व्याख्याओं के गलत-सलत अनुवादों एवं मुल्ला-मौलवियों द्वारा मनमाने तरीके से हदीस और शरीयत को लागू करने के कारण ही यह समस्या नासूर बनी है. यह एक तरह से मलेरिया के खिलाफ युद्ध है. केवल मच्छर मारने अथवा कुनैन की गोली खिलाने से मरीज की बात नहीं बनेगी, बल्कि जिस गंदे पानी में मलेरिया के लार्वा पनप रहे हैं, जहां से प्रेरणा ले रहे हैं, उस पानी में दवा का छिड़काव जरूरी है. अर्थात मूल समस्या यह है की इस्लामिक धर्मगुरुओं द्वारा मनमाने तरीके से कुरआन-हदीस की व्याख्या की गई है, सबसे पहले बौद्धिक रूप से युद्ध करके उसे दुरुस्त करना पड़ेगा. भारत के इस्लामिक बुद्धिजीवी मौलाना वहीदुद्दीन खान ने समस्या की जड़ को बिलकुल सही पकड़ा है. वहीदुद्दीन लिखते हैं कि चूंकि विभिन्न देशों में कार्यरत मौलवियों, उलेमाओं और काज़ियों की उनके इलाके की जनता पर खासी पकड़ होती है, इसलिए वे चाहते हैं कि उनका यह वर्चस्व बना रहे, इसलिएतात्कालिक परिस्थितियों के मुताबिक़ वे कुरआन-हदीस और शरीयत के मनमाने मतलब निकालकर मुस्लिम समुदाय को दबाए रखते हैं. कुछ मौलवी तो इस हद तक चले जाते हैं, कि उनके अलावा कोई दूसरा मुसलमान कुरआन की व्याख्या कर ही नहीं सकता.
मौलाना वहीदुद्दीन खान के अनुसार कुरआन के नाज़िल होने के पश्चात कई वर्षों तक इस्लामिक समाज के नियमों एवं मान्यताओं पर कई विद्वानों ने अपनी-अपनी समझ के अनुसार उसकी व्याख्या की जिसे तत्कालीन शासकों का समर्थन भी मिलता रहा, और धीरे-धीरे यह मान लिया गया कि यह सब कुरआन में ही है और मौलवी कह रहे हैं तो सही ही होगा. एक और इस्लामिक विद्वान तारेक फतह कहते हैं कि पैगम्बर मोहम्मद द्वारा पूरी कुरआन लगभग तेईस वर्ष में नाज़िल की गई. ईस्वी सन 632 में पैगम्बर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात ही विवाद शुरू हो गए थे. अपनी पुस्तक में तारिक लिखते हैं की पैगम्बर मोहम्मद की जीवनी जिसे सूरा कहते हैं, लगभग सौ वर्ष बाद लिखी गई, इसी प्रकार हदीस को भी लगभग दो सौ से चार सौ वर्षों के बीच लगातार लिखा जाता रहा. जबकि शरीयत क़ानून पैगम्बर की मौत के चार सौ से छः सौ वर्ष बाद तक लिखे जाते रहे, उसमें बदलाव होते रहे, उसकी मनमानी व्याख्याएँ की जाती रहीं. इस्लाम की सबसे कट्टर व्याख्याएँ अब्दुल वहाब (1703-1792) द्वारा की गईं. सन 1803 से 1813 तक मक्का पर सऊदी नियंत्रण था, उसके बाद ओटोमान ने इसे वापस हासिल किया. हालांकि अंत में 1925 में यह पुनः सऊदी कब्जे में आया और सऊदी साम्राज्य ने मक्का-मदीना की लगभग 90% इमारतें गिरा दीं, यहाँ तक की जिसमें खुद पैगम्बर मोहम्मद रहते थे उस इमारत को भी नहीं छोड़ा. अब ये कट्टर वहाबी रूप इस कदर फ़ैल गया है की ISIS ने भी विभिन्न मज़ारों और इस्लाम की ऐतिहासिक धरोहरों को ही नष्ट करना शुरू कर दिया है. ऐसे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस्लाम की धार्मिक व्याख्याओं में कितना घालमेल है, और इसी वजह से भारत में जाकिर नाईक, पाकिस्तान में अल-जवाहिरी अथवा ब्रिटेन में अंजेम चौधरी जैसे तथाकथित इस्लामिक विद्वान बड़ी आसानी से युवाओं को बरगला लेते हैं.इस्लाम के संस्थापक पैगम्बर मोहम्मद निश्चित रूप से एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी प्रत्येक रणनीति को सीधे "अल्लाह" से जोड़ दिया और अपने प्रत्येक विरोधी को काफ़िर घोषित कर दिया. तत्कालीन परिस्थितियों में उनकी वह रणनीति कामयाब भी रही, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात इसी विचार को आगे बढाते हुए ढेरों मौलवियों ने सैकड़ों वर्ष तक कुरआन की मनमानी व्याख्या की. ऐसे में इस विचारधारा का मुकाबला केवल गोलियों-बम-बन्दूकों से संभव नहीं है, इसे तो बौद्धिक स्तर पर लड़ना होगा. वहाबी इस्लाम तो शियाओं के साथ सहा-अस्तित्त्व को भी राजी नहीं है. वहाबी मूवमेंट में निशाने पर सबसे पहले शिया ही रहे हैं, जिनका अस्तित्व खत्म करने के लिए सऊदी अरब पोषित इस्लाम ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया. अतः कोई यह कैसे कह सकता है कि, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? परन्तु आतंकी तो मौलवियों द्वारा इस्लाम की गलत व्याख्या के कारण इसे अल्लाह और कुरान का आदेश मानते हैं. मुस्लिम समुदाय के अन्दर से आवाज़ उठनी चाहिए कि वे ऐसे आरोपों से बचना चाहते हैं. ये लोग खुलकर आतंकवाद के खिलाफ आगे आएँ और कहें कि आतंकवादी अपने साथ इस्लाम शब्द को जोड़ना बंद करें. अपने कुकर्मों को अल्लाह या कुरान का आदेश बताना बंद करें. तमाम आतंकी संगठनों के नाम में इस्लाम के पवित्र शब्दों को रखना बंद करें. क्योंकि जब तक मुस्लिम समुदाय खुद को नहीं बदलता, और अपनी मजहबी संकीर्ण सोच खत्म करके आतंकियों, मुल्ला-मौलवियों के खिलाफ उठ खड़ा नहीं होता, तब तक उसे ऐसे आरोप झेलने ही पड़ेंगे. ज़ाहिर है कि यह काम इस्लाम के भीतर से ही होगा, बाहर से कोई गैर-इस्लामी व्यक्ति इस बहस में घुसेगा तो न सिर्फ मुंह की खाएगा, बल्कि उसकी मंशा पर भी शक किया जाएगा. इसलिए तारिक फतह, तसलीमा नसरीन, सलमान रश्दी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, जूडी जेसर, अली सिना, इमरान फिरासत जैसे लोगों को आगे आना होगा, विमर्श आरम्भ करने होंगे, विभिन्न देशों में स्थित मुसलमानों को इस्लाम की सही व्याख्या करके दिखानी होगी, सेमिनार-पुस्तकें इत्यादि आयोजित करने होंगे. लेकिन साथ ही साथ आतंकियों के सामने घुटने नहीं टेकने की ठोस नीति बनानी होगी. इसीलिए विभिन्न सरकारों, गुप्तचर सेवाओं को साथ लेना होगा, तथा विशेषकर पाकिस्तान (जो इस आतंक का वैचारिक पोषक है) पर नकेल कसनी होगी.

ये तो हुआ पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण कदम यानी कट्टर इस्लाम का उदार इस्लाम से बौद्धिक युद्ध. इसी के साथ जुडी हुई वैचारिक भ्रान्तियों को भी दूर करने की जरूरत है. यह वैचारिक भ्रान्तियाँ वामपंथियों तथा सेकुलर बुद्धिजीवियों ने फैला रखी हैं. जिसमें से सबसे पहली भ्रान्ति है कि – "ये आतंकी गरीब और अनपढ़ हैं, इसलिए मौलवियों के जाल में फँस जाते हैं". यह सबसे बड़ा झूठ है जो चरणबद्ध तरीके से फैलाया गया है, क्योंकि खुद ओसामा बिन लादेन अरबपति था, अच्छा-ख़ासा पढ़ा लिखा था. ट्विन टावर से हवाई जहाज भिड़ाने वाला मोहम्मद अत्ता पायलट था, बंगलौर से ISIS का ट्विटर हैंडल चलाने वाला प्रमुख स्लीपर सेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. यानी कि पेट्रो-डॉलर में अरबों रूपए कमाने वाले देशों द्वारा बाकायदा जिन मुस्लिम लड़कों का ब्रेनवॉश किया जाता है, उनमें से अधिकाँश पढ़े-लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर कर्मी तथा मैनेजमेंट स्तर की पढ़ाई कर चुके लोग हैं. ज़ाहिर है कि शिक्षा की कमी वाला तर्क एकदम बेकार है... इसी प्रकार यह कहना भी एकदम बकवास है कि मुस्लिम आतंक के पीछे शोषण या गरीबी है. जब "तथाकथित" बुद्धिजीवी यह बहानेबाजी बन्द कर देंगे कि इस्लामिक आतंक की समस्या शोषण, गरीबी, अथवा अशिक्षा है, तभी इस समस्या का हल निकाला जा सकता है, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि यह समस्या केवल और केवल मौलवियों तथा निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा कुरआन-हदीस-शरीयत की गलत व्याख्या और जेहाद तथा बहत्तर हूरों जैसी कहानियाँ सुनाकर मज़हबी वैचारिक ज़हर फैलाने के कारण है. इसका मुकाबला करने के लिए वैचारिक पाखण्ड छोड़ना पड़ेगा, और मिलकर काम करना होगा. जहाँ-जहाँ सैनिक शक्ति जरूरी है, वह तो सरकारें कर ही रही हैं, परन्तु बौद्धिक युद्ध ज्यादा महत्त्वपूर्ण है. इस्लामी जगत में बच्चों को वैचारिक रूप से जागरूक बनाना होगा, उनके सामने इस्लाम की सही तस्वीर पेश करनी होगी और जवाहिरी-लादेन-ज़ाकिर-अंजुम जैसे इस्लाम को विकृत करने वाले प्रचारकों पर लगाम कसनी होगी.

इस्लामिक आतंकवाद की समस्या का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है, जो कि अर्थव्यवस्था और धन से जुड़ा हुआ है और इस पहलू पर भी केवल इस्लामिक देशों द्वारा ही काबू पाया जा सकता है. यह पहलू है कच्चे तेल से जुडी राजनीति का. विश्व की महाशक्तियाँ इस्लामी देशों से निकलने वाले तेल पर शुरू से निगाह बनाए हुए हैं. कच्चे तेल के बैरलों की भूख ने दुनिया में लाखों मासूमों का खून बहाया है. उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के राजपरिवार पर लगभग कब्ज़ा किया हुआ है. अमेरिका ने सऊदी अरब में अपना स्थायी अड्डा जमा रखा है.सभी जानते हैं कि अमेरिका महा-उपभोगवादी देश है और पेट्रोल का प्यासा है. सबसे पहले अमेरिका ने ही "तेल का खेल" शुरू किया और सऊदी अरब को अपने जाल में फँसाया. सद्दाम हुसैन पर नकली आरोप मढ़कर ईराक को बर्बाद करने और वहाँ के तेल कुओं से कच्चा तेल हथियाने का खेल भी अमेरिका ने ही खेला. अमेरिका की देखादेखी रूस भी इस खेल में कूदा और दस साल तक अफगानिस्तान में जमा रहा. चाहे नाईजीरिया हो, अथवा वेनेजुएला हो.. जिस-जिस देश में अकूत तेल की सम्पदा है, वहाँ-वहाँ अमेरिका की टेढ़ी निगाह जरूर पड़ती है. हाल ही में तुर्की में हुए जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर दुनिया के सभी देशों ने पेरिस में हुए आंतकी हमले की भरसक निंदा की. परन्तु सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने हैरतअंगेज खुलासा किया कि दुनिया के चालीस से अधिक देश आंतकवाद को फाइनेंस कर रहे हैं, और इसमें से कई देश जी20 समूह में शामिल हैं.

पुतिन ने इन देशों के नाम तो नहीं लिया लेकिन यह जरूर साफ किया कि इनमें से कुछ ऐसे देश हैं, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हैं. चूँकि जी20 समूह दुनिया की बीस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है. इनमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, सउदी अरब, ब्राजील और भारत या खुद रूस भी हो सकता है. पिछले एक साल में जिस तरह से इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने काला झंडा उठा रखा है और सीरिया तथा ईराक के तेल के भंडारों पर कब्जा किया है, उससे साफ है कि यह आतंकवाद का नया दौर है, जहां एक इस्लामिक कट्टर संगठन एक स्वयंभू "राज्य" बनने की कोशिश कर रहा है. पश्चिमी मीडिया और कच्चे तेल के कारोबार से जुड़े संगठन दावा कर चुके हैं, कि ISIS अपने कब्जे वाले तेल के भंडारों से तेल निकाल कर बहुत कम दामों पर बेच रहा है. जिस कारण तेल की कीमतों के अन्तर्राष्ट्रीय भावों में अस्थिरता बनी हुई है और कई देश इस उतार-चढ़ाव की चपेट में हैं. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पिछले एक साल से कच्चा तेल 110 डॉलर के स्तर से गिरकर 40 डॉलर के आसपास बिक रहा है. उधर ओपेक देशों (जिनमें सभी इस्लामिक देश हैं) की आपसी खींचतान में ईराक सरकार के तेल भंडारों से जमकर तेल निकाला जा रहा है. तेल के बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए ईराक सरकार को 30 डॉलर प्रति बैरल की दर पर कच्चा तेल बेचना पड़ रहा है. जबकि उधर ISIS अपने कब्जे वाले भंडारों से तेल निकाल कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में 20 डॉलर प्रति बैरल की दर से बेच रहा है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अनुसार रूस ने अपने सैटेलाइट के द्वारा देखा है कि ISIS के कब्जे वाले इलाकों में हजारों की संख्या में कच्चा तेल लेने के लिए टैंकरों के भीड़ लगी हुई है.

अब यहाँ सवाल उठता है कि जब ISIS बीस डॉलर की दर से तेल बेच रहा है और करोड़ों रूपए कमा रहा है तो यह पैसा कहाँ जा रहा है? ज़ाहिर है कि हथियार और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने में. विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता कौन है, अमेरिका.अर्थात घूम-फिरकर पैसा पुनः अमेरिका के पास ही पहुँच रहा है. तमाम इस्लामिक आतंकी संगठन दावा करते हैं कि अमेरिका और इजरायल उनके दुश्मन नंबर वन हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो "कच्चे तेल के इस आर्थिक गेम" में सबसे बड़ा खिलाड़ी, अम्पायर और विपक्ष खुद अमेरिका ही है. इस्लामिक देशों के शासक या तो बेवकूफ हैं, या लालची हैं. अमेरिका ने सऊदी अरब में अपनी मनमर्जी चला रखी है, इसी तरह "ओपेक" देशों में से कई देशों में उसकी कठपुतली सरकारें काम कर रही हैं. परन्तु गलती अकेले अमेरिका की ही क्यों मानी जाए? मुस्लिम बुद्धिजीवी और इस्लामिक जगत के प्रभावशाली लोग इन इस्लामी शासकों को यह बात क्यों नहीं समझाते कि जब तक पश्चिमी देशों का दखल इस इलाके में बना रहेगा, तब तक आपस में युद्ध भी चलते रहेंगे, मारकाट और आतंक भी पाला-पोसा जाता रहेगा. हमेशा से अमेरिका के दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं. ईरान-ईराक के दस वर्ष लंबे युद्ध में दोनों देशों को हथियार बेचकर सबसे अधिक कमाई अमेरिका ने ही की. जब युद्ध समाप्त हो गया, तब भी विभिन्न बहाने बनाकर वह क्षेत्र में पैर जमाए बैठा रहा. रूस और चीन, अमेरिका का यह खेल समझते हैं परन्तु खुलकर उससे दुश्मनी लेने से बचते रहे हैं. यदि अमेरिका और पश्चिमी देश चाहें तो कभी भी ISIS का खात्मा कर सकते हैं, लेकिन फिर बीस डॉलर के भाव से मिलने वाला कच्चा तेल भी मिलना बन्द हो जाएगा और हथियारों की बिक्री भी बन्द हो जाएगी.

अंत में संक्षेप में इतना ही कहना है कि "इस्लामिक आतंकवाद" की समस्या केवल जलेबी ही नहीं बल्कि इमरती और नूडल्स की तरह टेढ़ी-मेढ़ी और उलझी हुई है. इसमें कई पक्ष आपस में एक-दूसरे से टकरा रहे हैं. फिर भी जैसा कि लेख में सुझाया गया है, यदि इस्लामिक विद्वान और बुद्धिजीवी कुरआन-हदीस की सही और सटीक व्याख्याएँ करके आने वाली पीढ़ी को जेहादी मानसिकता से दूर ले जाने में सफल हों तथा इस्लामिक देश अपने यहाँ अमेरिका व पश्चिमी देशों का दखल बन्द करके अपने लालच (और मूर्खता) में कमी लाएँ, तो काफी हद तक इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है. ज़ाहिर है कि ये उपाय अपनाना इतना सरल भी नहीं है, तो लड़ाई लंबी है. कल फ्रांस था, आज इस्ताम्बुल है, तो कल बाली या परसों कोलकाता भी हो सकता है और मानवता के पैरोकार व शांति की चाहत रखने वाले सामान्य मनुष्य के लिए फिलहाल तो कोई राहत नहीं है...

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Hinduism

Hinduism is open source



We first had the wisdom of the Vedas. Then came the Vedanta period (end of the Vedas) and people relied on the Upanishads. Finally the Ramayan and Mahabharat became the most popular books of Hinduism. They had their own philosophies which steadily took forward the narrative as the centuries went by.

Animal slaughter existed in ancient Vedic times, but we adopted peaceful temple worship and vegetarianism, further endorsed by Buddhism and Jainism. Hinduism is not a static religion but the most dynamic religion in the world. After the success of the open course software movement, a lot of people realized that Hinduism too was open course.

Whether it's software or religion: The future is open source.

- See more at: http://www.pragyata.com/mag/8-reasons-why-hinduism-rocks-in-the-new-age-113#sthash.E7ktnB4B.dpuf


4. Hinduism is a huge believer in woman power





Gods and goddesses rule India in equal measure. If Ganesh Puja is the life of Mumbai, Kali Puja is the highlight of Kolkata. The river Ganga symbolizes the goddess and Vaishno Devi is a top pilgrimage centre in North India. Shakti is woman empowerment. Shakti is the power of the feminine divine which can be tapped by both men and women.



Says the Shaktisangama Tantra...



Woman is the creator of the universe,

The universe is her form,

Woman is the foundation of the world,

She is the true form of the body.



Very few traditions in the world talk of the feminine in such a fashion. In Hinduism, at the divine and cosmic level, there is nothing to distinguish the masculine and the feminine

- See more at: http://www.pragyata.com/mag/8-reasons-why-hinduism-rocks-in-the-new-age-113#sthash.E7ktnB4B.dpuf

Yog

PANCHAAMRITAM

PANCHAAMRITAM

ONE

Recently Pakistan staked claim on Basmati rice for Geographic Index. India rubbished the claim, stating that Basmati belongs to the soil of India. Incidentally, in his book 'In the Lap of the Himalayas: Holy Wanderings', Swami Akhandananda, one of the direct disciples of Sri Ramakrishna Paramahamsa, records an observation of his. "At village Tapovanam, near Rishikesh, the rice variety cultivated has an aroma and so is known as Basmati. The locals say that a saint, pleased with the hospitality of the villagers, blessed that the rice grown in the place would be aromatic". Recently, Mexicans carried Basmati seed to their land and cultivated it there. The rice they got was a look alike of Basmati, but the aroma was absent. (Based on a report in VIJAYABHARATAM, January 22, 2016).
TWO
In a kind gesture, an NRI couple from the US, D Jyothi Reddy and Sammi Reddy, has arranged the marriage of an orphan girl with hearing and speaking impairment in Warangal (Telengana, Bharat) on December 6, 2015. The couple, performed the 'Kanyadanam' of the girl, Saraswati, at the marriage that took place at Mallikamba Manovikasa Kendram, Warangal. A police officer, V Kiran Kumar found the girl abandoned at Hanamkonda bus stand in 2004 and handed over her to the Kendram. Since then the orphanage is looking after the girl, who hails from Srikakulam district. A private company employee, Ch Narender, who is also deaf and mute, came forward to marry the girl. Learning this, Jyothi Reddy volunteered to organise the marriage bearing all expenses. The marriage ceremony was held in a grand manner as per Hindu tradition. Warangal (West) MLA D Vinay Bhasker and others blessed the newlywed couple. The parents of Narender, Ch Upender and Sushila, Kendram Founder B Ramaleela and others were present. (From THE HANS INDIA, December 7, 2015).
THREE


Samuel Evan Stokes, 21, an American, came to India with the intention of working at a home for lepers in the Simla hills. He faced a lot of opposition from his family because he was heir to the family's prosperous business of elevators. Incidentally, Stokes and Parish Elevator Company later merged with Otis Elevators. But young Stokes was determined and his family relented to let him follow his heart and Samuel landed in Bombay on February 26, 1904. Thanedar, a little hamlet 15 KMs from Narkanda, a Himalayan town (Himachal Pradesh, Bharat). 6 KMs from Thanedar at Kotgarh stands an old church. Stokes was sent here to recuperate from the heat of the Indian plains. With time on his hands he set about exploring the surrounding hills and Thanedar worked her charms on him and he found himself completely in love with the place. In a drastic step he decided that he wanted to spend the rest of his life here. Stokes planted in 1916 a few apple saplings in his Barobagh orchard in Thanedar. When they bore fruit, the apples were an instant hit. During his rest and recuperation days at the Kotgarh church, young Samuel came in contact with a lot of Sadhus on the Hindustan-Tibet road making their way to Kailash Mansarovar. While the priest of the church was finely robed and had three meals a day, the simplicity of those Sadhus perturbed him and set him thinking about the Hindu religion. Later on in his life he also studied the Bhagvad Gita in English and then in an endeavour to understand it, learned Sanskrit and studied it again in that language. In 1932, he became an Arya Samaji and changed his name to Satyanand Stokes. Paramjyoti Mandir, the temple he built in 1937 was to be his legacy to Thanedar. On its walls are verses from the Gita and the Upanishads. Satyanand Stokes died on May 14, 1946. (Based on a report by Shri Sanjeev Awasthi in HILL POST, March, 19, 2006. http://hillpost.in/2006/03)

FOUR
Even while passing 13 months in jail, Gurgaon-based engineer Amit Kumar Mishra (31) created a piece of software that is making Indian prisons go high-tech. Mishra was sent to prison in a false dowry death case in 2013 when he was in his late 20s. While in prison, Mishra made the most of his time by putting his skills to use and created a piece of software, Phoenix, which increases the efficiency of the prison management system and makes the lives of inmates and officials easier and more productive. In a letter dated September 17, 2015, addressed to all states and union territories, the Ministry of Home Affairs had recommended incorporation of prison management software, and Phoenix was mentioned in a list of suitable options along with three other pieces of software. His wife committed suicide by taking poison within two years of their marriage. Even before he could recover from the tragedy of losing someone he doted on, his in-laws slapped sections 304 B (dowry death), 498 A (dowry) and 34 of the Indian Penal Code (IPC) on him. Once in, Mishra realised there were several other inmates who barely knew about the current status of their cases. With the help of Phoenix, kiosks that display the case records of an inmate from his thumb impression have been set up. Now, an inmate, with his thumb impression, can buy any product from the canteen and the money will be debited directly from his account. Mishra was acquitted of all charges in July 2014. By February 2015, he had set up his company Invader Technologies. His software has proved to be path-breaking for prison management and has been installed in all jails in Haryana. (Based on a report by Smt Sneha Agrawal in DAILY MAIL, December 17, 2015 http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-3364815). Idea: Shri. N.Sadagopan
FIVE



Shri Siddhi Nath Singh is RSS Kshetriya Sanghchalak or the regional head for Bihar and Jharkhand and the chairperson of RSS' social development wing, Rashtriya Seva Bharti. Singh, a resident of Jharkhand's electricity hub Patratu in Ramgarh district, has been imparting free skill training and creating livelihoods for the youth of hundreds of villages across the country at his firm Kalpataru. But what makes the engineer-turned-entrepreneur different from others is the devotion with which he remains involved in changing the lives of every youth in Hafua (Jharkhand, Bharat), with a population of approximately 1,000 people, around 70 km north of capital Ranchi. Some two decades back, a mere mention of Hafua used to alert the police and intelligence agencies. Majority of those involved in bank robberies and snatching incidents in Ramgarh and Ranchi were traced to this village. Children did not go to school and elders never worked in the fields even though most of them had vast tracts of land in their names. It was during one of his sojourns to the village, while researching on storage of rain water, that 68-year-old Singh came across a few parents who were worried about the future of their teenage children. Over the last 15 years, Singh has provided skill training to no less than 150 Hafua men, who are now working across India and in the Gulf, earning handsome salaries. Their children now go to schools and the living standard of their families has also improved. And in return they have nothing else, but, praise for Singh. "Hafua residents do not have any criminal case for the last 10 years. We are now earning with dignity and living with pride," said Zubair Ahmad, who has been working with the RSS leader's firm for the last 12 years. Lal Mohammad Ansari, a landlord and whose five sons have been Singh's students, said that he stands as an epitome of religious harmony at a time when some feel that the country has grown intolerant. (Based on a report by Shri Vijay Murty (Patratu, Jharkhand) in HINDUSTAN TIMES, January 8, 2016).


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Congress, who is intolerant?

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Begin forwarded message:

From: "Manmohan Vaidya " <mmohanngp@gmail.com>
Date: 5 December 2015 1:24:36 PM IST
To: <mmohanngp@gmail.com>
Subject: FW: Congress, who is intolerant?

 

 

From: S G Naravane [mailto:sgnaravane@yahoo.com]
Sent: 30 November 2015 18:04
To: jayantss66@gmail.com
Subject: Congress, who is intolerant?

 

http://www.vijayvaani.com/ArticleDisplay.aspx?aid=3784R K Ohri30 Nov 2015

We are living in interesting times. A comical debate about the intolerance of Hindus, initiated by a cabal supported by the Congress Party, is raging across the country. A number of communalists, masquerading as secularists, have been railing against the Narendra Modi-led government, painting it as intolerant. Some Bollywood stars like Aamir Khan and Shahrukh Khan have joined the mob of protestors. Even well-known musician, AR Rahman, jumped into the flawed debate.

 

Worldwide, Hindus are known as a tolerant and pacifist community. Taking undue advantage of Hindu tolerance, the UPA government led by Ms Sonia Gandhi and Dr Manmohan Singh practiced blatant discrimination against them on several occasions during their decade-long rule. Yet no secular-communalist protested nor raised his/her voice against discrimination against the majority community.

 

To set the record straight, some notable instances of intolerance against Hindus in the decade long UPA regime may be recounted, in no particular order. 

 

On December 9, 2006, came Prime Minister Manmohan Singh's famously infamous statement that Muslims and minorities would have the first claim on the nation's resources, which virtually condemned the Hindu majority to the status of second class citizens. By some quirk, the statement was made on the birthday of UPA chairperson Sonia Gandhi! 

 

In 2011, the then Union Home Minister Sushil Kumar Shinde announced that a Muslim IPS officer was being appointed as Director, Intelligence Bureau, which involved three competent IPS officers being superseded without justification. No secular busybody or shrill media anchor ever dared ask the Sonia Gandhi-Manmohan Singh dyarchy why the careers of V Rajagopal, RN Gupta and Yashovardhan Azad were sabotaged.

 

In 2013, a Lt. Governor was to be appointed in Delhi. An RTI inquiry by Subhash Agarwal revealed that a panel was proposed in a Home Ministry note on 5th October, 2012, viz., SY Quraishi, former Chief Election Commissioner; Salauddin Ahmed, former Chief Secretary of Rajasthan; Anwar Ahsan Ahmed, former Secretary, Border Management in the Ministry of Home Affairs; Shamim Banu, former Additional Chief Secretary, Karnataka; and GS Kang, former Chief Secretary of Bihar. 

 

Obviously, it was pre-decided that only a person from one community would be appointed as Lt. Governor of Delhi. Interestingly, one of the retired officers on the panel had faced a CBI investigation. Finally, the post went to Najeeb Jung, a former Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia, who had organized a demonstration alleging that the Batla House shootout of September 19, 2008, was a fake encounter staged by Delhi Police against the Indian Mujahideen.

 

Ms Leela Samson was appointed chief of Kalakshetra, Sangeet Natak Academi and Censor Board by the UPA, possibly solely on account of proximity to Ms Sonia Gandhi. She had reputedly been a dance teacher to Priyanka Vadra. During her tenure, she worked zealously to erase the Hindu identity of Kalakshetra by removing Hindu symbols and icons like Lord Ganesha, besides getting embroiled in corruption (the cases are on-going). She cleared Aamir Khan's controversial movie 'PK' despite the film containing highly objectionable scenes casting slurs on the Hindu faith. As an aside, one may mention that 'pk' is the internet handle for Pakistan, just as 'in' is for India.

 

Discrimination against poorest Hindus 

 

By using the Sachar Committee's flawed and fabricated  findings, former Union Minister of Minorities Affairs, Salman Khursheed, deprived the unlettered daughters and sons of nearly 34 crore Hindus living below the poverty line, mostly in rural areas. The very conception of the committee was a grave constitutional impropriety. The task assigned to Justice Sachar had in 1992 been entrusted by Parliament to the National Minorities Commission by enacting a special law called The Minorities Commission Act, 1992. It assigned all responsibility for protection of the rights of minorities and ensuring their welfare to the Minorities Commission. Thus, Dr Manmohan Singh's act of constituting a High Level Committee in March 2005, by executive fiat, for one religious minority, was patently unconstitutional and bad in law. The worst aspect of the sinister move was that Justice Sachar, being well versed in law, did not advise the Prime Minister of this blatant violation of the Constitution.

 

For decades, a bogey has been propagated that Muslims are economically and educationally more disadvantaged than Hindus. This falsehood is used by the vote bank lobby to bestow disproportionate benefits and concessions, including nearly 20 million scholarships and concessional educational loans exclusively on Muslims and four other minorities. During Salman Khursheed's press conference on May 29, 2012, it was revealed that not a single scholarship was given to the daughter or son of the poorest Hindu. Nor were cheaper educational or entrepreneurial loans advanced to any Hindu poor, while funds worth several lakh crores were advanced to the children of five minorities (Muslims, Christians, Buddhists, Parsis and Sikhs).

 

Religion-based strategy of discrimination

 

This strategy of religion-based discrimination followed the divisive vote bank policy enunciated in the Prime Minister's notorious "Muslims First" policy. It deprives crores of poor Hindus in rural India and urban jhuggies of any share in the 20 million scholarships awarded to five minorities, including four economically and educationally well placed communities (Christians, Parsis, Buddhists and Sikhs).

 

The data pertaining to infant and child mortality, degree of urbanization, life expectancy at birth, available in the public domain proves that Hindus, not Muslims, are the most disadvantaged religious group. Only in the matter of Literacy, Hindus with 65.1% literacy are marginally ahead of Muslims who average 59.1%. Yet, Justice Sachar did not have the courage to point out that the single factor responsible for lower Muslim literacy average was the lower ratio of literacy among Muslim women (50.1%), lower by 3.6% than the national average of female literacy at 53.7%. Justice Sachar also disregarded the diktats of Muslim religious leaders restricting education of girls beyond a certain age and insistence on the veil.

 

Plight of Hindus living below poverty line

 

Unfortunately, the most vocal Hindus, including spiritual gurus, tele-media analysts, self-anointed intellectuals and political leaders, belong to the prosperous or well-to-do middle class. They are remained indifferent to the pathetic economic condition of the poorest families, especially those trapped in terminally-ill rural areas. This allowed the children of 34-35 crore (340 million) poorest Hindu families to be denied a rightful share in 20 million scholarships in order to promote the 'exclusive development' of five minority communities. And this was done in the garb of 'inclusive development'! This ongoing discriminatory policy was launched by the then Prime Minister with great fanfare in June 2006, as part of the Prime Minister's New 15 Point Programme for Welfare of Minorities. 

 

Falsehood publicised in Sachar Report

 

Justice Sachar deliberately refused to consider the documented fact that according to the National Family Health Surveys Nos. 1 (1992-93) and 2 (1998-1999), Muslims were better placed than Hindus in four major human development indices, namely Infant Mortality, Child Mortality, degree of Urbanisation, and Life Expectancy at Birth. Despite admitting this important fact (pages 37-38), Sachar took recourse to suppressio veri, suggestio falsi by attributing it to the specious argument that it could be due to better child feeding practices prevalent among Muslims. Instead of candidly admitting that Muslims were better fed and had access to better medical care, he decided to weave the yarn of 'better child feeding' practices among Muslims.

 

Another instance of suppressio veri, suggestio falsi is the description of the plight of Muslim women (page 13, Chapter 2): "Everything beyond the walls of the ghetto is seen as unsafe and hostile – markets, roads, lanes and public transport, schools and hospitals, Police Stations and government offices." Can any Indian honestly believe that Muslim women are treated so shabbily in India? Many more instances of fudging facts and propagating falsehoods can be cited; they are omitted for want of space.

 

Rebuttals galore of Justice Sachar's Report

 

The first well-documented rebuttal of the flawed findings of Justice Sachar came on Sept. 2, 2006, when a paper was circulated by Prof. Sanjay Kumar of the Centre of the Study of Developing Studies, New Delhi, in a seminar at the Indian Institute of Public Administration. The research showed that there was hardly any difference in the economic and educational status of Hindus and Muslims. Prof Sanjay Kumar's research, based on a survey by the CSDS in 2004, showed that the proportion of 'the very poor' Indians was higher among Hindus (31%) than among Muslims (24%). 

 

Mysteriously, this important finding based on a survey was ignored by Justice Sachar despite a clear directive in the Prime Minister's Notification dated March 9, 2005 to the High Level Committee to "obtain relevant information from Departments /agencies of the Central & State Governments and also conduct an intensive literature survey to identify the published data, articles, and research on  relative social, economic and educational status of Muslims in India at the State, regional and district levels" to address problems faced by Muslims.

 

Prof. Sanjay Kumar's research paper highlighting these important findings was duly sent to Justice Sachar by our think tank, Patriots' Forum, with a formal request for an audience. Both were ignored.

 

The second rebuttal of Justice Sachar's findings came in October 2010 when the National Health Survey-3 (2005-2006) revealed a quantum jump of 5.4 years (from 62.6 years) in the life expectancy of Muslims within a short span of 7 years, i.e., between 1998 and 2005. The inordinate delay in releasing these findings helped facilitate the implementation of Sachar Committee's recommendations favouring the Muslim community. 

 

The third rebuttal of Justice Sachar's facts was made by Rajesh Shukla, Senior Fellow, National Council of Applied Economic Research, in the Economic Times, New Delhi, on April 5, 2007. Dr Shukla reconfirmed that there was hardly any difference in the economic status of Hindus and Muslims. His survey also disclosed that the Sikh community were 'the Sardars in Prosperity,' with Christians close behind them.

 

The fourth rebuttal of Justice Sachar's findings came on February 24, 2011, in the reply to a Parliament Question answered by Vincent H. Pala, Minister of State for Minorities, in the Lok Sabha, admitting that the Centre had no data pertaining to the number of persons living below the poverty line according to religious denomination. If as late as the year 2011, the government had no data about the number of Muslims and Hindus living below the poverty line, why were the fudged findings of Justice Sachar accepted and implemented several years ago?

 

The fifth demolition of the Sachar Committee came on October 24-25, 2011, when in a seminar jointly organized by the United Nations Development Programme and India's Planning Commission, at Claridge's Hotel, two scholars from Jawaharlal Nehru University (Sukhdeo Thorat and Amaresh Pandey) presented a research paper reconfirming that there had been far greater poverty reduction among Muslims than among Hindus  between 2004-2005 to 2009-2010.

 

Despite such research-based rebuttals of the Sachar Report, the discrimination against the poorest Hindu children living below the poverty line continues. According to a half page advertisement published in The Pioneer, New Delhi, on Feb. 15, 2014, "over Rs. 1,95,000 crore of bank credit was showered on 5 minorities". In contrast, not one rupee of bank credit reached the 34 crore Hindus living below the poverty line. The former Prime Minister owes the nation an explanation for this sad state of affairs caused by his government during a decade in office.

 

The author is a retired Inspector General of Police, Arunachal Pradesh

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