Monday, September 30, 2013

Why I am a Hindu?

A Hindu was flying from JFK New York Airport to SFO San Francisco Airport CA to attend a meeting at Monterey, CA.

An American girl was sitting on the right side, near window seat. It indeed was a long journey - it would take nearly seven hours.

He was surprised to see the young girl reading a Bible unusual of young Americans. After some time she smiled and we had few acquaintances talk.He told her that I am from India

Then suddenly the girl asked: 'What's your faith?' 'What?' He didn't understand the question.

'I mean, what's your religion? Are you a Christian? Or a Muslim?'

'No!' He replied, 'He am neither Christian nor Muslim'.

Apparently she appeared shocked to listen to that. 'Then who are you?' "I am a Hindu", He said.

She looked at him as if she was seeing a caged animal. She could not understand what He was talking about.

A common man in Europe or US knows about Christianity and Islam, as they are the leading religions of the world today.

But a Hindu, what?

He explained to her - I am born to a Hindu father and Hindu mother. Therefore, I am a Hindu by birth.

'Who is your prophet?' she asked.

'We don't have a prophet,' He replied.

'What's your Holy Book?'

'We don't have a single Holy Book, but we have hundreds and thousands of philosophical and sacred scriptures,'
He replied.

'Oh, come on at least tell me who is your God?'

'What do you mean by that?'

'Like we have Jesus and Muslims have Allah - don't you have a God?'

He thought for a moment. Muslims and Christians believe one God (Male God) who created the world and takes an interest in the humans who inhabit it. Her mind is conditioned with that kind of belief.

According to her (or anybody who doesn't know about Hinduism), a religion needs to have one Prophet, one Holy book and one God. The mind is so conditioned and rigidly narrowed down to such a notion that anything else is not acceptable. He understood her perception and concept about faith. You can't compare Hinduism with any of the present leading religions where you have to believe in one concept of God.

He tried to explain to her: 'You can believe in one God and he can be a Hindu. You may believe in multiple deities and still you can be a Hindu. What's more - you may not believe in God at all, still you can be a Hindu. An Atheist can also be a Hindu.'

This sounded very crazy to her. She couldn't imagine a religion so unorganized, still surviving for thousands of years, even after onslaught from foreign forces.

'I don't understand but it seems very interesting. Are you religious?'

What can He tell to this American girl?

He said: 'I do not go to Temple regularly. I do not make any regular rituals. I have learned some of the rituals in my younger days. I still enjoy doing it sometimes'.

'Enjoy? Are you not afraid of God?'

'God is a friend. No- I am not afraid of God. Nobody has made any compulsions on me to perform these rituals regularly.'

She thought for a while and then asked: 'Have you ever thought of converting to any other religion?'

'Why should I? Even if I challenge some of the rituals and faith in Hinduism, nobody can convert me from Hinduism. Because, being a Hindu allows me to think independently and objectively, without conditioning. I remain as a Hindu never by force, but choice.' He told her that Hinduism is not a religion, but a set of beliefs and practices. It is not a religion like Christianity or Islam because it is not founded by any one person or does not have an organized controlling body like the Church or the Order, I added. There is no institution or authority..

'So, you don't believe in God?' she wanted everything in black and white.

'I didn't say that. I do not discard the divine reality. Our scripture, or Sruthis or Smrithis - Vedas and Upanishads or the Gita - say God might be there or he might not be there. But we pray to that supreme abstract authority (Para Brahma) that is the creator of this universe.'

'Why can't you believe in one personal God?'

'We have a concept - abstract - not a personal god. The concept or notion of a personal God, hiding behind the clouds of secrecy, telling us irrational stories through few men whom he sends as messengers, demanding us to worship him or punish us, does not make sense. I don't think that God is as silly as an autocratic emperor who wants others to respect him or fear him.' He told her that such notions are just fancies of less educated human imagination and fallacies, adding that generally ethnic religious practitioners in Hinduism believe in personal Gods. The entry level Hinduism has over-whelming superstitions too. The philosophical side of Hinduism negates all superstitions.

'Good that you agree God might exist. You told that you pray. What is your prayer then?'

'Loka Samastha Sukino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti,'
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु !!! शान्तिः शान्तिः शान्तिः !!!

'Funny,' she laughed, 'What does it mean?'

'May all the beings in all the worlds be happy. Let there be Peace, Peace,and Peace every where.'

'Hmm ..very interesting. I want to learn more about this religion. It is so democratic, broad-minded and free' she exclaimed.

'The fact is Hinduism is a religion of the individual, for the individual and by the individual with its roots in the Vedas and the Bhagavad-Gita. It is all about an individual approaching a personal God in an individual way according to his temperament and inner evolution - it is as simple as that.'

'How does anybody convert to Hinduism?'

'Nobody can convert you to Hinduism, because it is not a religion, but it is a Culture, a way of leaving life, a set of beliefs and practices. Everything is acceptable in Hinduism because there is no single Authority or Organization either to accept you or to reject you or to oppose you on behalf of Hinduism.'

He told her - if you look for meaning in life, don't look for it in religions; don't go from one cult to another or from one Guru to the next.

For a real seeker, He told her, the Bible itself gives guidelines when it says ' Kingdom of God is within you.' I reminded her of Christ's teaching about the love that we have for each other. That is where you can find the meaning of life.

Loving each and every creation of the God is absolute and real. 'Isavasyam idam sarvam' Isam (the God) is present (inhabits) here everywhere - nothing exists separate from the God, because God is present everywhere. Respect every living being and non-living things as God. That's what Hinduism teaches you.

Hinduism is referred to as Sanathana Dharma, the eternal faith. It is based on the practice of Dharma, the code of life. The most important aspect of Hinduism is being truthful to oneself. Hinduism has no monopoly on ideas. It is open to all. Hindus believe in one God (not a personal one) expressed in different forms. For them, God is timeless and formless entity.

Ancestors of today's Hindus believe in eternal truths and cosmic laws and these truths are opened to anyone who seeks them. But there is a section of Hindus who are either superstitious or turned fanatic to make this an organized religion like others. The British coin the word 'Hindu' and considered it as a religion.

He said: 'Religions have become an MLM (multi-level- marketing) industry that has been trying to expand the market share by conversion. The biggest business in today's world is Spirituality. Hinduism is no exception'

He said "I am a Hindu primarily because it professes Non-violence - 'Ahimsa Paramo Dharma' means - Non violence is the highest duty. I am a Hindu because it doesn't condition my mind with any faith system.

A man/woman who changes his/her birth religion to another religion is a fake and does not value his/her morals, culture and values in life.

Hinduism is the original rather a natural yet a logical and satisfying spiritual, personal and a scientific way of leaving a life..



With kind Regards,

Thursday, September 26, 2013

Fwd: {satyapravah} लेख (डॉ वेदप्रताप वैदिक)

देर आयद, दुरुस्त आयद


डॉ वेदप्रताप वैदिक


नया इंडिया, 25 सितंबर 2013: उत्तर प्रदेश की अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल की ससम्मान वापसी का सर्वत्र स्वागत होगा। यह दुर्गा शक्ति की वापसी से भी ज्यादा अखिलेश सरकार की प्रतिष्ठा की वापसी है। पिछले डेढ़ साल में अखिलेश की सरकार को अगर सबसे पहला बड़ा धक्का लगा तो दुर्गा शक्ति की मुअत्तिली से लगा। न सिर्फ देश के सभी सरकारी अफसर उत्तर प्रदेश सरकार से खफा हो गए बल्कि आम जनता को भी लगा कि उसने एक महिला अफसर को अपना निशाना इसीलिए बनाया है कि वह ईमानदार है और निर्भीक है। लोगों ने महसूस किया कि एक युवा मुख्यमंत्री से जितनी ऊंची आशाएं हैं, वे धूमिल होती जा रही है। जो लोग समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के प्रति मित्र-भाव रखते हैं, उनका भी मानना था कि दुर्गा शक्ति को मुअत्तिल करके अखिलेश सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह भ्रष्टाचार और संकीर्ण सांप्रदायिकता की संरक्षक है।

अच्छा हुआ कि सरकार ने जांच का नकाब ओढ़ लिया। जाहिर है कि जांच में कुछ नहीं निकला। खुद दुर्गा शक्ति नागपाल और उनके पति ने मुख्यमंत्री से भेंट की और अपनी स्थिति स्पष्ट की। आखिर मुख्यमंत्री अखिलेश मान गए और अब दुर्गा शक्ति को कानपुर के आसपास नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि उनके पति वहीं उत्तर प्रदेश के अफसर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या यह नहीं कि दुर्गा शक्ति का उत्तर प्रदेश सरकार विशेष ख्याल रख रही है? यह तथ्य किसी भी सरकार को लोकतांत्रिक और मानवीय बनाता है। कोई सरकार होकर अपने गलती स्वीकार करे, यह अपने आप में अत्यंत प्रशंसनीय है। इस कदम की सराहना तो होगी ही। देर आयद, दुरुस्त आयद!

इस पूरे प्रकरण से देश के उन नौकरशाहों के हौंसले बुलंद होंगे, जो कानून को सर्वोपरि मानते हैं। वे अब ईमानदारी और निर्भीकता से काम करेंगे। अब हरियाणा के खेमका जैसे दबंग अफसरों पर हाथ डालना भारी पड़ेगा। सारी खबर पालिका और जनता सरकार की खबर ले लेगी। दुर्गा शक्ति के समर्थन में लोकमत इतना प्रचंड था कि कोई भी सरकार उसकी अनदेखी नहीं कर सकती थी। दुर्गा शक्ति ने अपने काम से अपने नाम को चरितार्थ किया है। वे रेतचोरों के लिए काली-दुर्गा बन गई थीं। स्थानीय नेताओं में स्वार्थांध होकर अपने मुख्यमंत्री को गुमराह कर दिया। रमजान के दिनों में मस्जिद की चाहे गैर-कानूनी ही हो, ऐसी दीवाल को गिराना खतरनाक सिद्ध हो सकता है, फिर भी उसके कारण एक ईमानदार अफसर को मुअत्तिल करना तो ज्यादती ही थी। अफसर तो अपनी ईमानदारी के कारण परेशान हो ली लेकिन जिस छुटभेय्या नेता ने सरकार की इज्जत पैंदे में बिठा दी, उसको सजा कब मिलेगी?


लातों के भूतों पर बातों का असर नहीं

डॉ वेदप्रताप वैदिक

नया इंडिया, 24 सितंबर 2013: कीन्या और पाकिस्तान में इस्लामी आतंकवादियों ने जो कहर ढाया है, वह भयंकर है। मॉल में गए बेकसूर लोग और गिरजे में प्रार्थना करने वालों पर बम बरसाने वाले लोगों से ज्यादा कायर कौन होगा? यदि वे लोग बहादुर होते तो उन पर हमला करते, जो लोग हथियार बंद होते हैं। या जो सुरक्षा के घेरे में चलते हैं। हमला करके भागने वाले लोग अगर अपने आप को इस्लामी कहते हैं तो वे इस्लाम का अपमान करते हैं। कोई भी सच्चा धार्मिक मौलवी ऐसे राक्षसों को मुसलमान कहने की बजाय हैवान ही कहेगा। इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले इन दरिन्दों का इस्लाम से क्या लेना-देना है?

पहले कीन्या के नैरोबी में हुए हमले को लें। इस हमले की जिम्मेदारी 'अल-शबाब' नामक संगठन ने ली है। 'अल-शबाब' के प्रवक्ता ने इस हमले का कारण कीन्या की विदेशी नीति को बतलाया है। सोमालिया नामक एक पड़ोसी अफ्रीकी  देश में कीन्या के पांच-छह हजार सैनिक शांति स्थापना में लगे हैं। वे अफ्रीकी यूनियन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे वहाँ अल-कायदा की गुंडागर्दी के खिलाफ जूझ रहे हैं।

'अल-शबाब' ने जिस 'वेस्टगेट' नामक मॉल पर हमला किया है, वह एक यहूदी का है। लेकिन मरने वाले 60 और घायल होने वाले 200 लोगों में ईसाई, मुसलमान और हिन्दू सभी हैं। दो भारतीय नागरिक भी हैं। घाना के राष्ट्र-कवि और लोक नेता कोफी अवनूर भी है। इन लोगों का सोमालिया में कार्यरत कीन्याई फौज से क्या संबंध है? इन बेकसूर लोगों की हत्या करके अल-कायदा के लोगों को क्या फायदा हुआ हैं? इस हत्याकांड के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अब इस्राइली फौजी कीन्या पहुंच गए हैं। अब 'अल-शबाब' के आतंकवादियों को आटे-दाल के भावों का पता चलेगा। क्या उन्हें याद नहीं कि इसी कीन्या में एक यात्री विमान को किस जांबाजी से इस्राइली फौजीयों ने छुड़वाया था? कीन्या के राष्ट्रपति उहरु केन्याटा ने आतंकवादियों के विरुद्ध वज्र प्रहार की घोषणा की है। कितने शर्म की बात है कि पाकिस्तान के नागरिक अबू मूसा मोंबासा का हाथ इस हमले में बताया जा रहा है।

खुद पाकिस्तान में रविवार को एक गिरजे पर आंतकवादियों ने बम बरसा दिए। पेशावर के इस पुराने गिरजाघर में 600-700 लोग प्रार्थना करके ज्यों ही बाहर निकलने वाले थे, उन पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। हमलावरों का कहना है कि उन्होंने अमेरिका के द्रोन-हमलों का बदला लिया है। उनसे कोई पूछे कि उन हमलों से पाकिस्तान के ईसाइयों का क्या लेना देना है? क्या इसका कारण सिर्फ यह है कि अमेरिका भी ईसाई देश है? पाकिस्तान के ईसाई तो अमेरिकी नीति का निर्धारण नहीं करते हैं और न ही वे अमेरिकी हितों के प्रवक्ता हैं। वे तो सब दलित हिंदू हैं, जो विभाजन के बाद अपनी खाल बचाने के लिए ईसाई बन गए। वे सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा असुरक्षित लोग हैं। इन डरे हुए लोगों पर इतना, क्रुरतापूर्ण हमला शुद्ध कायरता का प्रतिक है।

पेशावर के 'आल सेन्ट्स चर्च' पर हुए हमले को खैबर पख्तूनख्वाह प्रांप्त की सरकार रोक नहीं पाई, यह इमरान खान की प्रांतीय सरकार पर कलंक है। मियां नवाज़ शरीफ की केंद्रीय सरकार भी ऐसे हमलों के सामने असहाय और निरूपाय मालूम पड़ती है। अब मियां नवाज़ किस मुंह से मनमोहनसिंह से बात करेंगे? जो अपने देश के आतंकवाद को ही काबू नहीं कर सकते वे भारत में चल रहें पाकिस्तानी आतंकवाद को कैसे काबू करने का आश्वासन देंगे? उनके आश्वासन की कीमत क्या रह जाएगी? अब वे तालिबान से भी किस मुंह से बात करेंगे? तालिबान की क्रुरता यह संकेत दे रही है कि लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। यदि भारत और पाकिस्तान, दोनों मिलकर तालिबना पर टूट पड़े तो शायद उन पर काबू आसान हो।


फिर से बात बनने का माहौल

डॉ वेदप्रताप वैदिक

नया इंडिया, 23 सितंबर 2013: हमारे 13 सांसद अभी-अभी पाकिस्तान से लौटे हैं। वे पाकिस्तानी सांसदों से खुले संवाद के लिए गए थे। पाकिस्तान और भारत के सभी प्रमुख दलों के सांसदों ने इस संवाद में भाग लिया। लगभग सभी सांसदों को शक था कि न्यूयार्क में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की जो भेंट होने वाली है, उसमें से कुछ ठोस निकलने वाला नहीं है। उनका संदेह ठीक हो सकता है लेकिन अटलजी के साथ भी नवाज शरीफ की भेंट निरर्थक नहीं हुई थी। जनरल मुशर्रफ कितने आक्रामक व्यक्ति थे लेकिन अटलजी के साथ उनकी भेंट हुई और उसके कुछ ठोस नतीजे भी सामने आए। दोनों देशों के बीच आवागमन बढ़ा। रेल और बसें चलने लगीं। लोग पैदल भी सीमा-पार आने-जाने लगे। व्यापार भी बढ़ा। आतंकवादियों की करतूतों के कारण आपसी सहयोग की रफ्तार ढीली हो गई लेकिन अब फिर वही पुराना दौर शुरू हो सके तो इस बार दूर तक साथ चलने के आसार बन रहे हैं।

इसके कई कारण हैं। पहला तो यही कि मियां नवाज़ शरीफ प्रचंड बहुमत से जीत कर आए हैं। आसिफ जरदारी की तरह उनकी सरकार गठबंधन पर निर्भर नहीं है। वे चाहें खुद फैसला ले सकते हैं। दूसरा, मियां नवाज़ पंजाबी हैं। वास्तव में पंजाब ही पाकिस्तान है। फौज, पुलिस, व्यापार और सरकार सर्वत्र पंजाब का वर्चस्व है। मियां नवाज़ पाकिस्तान के प्रचंड और मुखर जनमत के प्रतिनिधि हैं। वे यदि कोई अलोकप्रिय फैसला लें तो भी उनका विरोध उतना कड़ा नहीं होगा। तीसरा, मियां नवाज़ पिछली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत से संबंध सुधार का नारा दिया था। वे अब भी अपने संकल्प पर दृढ़ हैं।

चौथा, यह ठीक है कि मियां नवाज़ का पाकिस्तान के मजहबी तत्वों के साथ विशेष संबंध है। इसीलिए माना जाता है कि अंततोगत्वा उन्हें भारत विरोधी तत्वों की बात माननी ही पड़ेगी लेकिन इसका उल्टा भी सही है। मियां नवाज़ के नेतृत्व की वजह से वे तत्व इतना कड़ा भारत विरोध नहीं कर पाएंगे कि नवाज़ शरीफ सरकार ही नाकाम हो जाए। पांचवां, इस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी विषम हो गई है कि भारत से संबंध सुधारना मियां नवाज़ की मजबूरी हो गई है। न सिर्फ भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के रास्ते खोलने की बात हो रही है बल्कि भारत को सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र का दर्जा देने के प्रस्ताव को दुबारा खोला गया है। पाकिस्तान ने भारत से बिजली और पानी लेने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेज रखे हैं।

छठा, फौज और आईएसआई का दबदबा कई कारणों से घट गया है और उनके नए मुखियाओं को भी मियां नवाज़ अपने ढंग से चुनने वाले हैं। दूसरे शब्दों में शायद पहली बार पाकिस्तान का कोई नागरिक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत नीति चलाने में स्वायत्त होगा। सातवां, पाकिस्तान में आज भारत की बजाय अमेरिका विरोधी माहौल कहीं अधिक है। अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद वहां भारत की भूमिका को लेकर पाकिस्तान बहुत चिंतित है। भारत चाहे तो इस चिंता को मित्रता में बदल सकता है। इसीलिए सिर्फ प्रधानमंत्रियों के बीच ही नहीं, दोनों देशों के सांसदों, पत्रकारों, विद्धातों, उद्योगपतियों, अफसरों और फौजियों के बीच भी संवाद होते रहना चाहिए।


विनाशकाले विपरीत बुद्धि!

डॉ वेदप्रताप वैदिक

नया इंडिया, 22 सितंबर 2013: हमारी सरकार को क्या हो गया है? वह इतनी क्यों डर गई है? नरेंद्र मोदी का भूत सरकार पर इतना ज्यादा क्यों सवार हो गया है? अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है लेकिन भारत सरकार हारे हुए उम्मीदवार की तरह खंभे नोचने लगी है। खिसियाहट की भी हद है। पूर्व सेनापति वी के सिंह और बाबा रामदेव दोनों पर सरकार ने एक साथ हमला बोला है। यदि यह हमला वह सीधा करती और सरे-आम करती तो माना जाता कि वह सरकार है लेकिन वह किसी दब्बू और मरियल योद्धा की तरह पर्दे के पीछे से वार कर रही है। वी के सिंह को दबाने के लिए वह भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय का दुरुपयोग कर रही है और रामदेवजी को तंग करने के लिए वह ब्रिटिश सरकार के कंधे पर बंदूक रख रही है। लेकिन जिन नेताओं के इशारे पर ये खटकरम हो रहे हैं, भारत की जनता उनकी तरह भोंदू नहीं है। वह उनकी हर चाल को समझ रही है।

वी.के. सिंह पर जो आरोप लगाया गया है, उससे केंद्र सरकार की ही भद्द पिटती है। क्या भारतीय सेना किसी राज्य सरकार को गिराने की साजिश अपने बूते पर कर सकती है? असंभव है यह! यदि आज सेना पर यह आरोप लगाया है तो कल केंद्र सरकार को गिराने का आरोप भी उस पर लगाया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर की सरकार को गिराने का आरोप अगर सही है तो भी क्या वी के सिंह वहां के खुद मुख्यमंत्री बननेवाले थे? यदि 3-4 करोड़ रुपए कुछ लोगों को खिलाए गए हैं तो क्या वे वी के सिंह के दामाद है? इस आरोप को लगाकर सरकार खुद की इज्जत को चूर्ण-विचूर्ण कर रही है। उसने फौज की गुप्त रपट को, अगर वह सही है तो भी उसे छपवा कर देशद्रोहपूर्ण कार्य किया है। और फिर रपट मार्च में आई है, उसे इसी समय क्या इसलिए प्रकट किया गया है कि पिछले हफ्ते वी के सिंह और नरेंद्र मोदी एक ही मंच पर देखे गए थे? सरकार का इतना डर जाना और डरकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना कौन सी बुद्धिमानी है? क्या यह विनाशकाले विपरीत बुद्धि का परिचायक नहीं है?

इसी तरह बाबा रामदेव को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर जिस तरह घंटों बिठाए रखा गया, उसका भी सारा कलंक भारत सरकार के माथे पर चिपक रहा है। रामदेव आजकल देश में घूम-घूमकर बड़ी-बड़ी सभाएं कर रहे हैं और इस भोंदू सरकार के विरुद्ध शंखनाद कर रहे हैं। क्या सरकार के उच्चायोग का कर्तव्य नहीं था कि वह तुरंत हस्तक्षेप करता? रामदेव पहली बार लंदन नहीं गए हैं और देश तथा दुनिया के लोग उन्हें भारत के किसी भी नेता से ज्यादा जानते हैं। जो ब्रिटिश सरकार उन्हें अपनी संसद में योग सिखाने का निमंत्रण देती रही है, वह उन्हें तंग क्यों करेगी, जब तक कि उसे किसी का इशारा न हो।

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Wednesday, September 25, 2013

Bangladesh's Hindus..

Time is Running Out for Bangladesh's Hindus—and for us

Dr. Richard L. Benkin

If you suddenly found yourself in Germany in the early 1930s, knew what was going to happen in a few short years, and had a chance to prevent it, would you? Even if you were not certain that you could stop it, would you at least try? Adolf Hitler and his Nazis are gone, but the questions are just as important today.

Bangladesh's Hindu population is dying. This is a fact; not opinion; not Islamaphobia; and saying it does not make anyone "communal." According to Pakistan's 1951 census, Hindus were just under a third of East Pakistan's population. When East Pakistan became Bangladesh in 1971, they were less than a fifth; thirty years later, less than one in ten; and an estimated one in 15 today. If you still are having trouble wondering where this is going, take a look at Pakistan where Hindus are down to one percent or Kashmir where they are almost gone. Take a look at the future of Bangladesh's Hindus if we do not act.

According to Professor Sachi Dastidar of the State University of New York, over 49 million Hindus are missing in Bangladesh. Are their lives or the millions still living there worth any less than the hundreds gassed by Syrian President Bashir Assad, who are now the reason for talk of a military strike; or the thousands of Bosnian Muslims whose plight sent NATO troops to war? No? Well, we seem to act as if they are. They number twice that of all Israelis and Palestinians put together. Compare the number of UN resolutions or major media articles and editorials about them with the number that concern Bangladeshi Hindus. That would be too many to count versus zero.

What has your government of India done to give aid to the victims? What has my USA government done? What has any government done? Nothing.

What have we heard from CNN, Reuters, the BBC, New York Times, Times of India, Times of London, the left-wing media, the right-wing media, or the other "important" media and journalists? Except for a day or two of headlines during nationwide Islamist attacks on Hindus that were too large to ignore—again, nothing.

What about the "great" human rights outfits that obsess on falsely demonizing democracies like Israel and leaders like Narendra Modi, but turn away in silence at the atrocities Bangladesh's Hindus face daily? Amnesty International's human rights reports and articles leave us wondering if Bangladesh even has a significant Hindu population. Its 2013 report on Bangladesh, for instance, has sections on "Indigenous Peoples' Rights" and "Workers' Rights," but nothing about the persecution of Hindus. The section labeled "Communal Violence" notes only one incident for the year, stating that "20 Buddhist temples and monasteries [and] one Hindu temple" were set ablaze. That's it! It is the only mention of the word, Hindu, in the entire report. The last time Human Rights Watch gave Bangladesh's Hindus even passing mention was 2006. Oxfam never has.

These same experts told us that the Awami League's 2008 victory would bring a new Bangladesh where all citizens will live in peace and prosperity. Rubbish!
Awami League no better

In January 2009, a consortium of Hindu groups there asked me to advise them on what to do next. "The last thing you should do," I said, "is to go back to sleep." I urged them to act precipitously and push the Awami League to live up to its posturing as a "pro-minority" party, which is what won it the vast majority of Hindu votes. If you don't, I said, "we will see that their words are nothing more than words." Unfortunately, most of the Hindu leaders wanted to place their trust in the new government rather than in themselves: a bad decision that has proven deadly.

o    During the Awami League's first year in office, major anti-Hindu incidents occurred at the rate of almost one per week.

o    The number and intensity of anti-Hindu atrocities did not drop the next year and included one period with anti-Hindu actions every three days.

o    The Hindu American Foundation, Bangladesh Minority Watch, and others document a similar level of atrocities in the third year, 2011.

o    As 2012 began, there were at least 1.25 similar incidents a week in the first quarter; as it ended, one a week during the fourth. In between, there was a nine day period in May that saw an abduction, a murder in broad daylight, and two gang rapes, one of a child on her way to a Hindu festival: four horrific crimes in nine days and no action against known perpetrators.

Human rights activist Rabindra Ghosh, my own associates, and I investigated and confirmed these incidents. They were reported in local media, yet major media ignored them. Each incident met all of the following criteria:

o    They occurred under Awami League rule.

o    They were confirmed by at least two independent sources.

o    They were anti-Hindu and not just random.

o    The government did not prosecute the crimes or help retrieve victims.

o    They were major crimes: murder, rape, child abduction, forced conversion, physical attacks, land grabs, religious desecration, and so forth.

In 2009, a three-day attack on a poor Hindu community occurred right behind a Dhaka police station. In 2012, angry Muslims stormed a tiny Hindu village in a remote part of Dinajpur in northern Bangladesh, destroying homes and farms, looting possessions, and abusing women. The government did not punish criminals in either, yet participated in cover-ups and threatened human rights activists investigating the incidents. I went to both places to see for myself, met with victims, and confirmed both the attacks and government complicity.

Anti-Hinduism enshrined in Bangladeshi Law
On April 30, 2009, Sheikh Hasina told a visiting French military commander that her government would repeal Bangladesh's "anti-minority laws," making her perhaps the first sitting Prime Minister in history to admit that her country has anti-minority laws. She has not kept her promise and even passed on easy opportunities to be the sort of Prime Minister we were told she would be.

Toward the end of the military's rule, Bangladesh's Supreme Court directed the government to explain why the Vested Property Act—that law which empowers the Bangladeshi government to seize minority land and distribute it to its cronies—should not be declared null and void. One of the ruling generals told me that responding would exceed its mandate; and, besides, there would be a new, elected government soon that could respond. It left that new government with the ability to neutralize that terribly racist law with the Court taking the political fall; but the Awami League refused to take advantage of it. In 2011, the Supreme Court declared several constitutional amendments problematic and directed the Awami League controlled Parliament to propose new ones. It did—for every amendment but one: the Eighth, which made Islam Bangladesh's official religion, provided advantages and funding for Islamic institutions, disabilities and duress for other faiths.

Things are not improving, and they will not improve without outside intervention. In May 2012, I met with Bangladesh's US ambassador in Washington for an honest dialogue about moving forward. He categorically denied that Hindus face any difficulties in Bangladesh no matter what facts I produced, and insisted that his government did not have to take any action. When I reminded him that demographers have said that the decline of his country's Hindu population is so severe that it cannot be attributed to birth and death rates plus voluntary emigration, he attributed the decline to the fact that "they [Bangladeshi Hindus] "cannot find suitable matches for their children, so they go to India where there are more Hindus."
With no repercussions for their ethnic cleansing of Hindus, Bangladeshis do not even find it necessary to be credible in their denials.

In February 2013, I had the same sort of confrontation with Bangladesh's Home Minister in Dhaka. He avoided the ambassador's ridiculous explanation, instead denying his country's guilt and equating the murder of Hindus with declining union membership in the United States. As I continued to press the matter, he said that if anything was happening, he would personally address it. He just needed me to send him the evidence, to which I responded: "It is rather odd that you, Bangladesh's Home Minister sitting in Dhaka, would be dependent on some man from Chicago for evidence of human rights abuses in your own country. If that is the case, it suggests even more serious problems."

That night, I met the family of a 23-year old Hindu woman who was abducted after they refused demands by thugs and local officials to abandon their land to them. I sent the extensive documentation and testimony to the Home Minister. To date, he has not even responded, and the young woman remains missing.

Dr. Richard L. Benkin is an American human rights activist fighting to defend Hindus in Bangladesh.  His book, A Quiet Case of Ethnic Cleansing:  the Murder of Bangladesh's Hindus, is about to enter its second printing.

Thursday, September 19, 2013

Things to remember

> 1. Life isn't fair, but it's still good.
> 2. When in doubt, just take the next small step.
> 3. Life is too short to waste time hating anyone...
> 4. Your job won't take care of you when you are sick.
> Your friends and parents will. Stay in touch.
> 5. Pay off your credit cards every month.
> 6. You don't have to win every argument. Agree to disagree.
> 7. Cry with someone. It's more healing than crying alone.
> 8. It's OK to get angry with God. He can take it.
> 9. Save for retirement starting with your first pay cheque.
> 10. When it comes to chocolate, resistance is futile.
> 11. Make peace with your past so it won't screw up the present.
> 12. It's OK to let your children see you cry.
> 13. Don't compare your life to others. You have no idea what
> their journey is all about.
> 14. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it.
> 15. Everything can change in the blink of an eye. But don't
> worry; God never blinks.
> 16. Take a deep breath. It calms the mind.
> 17. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.
> 18. Whatever doesn't kill you really does make you stronger.
> 19. It's never too late to have a happy childhood. But the
> second one is up to you and no one else.
> 20. When it comes to going after what you love in life, don't
> take no for an answer.
> 21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy
> lingerie. Don't save it for a special occasion,
> today is special.
> 22. Over prepare, then go with the flow.
> 23. Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple.
> 24. The most important sex organ is the brain.
> 25. No one is in charge of your happiness but you.
> 26. Frame every so-called disaster with these words 'In five
> years, will this matter?'
> 27. Always choose life.
> 28. Forgive everyone everything.
> 29. What other people think of you is none of your business.
> 30. Time heals almost everything. Give time.
> 31. However good or bad a situation is, it will change.
> 32. Don't take yourself so seriously. No one else does.
> 33. Believe in miracles.
> 34. God loves you because of who God is,
> not because of anything you did or didn't do.
> 35. Don't audit life. Show up and make the most of it now.
> 36. Growing old beats the alternative -- dying young.
> 37.. Your children get only one childhood.
> 38. All that truly matters in the end is that you loved.
> 39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere.
> 40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone
> else's, we'd grab ours back.
> 41. Envy is a waste of time. You already have all you need.
> 42. The best is yet to come.
> 43. No matter how you feel, get up, dress up and show

Tuesday, September 17, 2013

Friday, September 13, 2013

फ्यूचर आफ हिन्दुइज्म

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> हिन्दू धर्म यानी ना रुकने वाला धर्म , आग्रह के साथ सत्य की खोज का मार्ग है ।
> आज यह धर्म थका हुआ सा, आगे जाने की प्रेरणा देने देने में सहायक प्रतीत होता अनुभव में नहीं आता ।
> इसका कारण है की हम थक गए हैं , पर धर्म नहीं थका ।
> जिस क्षण हमारी यह थकावट दूर होगी , उस क्षण हिन्दू धर्म का भारी विस्फोट होगा जो भूत काल में कभी नहीं हुआ ,
> इतने बड़े परिणाम में हिन्दू- धर्म अपने प्रभाव और प्रकाश से चमक उठेगा ।
> महात्मा गाँधी

Monday, September 9, 2013


In 1987, a 74-year old rickshaw puller by the name of Bai Fangli came back to his hometown planning to retire from his backbreaking job. There, he saw children working in the fields, because they were too poor to afford school fees.
 Bai returned to Tianjin and went back to work as a rickshaw puller, taking a modest accommodation next to the railway station. He waited for clients 24 hours a day, ate simple food and wore discarded second-hand clothes he found. He gave all of his hard-earned earnings to support children who could not afford education.
 In 2001, he drove his rickshaw to Tianjin YaoHua Middle School, to deliver his last installment of money. Nearly 90 years old, he told the students that he couldn't work any more. All of the students and teachers were moved to tears.
 In total, Bai had donated a total of 350,000 yuan to help more than 300 poor students continue with their studies. In 2005, Bai passed away leaving behind an inspiring legacy.
 If a rickshaw-puller who wore used clothes and had no education can support 300 children to go to school, imagine what you and I can do with the resources we have to bring about positive change in our world!
 If you are 

Friday, September 6, 2013

Kolkata high court scrapes Mamata Banerjee's stipend to imams

Calcutta High Court scraps Mamata Banerjee's stipend to imams

Written by Monideepa Banerjie | Monday September 2, 2013, Kolkata

Kolkata: The Calcutta High Court today ordered the West Bengal government to stop payment of a monthly stipend to thousands of imams and muezzins in the state. 

Imams and muezzins are people who organise prayers in a mosque. Since April last year, Chief Minister Mamata Banerjee's government had been paying more than 30,000 imams in the state Rs. 2500 per month and over 15,000 muezzins Rs. 1500. 

The state Opposition had slammed the move as a bid by Ms Banerjee to woo the minority community.

The court order today came in response to four public interest litigations (PILs) filed in May last year, including one by the state unit of the BJP.       

Kanchan Chanda, the lawyer representing the state BJP, says the division bench found that the state government did not even pass an order to pay muezzins Rs. 1500 a month but made the payments nevertheless. "So the division bench felt it was nothing but squandering of public money," he said.      

Shahi Imam Barkati, a prominent figure in Kolkata, claims that the Wakf board was paying the stipend -- which is legitimate -- and not the government. 

"I think the High Court could not understand the whole thing. Those who petitioned could not clarify to High Court," Imam Barkati said.    

Others religious leaders of the community are preparing to go to Supreme Court and have contacted a lawyer known to be close to the Trinamool, Idris Ali, to take the matter forward.      
Idris Ali said, "What Mamata Banerjee had done for the imams is absolutely correct. This order will be quashed definitely by the Supreme Court."        

Opposition leaders have welcomed the court order saying it was a fitting reply to Mamata Banerjee's vote bank politics. In the Assembly polls of 2011, the swing in the Muslim vote away from the Left and towards the Trinamool Congress is viewed as largely responsible for Ms Banerjee's stunning victory.




संविधान का अल्पसंख्यक प्रावधान


संविधान का अल्पसंख्यक प्रावधान

न्यायाधीशों ने चेतावनी भी दी, 'अगर मात्र भिन्न धार्मिक विश्वास या कम संख्या या कम मजबूती, धन-शिक्षा-शक्ति या सामाजिक अधिकारों के आधार पर भारतीय समाज के किसी समूह के 'अल्पसंख्यक' होने का दावा स्वीकार किया जाता है, तो भारत जैसे बहु-धार्मिक, बहु-भाषाई समाज में इसका कोई अंत नहीं रहेगा।'
शंकर शरण

जनसत्ता 27 जून, 2013: महत्त्वपूर्ण शासकीय जिम्मेदारी उठाए हुए एक वरिष्ठ केंद्रीय नेता का ताजातरीन बयान गंभीरता से विचार करने योग्य है। उसमें तीन बातें ध्यान आकर्षित करती हैं। पहली, 'अल्पसंख्यकों के लिए साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण का उप-कोटा बनाया गया, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया। इसलिए अकादमिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए नौकरी और पद सुरक्षित करने की कोई नीति नहीं है।' दूसरी, 'हम आशान्वित हैं कि उप-कोटा लागू हो जाएगा। हम अटॉर्नी जनरल से बात कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और पहले करा ली जाए और मामला सुलझा लिया जाए। लेकिन इस बीच हमें अल्पसंख्यकों की मदद करनी होगी।' उस मदद का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, 'चौवालीस पॉलिटेक्निक और एक सौ तेरह आइटीआइ अल्पसंख्यक केंद्रित इलाकों में खोले जा रहे हैं।' इतना ही नहीं, उन वरिष्ठ केंद्रीय नेता के अनुसार कार्मिक विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह सरकारी क्षेत्र के सभी सेलेक्शन बोर्डों और चयन समितियों में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दे। 
उनके आत्मविश्वास और कामकाजी अंदाज से स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक आरक्षण लागू होना तय है। केवल समय की बात है। वह भी जल्दी करने का इंतजाम हो रहा है। फिर भी जितनी देर हो, उस बीच अंतरिम लाभ के तौर पर एक सौ सत्तावन तकनीकी संस्थान 'अल्पसंख्यकों' के हित में खोले जा रहे हैं।

इतना ही नहीं, आमतौर पर सभी अकादमिक चयन समितियों में अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को स्थान देने का सीधा अर्थ है कि अब सरकारी अकादमिक आदि पदों पर चयन का आधार यह भी होगा कि उम्मीदवार अल्पसंख्यक हो! नहीं तो, चयन समिति में ही 'अल्पसंख्यक' को लाने की चिंता का कोई अर्थ नहीं।  
ये सब दूरगामी निर्णय किस सिद्धांत के आधार पर हो रहे हैं? क्या यह सब उचित है, न्यायपूर्ण है, देश-समाज के हित में है? इतना ही नहीं, क्या यह संविधान के भी अनुरूप है? ये प्रश्न बहुतों को अटपटे भी लग सकते हैं। क्योंकि 'अल्पसंख्यकों' के लिए यह और वह करने के अभियान इतने नियमित हो गए हैं कि उसे सहज और सामान्य तक समझा जाने लगा है।
पर सचाई यह है कि न केवल यह अभियान देश के लिए अत्यंत खतरनाक और विघटनकारी है, बल्कि संविधान के भी अनुरूप नहीं है। चूंकि राजनीतिक दलों और प्रभावी बुद्धिजीवी वर्ग ने संकीर्ण लोभ और वैचारिक झक में इसे सही मान लिया है, इससे इसका अन्याय, असंवैधानिकता और संभावित भयावह दुष्परिणाम छिपाया नहीं जा सकता।
अन्याय और असंवैधानिकता की पहचान इसी से आरंभ हो सकती है कि 'अल्पसंख्यक' का अर्थ बदल कर एक विशेष समुदाय मात्र कर लिया गया है। यह विचित्र सचाई सभी जानते हैं। लेकिन क्या भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का यही अर्थ है?
दूसरी बात, जो उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है कि हर कहीं अल्पसंख्यक को लाने और भरने के निर्णयों में समानता के उस संवैधानिक प्रावधान को घूरे में फेंक दिया गया है कि राज्य किसी आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। अल्पसंख्यक संबंधी सभी घोषणाएं और निर्णय खुले भेदभाव के आधार पर हो रहे हैं।
फलां व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय का है, इसलिए किसी महत्त्वपूर्ण चयन समिति में लिया जाएगा- यह संविधान की किस धारा के अनुरूप है?
अल्पसंख्यक संबंधी संविधान की धाराओं में दूर-दूर तक इस तरह का कोई अर्थ नहीं निकलता। कृपया संविधान की वे धाराएं, 29 और 30, स्वयं पढ़ कर देखें। इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए निरंतर बढ़ते, उग्रतर होते कार्यक्रम में जो कुछ किया जा रहा है उनमें अधिकतर पूरी तरह अवैधानिक हैं।
यह ऐसी डाकेजनी है, जो इतने खुले रूप में हो रही है कि डाकेजनी नहीं लगती! शरलक होम्स के मुहावरे में कहें तो 'इट इज सो ओवर्ट, इट इज कोवर्ट'
हां, यह भी सच है कि अल्पसंख्यक के नाम पर इतनी मनमानियां इसलिए भी चल रही हैं क्योंकि संविधान ने इनकी पहचान करने में गड़बड़झाला कर दिया है। मूल गड़बड़ी उसी से शुरू हुई, मगर उसने अब जो रूप ले लिया है वह संविधान से भी अनुमोदित नहीं है।
बहरहाल, उन संवैधानिक धाराओं में गड़बड़ी यह है कि धारा 29 अल्पसंख्यक के संदर्भ में मजहब, नस्ल, जाति और भाषा, ये चार आधार देती है। जबकि धारा 30 में केवल मजहब और भाषा का उल्लेख है। तब अल्पसंख्यक की पहचान किन आधारों पर गिनी या छोड़ी जाएगी? यह अनुत्तरित है।
संविधान में दूसरी बड़ी गड़बड़ी यह है कि अल्पसंख्यक की पूरी चर्चा में कहीं 'बहुसंख्यक' का उल्लेख नहीं है। कानूनी दृष्टि से यह निपट अंधकार भरी जगह है, जहां सारी लूटपाट हो रही है। क्योंकि कानून में कोई चीज स्वत: स्पष्ट नहीं होती।
जब लिखित कानूनी धाराओं पर अर्थ के भारी मतभेद होते हैं, जो न्यायिक बहसों, निर्णयों में दिखते हैं; तब किसी लुप्त, अलिखित धारणा पर अनुमान किया जा सकता है। इसीलिए 'बहुसंख्यक' के रूप में हमारे बुद्धिजीवी जो भी मानते हैं, वह संविधान में कहीं नहीं। इसी से भयंकर गड़बड़ियां चल रही हैं। संविधान में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों अपरिभाषित हैं, लेकिन व्यवहार में स्वार्थी नेतागण दोनों को जब जैसे

मनमाना नाम और अर्थ देकर किसी को कुछ विशेष दे और किसी से कुछ छीने ले रहे हैं।

यह सब इसलिए भी हो रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक संदर्भ में बुनियादी प्रश्न पूरी तरह, और आरंभ से ही अनुत्तरित हैं। जैसे, बहुसंख्यक कौन है? अगर मजहब, नस्ल, जाति और भाषा (धारा 29); या केवल मजहब और भाषा (धारा 30) के आधार पर भी अल्पसंख्यक की अवधारणा की जाए, तो इसकी तुलना में बहुसंख्यक किसे कहा जाएगा? फिर, यह बहुसंख्यक और तदनुरूप अल्पसंख्यक भी जिला, प्रांत या देश, किस क्षेत्राधार पर चिह्नित होगा?

इन बिंदुओं को प्राय: छुआ भी नहीं जाता। ऐसी भंगिमा बनाई जाती है मानो यह सब सबको स्पष्ट हो। जबकि ऐसा कुछ नहीं है।

न संविधान, न किसी सरकारी दस्तावेज, न सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय- कोई 'बहुसंख्यक' नामक चिड़िया कहीं दिखाई नहीं देती। न इसका कोई नाम है, पहचान। दूसरे शब्दों में, बिना किसी बहुसंख्यक के ही अल्पसंख्यक का सारा खेल चल रहा है!

कुछ ऐसा ही जैसे ताश के खेल में एक ही खिलाड़ी दोनों ओर से खेल रहा हो। या किसी सिक्के में एक ही पहलू हो। दूसरा पहलू सपाट, खाली हो। उसी तरह भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक तो है, बहुसंख्यक है ही नहीं!

लेकिन जब बहुसंख्यक कहीं परिभाषित नहीं, तो अल्पसंख्यक की धारणा ही असंभव है! क्योंकि 'अल्प' और 'बहु' तुलनात्मक अवधारणाएं हैं। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। मगर भारतीय संविधान में यही हो गया है।

तब वही परिणाम होगा, जो हो रहा है- यानी निपट मनमानी और अन्याय। उदाहरण के लिए, संविधान की धारा 29 में 'जाति' वाले आधार पर ब्राह्मण भी अल्पसंख्यक हैं। बल्कि हरेक जाति, पूरे देश, हरेक राज्य और अधिकतर जिलों में अल्पसंख्यक हैं। धारा 30 में 'भाषा' वाले आधार पर हर भाषा-भाषी एकाध राज्य छोड़ कर पूरे देश में अल्पसंख्यक हैं। तीन चौथाई राज्यों में हिंदी-भाषी भी अल्पसंख्यक हैं। इन अल्पसंख्यकों के लिए कब, क्या किया गया? अगर नहीं किया गया, तो क्यों?
इसका उत्तर है कि जान-बूझ कर अल्पसंख्यक को अस्पष्ट, अपरिभाषित रखा जा रहा है, ताकि मनचाहे निर्णय लिए जा सकें। जबकि बहुसंख्यक का तो कहीं उल्लेख ही नहीं! इसलिए न उसके कोई अधिकार हैं, न उसके साथ कोई अन्याय। क्योंकि संविधान या कानून में उसका अस्तित्व ही नहीं!
इस प्रकार, देश की राजनीति और विधान में बहुसंख्यक के बिना ही अल्पसंख्यक अधिकार चल रहा है।
अल्पसंख्यकों में भी केवल मजहबी अल्पसंख्यक, उनमें भी केवल एक चुने हुए अल्पसंख्यक को नित नई सुविधाएं और विशेषाधिकर दिए जा रहे हैं। वह अल्पसंख्यक, जो वास्तव में सबसे ताकतवर है!

जिससे देश के प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, मीडिया और न्यायकर्मी भी सावधान रहते हैं। यह कटु सत्य सब जानते हैं। पर तब भी वास्तविक दबे-कुचले, उपेक्षित, निर्बल वर्गों की खोज-खबर नहीं ली जाती। संविधान में वर्णित 'अल्पसंख्यक' प्रावधान अपने अंतर्विरोध और अस्पष्टता के चलते घटिया और देश-विभाजक राजनीति का हथकंडा बन कर रह गया है।     
यह हथकंडा ही है, यह इससे प्रमाणित होगा कि मनमाने अर्थ वाले 'अल्पसंख्यक' को गलत बताने, या उसकी एकाधिकारी सुविधाओं को खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को सरसरी तौर पर उपेक्षित कर दिया जाता है। अर्थात वोट बैंक के लालच में नेतागण जो करना तय कर चुके हैं, उसके अनुरूप ही वे न्यायालय की बात मानते हैं, नहीं तो साफ ठुकराते हैं।
मसलन, सुप्रीम कोर्ट ने 'बाल पाटील और अन्य बनाम भारत सरकार' (2005) मामले में निर्णय लिखा था, 'हिंदू शब्द से भारत में रहने वाले विभिन्न प्रकार के समुदायों का बोध होता है। अगर आप हिंदू कहलाने वाला कोई व्यक्ति ढूंढ़ना चाहें तो वह नहीं मिलेगा। वह केवल किसी जाति के आधार पर पहचाना जा सकता है। ...जातियों पर आधारित होने के कारण हिंदू समाज स्वयं अनेक अल्पसंख्यक समूहों में विभक्त है। प्रत्येक जाति दूसरे से अलग होने का दावा करती है।
जाति-विभक्त भारतीय समाज में लोगों का कोई हिस्सा या समूह बहुसंख्यक होने का दावा नहीं कर सकता। हिंदुओं में सभी अल्पसंख्यक हैं।' क्या अल्पसंख्यक की किसी चर्चा में इस निर्णय और सम्मति का कोई संज्ञान लिया जाता है? अगर नहीं, तो क्यों?
इस संदर्भ में दिनोंदिन बिगड़ती जा रही स्थिति से क्या अनिष्ट संभावित है, यह भी सुप्रीम कोर्ट के उसी निर्णय में है। न्यायाधीशों ने 1947 में देश-विभाजन का उल्लेख करते हुए वहीं पर लिखा है कि अंग्रेजों द्वारा धार्मिक आधार पर किसी को अल्पसंख्यक मानने और अलग निर्वाचक-मंडल बनाने आदि कदमों से ही अंतत: देश के टुकड़े हुए।
इसीलिए न्यायाधीशों ने चेतावनी भी दी, 'अगर मात्र भिन्न धार्मिक विश्वास या कम संख्या या कम मजबूती, धन-शिक्षा-शक्ति या सामाजिक अधिकारों के आधार पर भारतीय समाज के किसी समूह के 'अल्पसंख्यक' होने का दावा स्वीकार किया जाता है, तो भारत जैसे बहु-धार्मिक, बहु-भाषाई समाज में इसका कोई अंत नहीं रहेगा।'
न्यायाधीशों ने 'धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक होने की भावना को प्रोत्साहित करने' के प्रति विशेष चिंता जताई, जो देश में विभाजनकारी प्रवृत्ति बढ़ा सकती है। क्या हमारे अधिकतर नेता और बुद्धिजीवी पूरे उत्साह से वही नहीं कर रहे हैं?