Wednesday, June 20, 2012

Fwd: {satyapravah} J&K Interlocutors’ report: Unconstitutional ploy to destabilize India-Bhim Singh-20 June 2012

>Please refer to the following article in the Times of India:

>"Why are mass graves in Kashmir so passé?
>SA Aiyar

>28 August 2011, 12:04 AM IST   


>The Jammu & Kashmir State Human Rights Commission says 2,730 bodies have been found in unmarked graves in Kashmir. This officially confirms earlier accusations by human rights groups. Security forces once claimed any such graves were those of unidentified militants killed in military encounters. But the commission says 574 bodies have already been identified as those of local villagers, and DNA tests will expose many more. This was mass murder. 


>Most countries would have treated this as major news, but our media barely noticed. Bored with unending tales of human rights violations in Kashmir, our media saw Anna Hazare's fast and even Aishwarya Rai Bachchan's pregnancy as more newsworthy. 


>Two decades of insurrection in Kashmir have eroded our ability to feel horror, to be nauseated by mass murder. Yes it's terrible, most people say with a shrug, but it's all Pakistan's fault and we can't surrender to jihadis.


>As a libertarian, i dislike ruling people by force, and am dismayed by the parallels between India's independence struggle and the Kashmiri azaadi struggle. Basharat Peer's "Curfewed Nights" and a new collection of writings from Kashmir "Until My Freedom Has Come", highlight Kashmiri humiliation and anger against what they call Indian colonial oppression.


>Actually, India has not colonized Kashmir. Rather, it has tried to integrate Kashmir with itself. Nation building is a difficult task that, across the world, has required a mixture of persuasion and firmness. Using this mixture, India succeeded in integrating some regions with secessionist movements — Tamil Nadu, Mizoram, Punjab. But 64 years of this approach have manifestly failed in Kashmir. Using ever more force begins to look like colonial oppression more than attempted integration.


>Kashmiri alienation flows from Muslim revolts against the erstwhile Dogra ruler, rigged elections after 1947, and security forces guilty of torture, killing and rape in the name of national security. The Kashmiri insurrection has taken 70,000 lives of civilians, armed forces and militants. Some are due to terrorism, some to genuine defence against jihadis and armed infiltrators. But the mass graves bear testimony to horrors against innocent Kashmiris too.


>Secular Indians feel outraged by 900 Muslim deaths in Gujarat's 2002 riots. They are outraged by the killing of 3,000 people by Chilean dictator Pinochet. But they are mostly bored by 2,730 Kashmiri bodies in unmarked graves. 


>It's all the fault of Pakistan and jihadi terrorists, say some. True, Pakistan trained many jihadis. But many of these were Kashmiri youngsters angered by Indian outrages. They were killed in droves by Indian security forces, and their flow to Pakistan greatly diminished. There was no Pakistani training or inspiration behind the thousands of youngsters who took to the streets during the Srinagar intifada last year. They did not seek union with Pakistan. They simply wanted Indian "killers" off their soil.


>Many analysts emphasize the legalisms of Kashmiri accession to India. But hundreds of Indian princes had legal treaties with the British Raj, which our independence movement declared irrelevant after the rise of Indian nationalism. Liberal values cannot be based on legalisms alone.


>Let us forget legalisms and hold a plebiscite, which we promised anyway in 1947. Probably the valley will vote for azaadi, with Jammu and Ladakh opting for India. We should see this not as a loss of territory but a gain of moral stature, and return to the liberal values that drove our independence movement. 


>Most Indians say a plebiscite will wreck Indian secularism and let loose another round of partition killings. Really? If India was so wedded to secularism, it should never have accepted partition along communal lines in 1947. Having agreed to communal partition, it was hypocritical to violate this norm in Kashmir.


>In Junagadh in 1947, a Muslim Nawab ruling over a Hindu majority, acceded to Pakistan. India refused to accept this, ousted the Nawab forcibly, and justified this by holding a plebiscite that went overwhelmingly in India's way. If this was a secular tactic, why call a similar plebiscite in Kashmir a danger to secularism? 


>Critics of a plebiscite claim that a vote for azaadi will trigger fresh partition riots, targeting Muslims throughout India. Really? Is supposedly secular India actually so communal that Hindus will slaughter Muslim innocents galore, with the state a helpless bystander? I have a better opinion of India than that. 


>Forget what Kashmiris demand. Let us allow self-determination in Kashmir to cleanse our own hands and hearts. This will not mean surrender to militants or Pakistan. It will mean returning to the liberal values of our independence movement, which are getting tainted beyond recognition by the mass graves in Kashmir. We need to regain our capacity to feel horror." 

>At the time of partition of the country, the Congress party agreed to the division of the country on the basis of two nations theory.  Thus a new State Pakistan was created out of pre-partition India which was a Muslim state.  The next logical step would have been to declare the other state which was called India, a Hindu state but Pandit Nehru, Gandhi and Patel committed a blunder and made the remaining portion a secular state.  The British rulers while granting independence   to pre-partition India not only divided the territory directly ruled by them on communal basis and created the two nations of Pakistan and India  but also allowed the princely states to remain independent or accede to India or Pakistan.  The two Hindu majority states of Junagarh and Hyderabad which were ruled by Muslim rulers decided to remain independent but India soon took action against them and merged them with India.  Similarly, the Muslim majority state of Jammu and

>Kashmir ruled by a Hindu ruler decided to remain independent.  However, it was attacked by Pakistan sponsored tribals so that it could be merged with Pakistan just as Junagarh and Hyderabad were merged with India but the Hindu ruler of J&K hurriedly agreed to accede to India and then Indian forces drove Pakistanis away from about two thirds of the territory of J&K.  Then Nehru took the matter to UN who called for a plebiscite.  However, such plebiscite was never held.  Therefore, to resolve the J&K issue, it should be divided on the basis of the two nations theory with the Muslim majority areas going to Pakistan and the Hindu majority areas going to India and India be declared as a Hindu nation.

>That would end the tussle between the Kashmiri Muslims and Indian army. 
Satbir Singh Bedi, BH(Poorvi) 682, Shalimar Bagh, Delhi-110088

From: Sandhya Jain <>
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Wednesday, June 20, 2012 7:45 AM
Subject: {satyapravah} J&K Interlocutors' report: Unconstitutional ploy to destabilize India-Bhim Singh-20 June 2012

J&K Interlocutors' report: Unconstitutional ploy to destabilize India
Bhim Singh
20 June 2012
The criminal silence of the Congress leadership on the highly provocative and vicious 179-page report of three interlocutors submitted to Union Home Minister P. Chidambaram in October 2011 is an alarming signal vis-à-vis the future constitutional relationship of Jammu & Kashmir with the rest of the country. The appointment of three faithful musketeers on such a sensitive situation smacks of a connivance of the Union Home Ministry with the ruling National Conference to destabilize the Indian Union and create confusion regarding the constitutional relationship between the State and the Union of India with an ulterior motive to please the Anglo-American Bloc. The silence of the Congress leadership on the Interlocutors' report is questionable and amounts to acceptance.
The report calls for the revision of all Central Laws extended to J&K after 1952. In other words, Central Laws which were introduced by the legislature of J&K after the dismissal of Sheikh Mohd Abdullah in 1953. These laws or legislations include the authority of the Supreme Court of India, the control of Comptroller General of India, the promulgation of the fundamental rights as incorporated in Chapter III of the Constitution of India as well as the supervision of the Chief Election Commission of India.
A revision of these legislations means revising the existing constitutional relationship of the State with the rest of the country. This recommendation is totally violative of the mandate of the Constitution of India as also the mandate of the Constitution of J&K.
Moreover, after having signed Indira-Sheikh Accord (as this understanding between the two leaders is called) in 1975, this issue was closed once for and for all. Sheikh Abdullah's successor to the post of chief minister has no right to demand revision of the existing State-Centre relationship. The report of the interlocutors amounts to challenging the credibility as well as the validity of the Indira-Sheikh Accord. Sheikh Mohd. Abdullah in 1981 had firmly shut this chapter himself after the two reports prepared by two different committees headed by his cabinet colleagues had suggested closure of the issue for good.
The interlocutors have heavily pleaded for making Article 370 a permanent feature of the Indian Constitution; least realizing that Article 370 was a temporary provision as intended by Dr. Ambedkar. Making this provision as permanent is tantamount to the virtual secession of J&K from India. This would mean that the Parliament of India shall have no control over the affairs of J&K and the constitutional status of J&K shall revert back to the pre-1947 arrangement. This could lead to a civil war in the state. This report falls within the meaning and scope of Section 120, 121 etc. of the Indian Penal Code as it pleads for secession of the State.
The interlocutors have deliberately chosen to avoid the most important issues relating to about 85000 Pakistani refugees who were settled in J&K in 1947/48 by the then administrator appointed by the Maharaja Hari Singh, namely Sheikh Mohd Abdullah. They have been living in J&K as persona non-grata without any civil or political rights. The report has completely rejected the issue of nearly 1.5 million refugees of POK who have been living as migrants in Jammu region since 1947.
The report has completely ignored the political issue relating to Delimitation of Assembly Constituencies which has affected largely Jammu Pradesh, where seven Assembly constituencies stand reserved for the SC category. If Delimitation is barred, all the reserved seats in Jammu Pradesh shall remain un-rotated for 40 years. This may give rise to another cause of civil conflict.
The interlocutors have completely ignored the findings of State Finance Commission headed by Dr. Mehmood Rehman which had suggested equity proposition to remove discrimination with Jammu Pradesh and Ladakh regions.
The interlocutors have deliberately ignored the popular will of the people of J&K that stand for frequent movement of residents of the two sides of the state i.e. between the residents of POK and J&K. The notables from both sides of J&K, who met in 2005 and again in 2007 in Intra J&K 'Heart to Heart' Meet in New Delhi, had conveyed to India as well as to Pakistan that movement across the Line of Control should be made feasible and possible for the passport holders of the respective countries. It should be made easy without visa requirement. This is the need of the hour and in the interests of lasting peace between India and Pakistan.
What needs to be done is that India and Pakistan should continue dialogue. A constructive and positive result is possible only when Pakistan is represented by a democratically elected government. Stability and return of democracy is essential to make the peace initiative a success.
J&K should be reorganized within the meaning and scope of Article 2, 3 read with the provisions of Article 370 of Constitution of India. Article 370 should be amended so as to empower the Parliament of India to legislate on matters falling within the scope of the Union List vis-à-vis J&K. This shall remove all doubts about the constitutional relationship of J&K with the rest of the country.
The Kashmiri leadership has always been hostile to the Treaty of Amritsar 1846, signed between Maharaja Gulab Singh and the East India Company, which established the State of J&K and included Ladakh and Gilgit regions. All the three regions of J&K, namely, Ladakh, Kashmir and Jammu Pradesh, have independent and distinguished cultural, linguistic as well as geographical identities. This is an era of upholding the identity or identities of the people or a region or State.
The three identities can survive in harmony and peace provided each one is recognized on the basis of its cultural, linguistic and geographical identity. Jammu Pradesh has multiple of social and political problems which include permanent rehabilitation and settlement of the migrants and refugees from Pakistan and POK. Jammu Pradesh has remained ignored in the field of development, education, agriculture, and otherwise. Ladakh has suffered on all counts of development and communication. The three units shall survive strengthening the bonds of national integration the day they are treated as equals. The interlocutors report is fit for the dustbin and should remain there forever. Let the Central leadership decide what needs to be done.
The author is chairman, National Panthers Party; Senior Advocate, Supreme Court of India; and member, National Integration Council; the views expressed are personal
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Thursday, June 14, 2012

Fwd: Hindi Bhashya - an Article of Ma. M.G. Vaidya

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From: "Manmohan Vaidya" <>
Date: 13 June 2012 9:44:41 PM GMT+05:30
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Subject: Hindi Bhashya - an Article of Ma. M.G. Vaidya


Monday, 11 June 2012

भाजपा में की उथलपुथल

मई माह के अंतिम सप्ताह में मुंबई में हुई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारी मंडल की बैठक के समय दिखाई दिया तनातनी का नाट्य, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है. गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अहंकारी हठ के आगे, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने शराणागति स्वीकार की, यह किसी के भी गले नहीं उतरा. ३० मई के 'भाष्य' में, मैंने आगे ऐसा भी कहा था कि, पार्टी की प्रतिष्ठा की अपेक्षा व्यक्ति की प्रतिष्ठा सम्हालने की कृति न नैतिक दृष्टि से समर्थनीय है, न राजनीतिक दृष्टि से लाभदायक. मैंने ऐसा भी सूचित किया था कि, श्री संजय जोशी की बलि लेना योग्य नहीं था. मुंबई की बैठक के समय श्री संजय जोशी ने कार्यकारिणी की सदस्यता का त्यागपत्र दिया था. नया समाचार यह है कि, उन्होंने पार्टी की सदस्यता से भी त्यागपत्र दिया और वह स्वीकार भी किया गया. यह, श्री मोदी की संपूर्ण विजय मानी जा रही है लेकिन, इससे संजय जोशी की प्रतिष्ठा बढ़ी है, यह निश्‍चित.

अडवाणी जी द्वारा आलोचना

मैरी कल्पना थी कि, मामला उसी समय समाप्त हो गया. कम से कम, आगामी दिसंबर में श्री गडकरी का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षपद पर चुनाव होने तक सब ठीक चलेगा. लेकिन यह कल्पना गलत साबित हुई. और उस कल्पना को धक्का देने वाली व्यक्ति कोई सामान्य नहीं. पार्टी के सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्येष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी जी ने ही वह गलत साबित की. जिस दिन भाजपा के साथ अनेक राजनीतिक पार्टियों ने, पेट्रोल की कीमत में हुई अमर्याद वृद्धि के विरोध में 'भारत बंद' का आवाहन किया था, उसी दिन, अडवाणी जी ने, नाम न लेते हुए, पार्टी अध्यक्ष श्री गडकरी की कडी आलोचना की. अडवाणी जी ने अपने ब्लॉग पर जो लिखा और उसका जो समाचार प्रकाशित हुआ, वह पार्टी के पदाधिकारियों को निश्‍चित ही अस्वस्थ करने वाला है.
अडवाणी जी ने लिखा है कि, ''सांप्रत पार्टी में वातावरण उत्साहवर्धक नहीं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम, भ्रष्टाचार के आरोप के कारण मायावती सरकार ने जिसे हकाला, उस मंत्री का भाजपा में स्वागत, झारखंड और कर्नाटक की परिस्थिति से निपटने की पार्टी की नीति - इन घटनाओं ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध पार्टी ने जो अभियान शुरू किया है, उसे कमजोर किया है.''
अडवाणी जी ने जो कहा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है. बाबुसिंग कुशवाह को भाजपा में प्रवेश देना यह गलती थी. उनका प्रवेश रोककर वह गलती सुधारी गई. उसी प्रकार विवादास्पद उद्योगपति अंशुमान मिश्र को राज्य सभा में आने के लिए अनुमति दर्शाना भी गलती थी. लेकिन वह गलती भी सुधारी गई. फिर अडवाणी जी का गुस्सा क्यों है? और उन्होंने वह 'भारत बंद' के दिन ही प्रकट करने का क्या कारण? समाचारपत्रों ने, श्री गडकरी के नेतृत्व पर यह हमला है, ऐसा उसका अर्थ लगाया, तो उन्हें कैसे दोष दे?

नाराजगी का निश्‍चित कारण?

मुंबई में जो हुआ, उसके कारण अडवाणी जी नाराज है, यह स्पष्ट है. लेकिन इस नाराजगी का निश्‍चित कारण क्या है? श्री गडकरी को, पुन:, तुरंत तीन वर्ष के लिए अध्यक्षपद मिले, इस हेतु से, पार्टी के संविधान में जो संशोधन किया गया, इस कारण वे नाराज हुए, या श्री मोदी के सामने पार्टी अध्यक्ष ने घुटने टेके इस कारण उनकी नाराजगी है? श्री मोदी और अडवाणी जी के संबंधों को देखे, तो श्री मोदी को खुष करने के लिए श्री संजय जोशी की बलि दी गई, इससे वे क्रोधित हुए होगे, ऐसा नहीं लगता. श्री संजय जोशी के बारे में उन्हें बहुत अधिक सहानुभूति थी, ऐसा पार्टी संगठन में काम करने वाले लोगों का मत नहीं है. श्री संजय जोशी का निष्कलंकत्व सिद्ध होने के बाद भी, उनका पुन: पार्टी में स्वागत करने के लिए अडवाणी जी ने प्रयास करने का समाचार नहीं है. इस कारण, उनकी नाराजगी का कारण, श्री गडकरी को पुन: तीन वर्ष अध्यक्षपद देने के लिए जो व्यूहरचना मुंबई में की गई, वही होना चाहिए, ऐसा निष्कर्ष कोई निकाले तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता. समाचार यह है कि, कर्नाटक से लोकसभा में चुनकर गये सांसद अनंत कुमार को पार्टी अध्यक्ष बनाए, ऐसी अडवाणी जी की इच्छा थी. पार्टी संविधान में संशोधन के कारण, श्री गडकरी का रास्ता साफ हुआ और श्री अनंत कुमार का रास्ता बंद हुआ, इस कारण अडवाणी जी नाराज हुए, ऐसा एक तर्क है. अडवाणी जी की प्रतिक्रिया देखते हुए वही अपरिहार्य सिद्ध होता है और अपने ब्लॉग पर के वक्तव्य से वह गुस्सा उन्होंने सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया, इस निष्कर्ष तक जाना पड़ता है. अडवाणी जी जैसे ज्येष्ठ, प्रगल्भ नेता संयम खोए इसका किसे भी आश्‍चर्य ही होगा.

दूरदर्शन चॅनेल पर की चर्चा

गत सप्ताह मेरे पास दूरदर्शन के दो-तीन चॅनेल के प्रतिनिधि आकर गये. ऐसा लगा कि, उन्हें मेरे ३० मई के 'भाष्य' में के कुछ वचनों की जानकारी होगी. उनके सब प्रश्‍न श्री नरेन्द्र मोदी के संदर्भ में थे. उस भाष्य में मैंने जो लिखा था, मैंने उसकी ही पुनरुक्ति की. मैंने उन्हे बताया कि, ''पार्टी की अपेक्षा व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है. जहॉं व्यक्ति श्रेष्ठ और पार्टी कनिष्ठ होती है, वे पार्टियॉं व्यक्ति केन्द्रित होती है. ऐसी अनेक पार्टियॉं हमारे देश में है. मैंने सपा, बसपा, द्रमुक, अद्रमुक, शिवसेना, तेलगू देसम् जैसी पार्टियों के नाम भी गिनाए. भाजपा, वैसी व्यक्ति केन्द्रित पार्टी नहीं. हो भी नहीं सकेगी. इसलिए मोदी के हठ के आगे पार्टी ने झुकने का कारण नहीं था.'' फिर उन्होंने पार्टी का, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन, मोदी उस दृष्टि से कैसे है, ऐसे प्रश्‍न मुझे पूछे. मैंने कहा, २०१४ में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी चर्चा आज अप्रस्तुत है. पहले अगले महिने में राष्ट्रपतिपद का चुनाव है. उसे अधिक महत्त्व है. फिर २०१२ समाप्त होने के पूर्व गुजरात विधानसभा का चुनाव है. श्री मोदी उस समय स्वयं चुनाव में उतरते है या नहीं, उस चुनाव का परिणाम क्या निकलता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और सुरेश मेहता, भूतपूर्व गृहमंत्री झाडफिया मोदी के विरोध में मैदान में उतरे है, उनके विरोध का क्या परिणाम होता है, वह देखना होगा. उसी प्रकार २०१३ में होने वाले विधानसभाओं के चुनाव परिणाम भी देखने होगे. उसके बाद ही यह प्रश्‍न समयानुकूल सिद्ध होगा. उसके बाद दूसरे दिन ही समाचारपत्रों में, श्री मोदी, केशुभाई पटेल और उनके साथीयों के रवैये से हडबडाए है ऐसा सूचित करने वाला समाचार प्रसिद्ध हुआ है.

वह समाचार

३ जून को, भेसान नगर में भाजपा के एक नगर प्रतिनिधि भूपत भायानी पर गोली चलाई गई. इस गोलीकांड के निषेध में भेसान के लोगों का जो क्षोभ प्रकट हुआ, उसमें नौ दुकान जलाए गए. इन नौ दुकानों में बहादुर खुमान इस व्यक्ति की पान की दुकान थी. वह दुकान जलाए जाने के बारे में उसने न्यायालय में शिकायत की. और उस शिकायत में उसने आरोप किया कि, केशुभाई पटेल और गोवर्धन झाडफिया ने जो प्रक्षोभक भाषण किए, उसी कारण यह आगजनी हुई. इसलिए बहादुर खुमान ने इन लोगों के विरुद्ध भेसान के न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. यह सच है कि, भडकाऊ भाषणों के कारण लोकक्षोभ निर्माण हो सकता है. भेसान में भी यह हो सकता है. लेकिन दिलचस्व बात यह है कि, यह आरोपित भडकाऊ भाषण ११ मार्च को हुए थे. मतलब करीब तीन माह वातावरण शांत था. वह पौने तीन माह के बाद भडका. वह भाषण इतने उग्र थे कि, तीन माह तक उन्होंने निर्माण किया क्षोभ जनता के मन में सुलगता रहा और भायानी पर की गोलीबारी की घटना से ३ जून को प्रकट हुआ! और उसमें उस बेचारे गरीब पान वाले का ठेला जलाया गया. अर्थात्, अपराधियों के विरुद्ध अपराध दर्ज होना ही चाहिए. उस प्रकार केशुभाई पटेल और अन्य लोगों के विरुद्ध धारा २०२ के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है. और उसमें भी मजे की बात यह कि, वह आरोपित भडकाऊ भाषण भेसान में हुए ही नहीं थे. भेसान के समीप मोटा कोटदा गॉंव में वह हुए थे. वहॉं ११ मार्च को लेवा पटेलों की एक सामाजिक बैठक हुई थी, उसमें वह भाषण हुए थे. इस कारण लेवा पटेल भडके और उन्होंने पौने तीन माह बाद बहादुरभाई की दुकान जलाकर अपना क्षोभ व्यक्त किया! यह कितनी मजेदार बात है!
यह सब ब्यौरा देने का कारण यह कि, राजनीति में अपने विरोधियों का बदला लेने की एवंगुणविशिष्ट श्री नरेन्द्र मोदी की यह शैली है. उनके सरकार की प्रेरणा के बिना बहादुरभाई ऐसी बहादुरी प्रकट करने की हिंमत करते?                       

अकालिक चर्चा

यह कुछ विषयांतर ही हुआ. मूल प्रश्‍न २०१४ में भाजपा का प्रधानमंत्रीपद का उम्मीदवार कौन, यह था और हर तरीके से यही प्रश्‍न, दूरदर्शन के तीनों चॅनेलों ने पूछा. मैंने, जिस प्रकार २०१२ के चुनावों का संदर्भ दिया, उसी प्रकार २०१३ में होने वाले चुनावों का संदर्भ भी दिया. भाजपा की, जिन राज्यों में जड़े मजबूत जमी है, उन राज्यस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक इन राज्यों की विधानसभा के चुनाव २०१३ में होने है. इनमें से तीन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं. उन चुनावों के परिणाम क्या आते है, इस पर सब निर्भर है. इस कारण, २०१४ में अपना प्रधानमंत्रीपद का उम्मीदवार कौन यह भाजपा, उससे पूर्व कभी भी नहीं बताएगी. इस पद के लिए लायक नेताओं की भाजपा में कमी भी नहीं है. मैंने यह भी बताया कि, इंग्लंड में जो विपक्ष का नेता होता है, उसकी पार्टी चुनाव में बहुमत में आती है, तो वही प्रधानमंत्री बनता है. हमारे यहॉं वैसी पद्धति होती, तो श्रीमती सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री बनती. इसके अलावा, और एक बात ध्यान में लेनी होगी. और वह है २०१४ में भाजपा को मिलने वाली सिटें. भाजपा को २०० से कम सिटें मिलती है तो भाजपा को, अपने मित्र पार्टियों के मत का आदर करना ही होगा. लेकिन भाजपा २५० के करीब पहुँचती है (यह संभावना आज दिखाई नहीं देती. लेकिन २०१३ के चुनाव यह परिस्थिति बदल सकते है.) तो मित्र पार्टियों को भाजपा की बात माननी होगी. तात्पर्य यह कि भाजपा का प्रधानमंत्रीपद का उम्मीदवार कौन इसकी चर्चा २०१२ में अप्रस्तुत है, अकालिक (प्रिमॅच्युअर) है. दूरदर्शन चॅनेल के साथ की चर्चा पॉंच-दस मिनटों में समाप्त हुई. मैंने उन्हें जो बताया उसका यह सार है.

एक नई शंका

यह भाष्य लिखते समय, मेरे मन में एक संदेह निर्माण हुआ है. समाचारपत्र और प्रसार माध्यम श्री नरेन्द्र मोदी का नाम इतना क्यों उछाल रहे है? क्या इसके पीछे किसी की कुछ प्रेरणा है? श्री मोदी की प्रेरणा होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता. इसका अर्थ श्री मोदी की प्रधानमंत्री बनने की महत्त्वाकांक्षा नहीं, ऐसा नहीं. उनकी वह महत्त्वाकांक्षा होगी भी; और उसमें अनुचित कुछ भी नहीं. राजनीति में इस बारे में किसे भी दोष देने का कारण भी नही. राजनीति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो है नहीं, जहॉं 'मैं नहीं तू ही' का आदर्श रहता है. लेकिन श्री मोदी स्वयं यह सब करवाते होगे, ऐसा मुझे नहीं लगता. वे बहुत चतुर राजनीतिज्ञ है. अपनी चाल वे बहुत समझदारी से चलते होगे. वे अपना ऐसा अशिष्ट प्रचार नहीं करेगे. इसलिए, मुझे संदेह है कि, भाजपा के विरोधी पार्टियों की ही यह रणनीति होगी. भाजपा ने मोदी को प्रधानमंत्रीपद का उम्मीदवार घोषित किया, या जनमानस में ऐसा चित्र निर्माण हुआ कि, मोदी ही भाजपा के भावी प्रधानमंत्री होगे, तो अल्पसंख्यकों को और भाजपा की मित्र पार्टियों को भाजपा से अलग करना संभव होगा और फिर तीसरा मोर्चा मजबूत बनेगा, ऐसा उनका अंदाज होगा. भाजपा के विरोधियों ने अपने लाभ के लिए ऐसी कूटनीति का अवलंब करने में अप्रूप कुछ भी नहीं. लेकिन भाजपा, उस जाल में न फंसे, ऐसी अपेक्षा है.

एकजुट आवश्यक

३० मई के 'भाष्य' में भाजपा के भविष्य के दृष्टि से मैंने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे. उनका पुनरुच्चार यहॉं नहीं करता. आज सबसे महत्त्व की आवश्यकता है, पार्टी में एकजुट रहने की और वह है ऐसा दिखने की. सब महत्त्व के निर्णय सामूहिक विचारविनिमय से लिए जाने चाहिए. निर्णय के पूर्व विचारविनिमय होते समय, भिन्न भिन्न मत प्रकट होगे ही. वैसा होना भी चाहिए. लेकिन एक बार समूह का निर्णय होने के बाद वह अपना ही निर्णय है, ऐसी सबकी भूमिका रहनी चाहिए. यह संघ की रीति है. किसी भी संस्था या संगठन के स्वास्थ्य के लिए यह रीति उपकारक है. क्या संघ के समान विशाल संगठन में भिन्न भिन्न मत धारण करने वाले नही होगे? लेकिन वह सब विचारविनिमय की बैठक में प्रकट होते है और जो निर्णय लिया जाता है, वह सामूहिक रूप से सबका और व्यक्तिगत रूप से हर किसीका निर्णय होता है. भाजपा में संघ के संस्कारों में से गये अनेक लोग है, उन्हें संघ की इस रीति की जानकारी होगी ही. लेकिन भाजपा में ऐसा दिखाई नहीं देता. पार्टी के संविधान में के संशोधन को विरोध होगा, तो अडवाणी जी ने वह उस सभा में व्यक्त करना था; और बहुमत का निर्णय मान्य करना था. निर्णय होने के बाद उस संबंध मे सार्वजनिक रूप में नाराजगी व्यक्त करना यह उनके जैसे ज्येष्ठ नेता का गौरव और सम्मान बढ़ाने वाली बात नहीं है. पार्टी एकजुटता से चल रही है, ऐसी मुहर जनता में और कार्यकताओं के मन में अंकित होनी चाहिए. इस दृष्टि से अडवाणी जी ने की आलोचना असमर्थनीय है.

विकल्प भाजपा ही

आज का सत्तारूढ संप्रग (संयुक्त प्रतिशील गठबंधन), बहुत ही बदनाम हुआ है. अनेक आर्थिक घोटालों के कारण ग्रस्त और त्रस्त है. २०१४ में वह पुन: सत्ता हासिल करेगा, ऐसी यत्किंचित भी संभावना नहीं है. इस परिस्थिति में भाजपा ही सर्वोत्तम विकल्प है. लेकिन जनता को इसका अहसास होना चाहिए. इस दृष्टि से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने गंभीरता से आत्मपरीक्षण करना चाहिए. २०१३ के विधानसभाओं के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन, घोषणापत्र की निर्मिति, प्रचार यंत्रणा आदि के बारे में पार्टी एकजुट होकर खड़ी है, ऐसा चित्र निर्माण होना चाहिए. वही कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का वातावरण निर्माण करेगा. इस उत्साह निर्मिति की प्रक्रिया में जो बाधा निर्माण करने का प्रयास करेंगे उन्हें सही तरीके से समझ देने की क्षमता और सिद्धता पार्टी नेतृत्व में होनी चाहिए. फिर वह व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर हो. ऐसी एकजुटता से युक्त, संयम के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले, अनुशासित, चारित्र्यसंपन्न कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी आगामी दो वर्षों में खडी होनी चाहिए. इसीमें पार्टी और राष्ट्र का भी हित निहित है.

- मा. गो. वैद्य
(अनुवाद : विकास कुलकर्णी)

Friday, June 8, 2012

एक शिक्षक ने बदला काकोडा गॉंव का रूप


एक शिक्षक ने बदला काकोडा गॉंव का रूप से साभार

स्रोत: News Bharati      तारीख: 5/24/2012 5:21:24 PM

$img_titleमहाराष्ट्र राज्य के जलगॉंव जिले के मुक्ताईनगर तहसील में बसा काकोडा गॉंव भारत के अधिकांश गॉंवों के समान अनेक समस्याओं से जूझ रहा था. १९७७ में, गॉंव में के एक शिक्षक भालचन्द्र दिनकर कुलकर्णी ने गॉंव सुधार के उपाय आरंभ किए. लोगों ने उन उपायों को सक्रिय प्रतिसाद दिया और आज यह गॉंव एक उपक्रमशील गॉंव का नमूना बन गया है. 
गॉंव में अधिकांश किसान और खेतीहर मजदूर रहते है. खेती बारिश पर निर्भर होने के कारण गॉंव के अधिकांश लोग वर्ष में करीब छ: माह बिना रोजगार के बेकार रहते थे. लोगों के आपस में तंटे-बखेड़े चलते रहते थे. गॉंव में गंदगी फैली थी.  साल भर पानी भी नहीं मिलता था. धूपकाले में दूर-दूर से पानी लाना पड़ता था. रस्ते नाममात्र को ही थे. सारे गॉंव में दो-चार घरों में ही बिजली थी. जैसे-तैसी बदहाली में गॉंव का जीवन चल रहा था.
$img_titleइसी गॉंव में भालचन्द्र कुलकर्णी नाम के एक शिक्षक रहते है. १९७७ में वे ग्राम विकास मंडल के अध्यक्ष थे. तब उन्होंने गॉंव की यह स्थिति बदलने की ठानी. इसके लिए उन्होंने गॉंव की भावी पी़ढ़ि - विद्यार्थीयों - को माध्यम बनाना तय किया. मंडल की ओर से गॉंव के विद्यार्थीयों के लिए अभ्यासिका शुरू की. पहले वर्ष केवल पॉंच विद्यार्थी इस अभ्यासिका में आते थे. आज इस अभ्यासिका में आने वाले विद्यार्थीयों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इसकी व्यवस्था के लिए चार कार्यकर्ता काम करते रहते है. पहली से बारवी कक्षा तक के, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े विद्यार्थीयों के लिए पुस्तके उपलब्ध कराई जाती है. छोटे बच्चों में पढ़ने की रुचि जागृत करने के लिए बाल ग्रंथालय शुरू किया गया है.
$img_titleगॉंववालों को सफाई का महत्त्व ध्यान में लाने के लिए, ग्रामसफाई के लिए कार्यकर्ताओं की टोली बनाई गई. और इन कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम खुद ग्रामसफाई का काम हाथ में लिया, गॉंव में पड़ा कचरा इकट्ठा किया, रस्ते साफ किए और अपने आचरण से लोगों को सफाई का महत्त्व बताया. गॉंव के लोग भी साथ जुड़ते गए और ग्राम सफाई अभियान सफल हुआ. गंदे पानी की निकासी के लिए नालियॉं बनाई गई. घरघर में संडास बनाये गये. इससे गॉंव साफ रखने में बहुत सहायता मिली.
$img_titleकाकोडा गॉंव छोटा होने के कारण यहॉं प्राथमिक स्तर की भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने का प्रश्‍न ही नही था. इसके लिए मंडल की ओर से 'आरोग्य पेटी' (हेल्थ किट) योजना प्रारंभ की गयी.
समाज के हर स्तर पर कार्य करने का मंडल का प्रयास है. इस क्षेत्र के खानाबदोश समाज के लिए गॉंव में एक छोटी बस्ती बसाई गई. उन्हें मकान दिए गए. पानी के लिए बोअरवेल खोद दी. ये खानाबदोश अधिकतर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते है. आर्थिक अभाव में वे अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर पाते. इस कारण, बच्चों की शिक्षा की ओर इच्छा होते हुए भी वे ध्यान नहीं दे सकते. यह देखते हुए इन बच्चों की शिक्षा और निवास की व्यवस्था मंडल के आश्रमशाला में की गई और उनके लिए शिक्षा के द्वार खुले.
$img_titleगॉंव का विकास सब के सहायता से होना चाहिए ऐसी इस संस्था की धारणा है. इस दृष्टी से सब लोगों को इकठ्ठा लाने के लिए हर साल दुर्गा उत्सव बडे पैमाने पे आयोजित किया जाता है. हर साल सामूहिक वृक्षारोपण किया जाता है. इसी के साथ भूजल का स्तर बढाने के लिए योजनाए बनायी है और गाववालों के सहायता से वे सब यशस्वी भी हुयी है. भू-जल संग्रहण के लिए योग्य स्थानों पर जल-पुनर्भरण उपक्रम लिए गए. इसका परिणाम भी मिला. अब ग्रीष्म में भी गॉंव में पानी उपलब्ध रहता है.
$img_titleस्थानीय स्तर पर सिंचाई की व्यवस्था के अंतर्गत जगह-जगह 'खेत तालाब' बनाए गए और नदी पर छोटा बांध बांधकर पानी रोका गया. इससे काफी क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिला. किसानों को खेती के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिवर्ष किसान मेला आयोजित किया जाता है.
$img_titleमहिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं का बचत समूह स्थापन किया. इस समूह की सदस्य घर के कामकाज करने के बाद इकठ्ठा आकर पापड बनाती है. यह पापड आसपास के बाजार में बेचे जाते है. रोजगार निर्मिति के अंतर्गत युवकों को भेड़-पालन, कटिंग सलून, किराना दुकान तथा अन्य छोटे उद्योगों के लिए ॠण दिलाए गए; अनेक युवकों को रोजगार मिला.इन उपक्रमों के साथ ही समाज-जागृति और व्यसन-मुक्ति उपक्रम भी चलाए जाते है. इसके लिए गॉंव के लोगों की ही एक 'भागवत समिति' बनाई है. इस समिति द्वारा भजन-कीर्तन के माध्यम से समाज- जागृति और व्यसन-मुक्ति का प्रचार किया जाता है. गाव का वातावरण मंगलमय हो इस लिए हनुमानजी का मंदिर स्थापित किया है. भालचंद्र कुलकर्णी के ग्रामविकास मंडल के कारण अब यह काकोडा गॉंव पूर्णत: खुशहाल और प्रगतिशील बना है, इसमें कोई दोराय नही. 

श्री भालचन्द्र कुलकणीं
काकोडा, तहसील : मुक्ताईनगर
जिला : जलगॉंव
दूरभाष : ०२५८३-२८३०६९
मोबाईल : ०९४२०९ ३८६४९ 

कैसे पहुँचे
महाराष्ट्र के खान्देश क्षेत्र के जलगॉंव जिले के मुक्ताईनगर तहसील में यह काकोडा गाव बसा है. काकोडा गॉंव मुक्ताईनगर से ३५ कि. मी. दूर है और जलगावँ से मुक्ताईनगर ३५ कि. मी. दूरीपर है.
हवाई मार्ग : जलगॉंव में हवाई पट्टी है लेकिन हवाई जहाज से मुंबई आकर फिर जलगॉंव आना सुविधाजनक रहेगा. मुंबई से जलगॉंव ४१६ कि. मी. दूरीपर है.
रेल मार्ग : मध्य रेल के मुंबई-हावडा रेललाईन पर जलगाव महत्त्वपूर्ण स्टेशन है.
सडक मार्ग : जलगॉंव आने के लिए गुजराथ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सर्व प्रमुख शहरों से बससेवा उपलब्ध है. जलगॉंव आने के बाद बस द्वारा काकोडा गॉंव पहुँच सकते है.

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संजय कुमार 



संजय कुमार 



Infrared Winter Photography

The Netherlands-based photographer travels the globe, capturing breathtaking shots of landscapes filled with promise. She takes a familiar environment and transforms it. You've never seen Miami like this!
In this series entitled IR, Netsounski snaps shots of tropical hotspots (no pun intended) and, using infrared technology, distorts the colors in a beautiful way. Vivid shades of green and yellow are muted in the photos, while retaining a strong blue tone. What's left is a striking combination of icy whites and blues. The result is a fairy tale-like winter wonderland.

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With kind Regards,

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