Fwd: Killing India Softly - NGO Funding & Agitation Technology

 

 

SATURDAY, JUNE 14, 2014

Professional Agitators - Killing India Softly

Imagine life without mobile phones now. But there are many who are suffering from the waves of those towers and they do complain. What's the option? Reduce connectivity? How many would like that? The only option, therefore, is to strike the best possible balance between development and pain. Our population has grown from around 36 crores in 1947 to 1.2 billion currently. That doesn't seem to bother anyone anymore. And the demands of this huge population are varied and endless. Under these circumstances the objective of the govt is "the greater good of the greater number". This is why an IB report pointing to a number of NGOs stalling the development of India, various projects, causing delays and acting for foreign vested interests has rattled the media and a lot of the NGOs. Almost all of these NGOs are extensively funded by foreign agencies.

 

Much of what the IB report says is nothing new and has been in the public domain for long. I don't even think the report got "leaked".  I believe it was deliberately handed over to TimesNow by a rogue in the Home Ministry to sound a warning to many of these NGOs. Some of the smooth-criminals who have been a nuisance to various projects are in this pic: 

 

Medha Patkar has been agitating against the Narmada dam for ages. Tagging along with her was Genocide Suzy (who hates everything about India). The SC had approved raising the height of the dam to 138 metres. On June 12, when the GOI approved the increase of 17 metres to the dam to the approved level, Patkar called it "illegal". So even the SC ruling is illegal for her. Having realised the stupidity of calling it "illegal", in later statements she calls it "undemocratic". I believe we have all seen how all the Commie undemocratic forces gathered under the comforter that Kejriwal has covered himself with. The Narmada dam provides water to millions of historically water-starved people in Saurashtra and Kutch besides other parts of Gujarat. Naturally, many residents around the dam would be displaced. It is right to protest and seek the best compensation for the displaced people but to agitate that dams shouldn't be built and they are illegal is essentially an anti-people, anti-national activity. That apart, Patkar's dubious foreign funding comes from vested interests which enables her to personally live a life of comfort while scavenging on the pain of others 

 

Then there are others like Harsh Mander, Teesta Setalvad, and Shabnam Hashmi who have scavenged on riot victims of Gujarat. The more they lied the more funds they got from India, political parties and from abroad. I don't need to provide links because these rogues are now known for their fraudulent financial activities. Teesta has even reportedly used the "riot funds" for her personal shopping, jewellery and fine wines. SP Udaykumar is quite a character. On Timesnow he disclosed he had received lakhs of rupees from abroad, including some research funding from Ohio University. All that research money had nothing to with nuclear projects and nobody knows what research he did. Some "hippy" that Udaykumar referred to as a contact turns out to be an "agent" who carried hand-sketched maps of 16 nuclear plants in India. Oh yes, normal people do carry maps of nuclear plants in India, don't they? This scumbag led a serious and long protest against the Kudankulam nuclear plant in Tamil Nadu with no legitimate reason except fear-mongering. Obviously, Udaykumar was being influenced and funded by foreign crooks that have their vested interests in blocking some project or the other in India. And sure enough, the current "rent-an-agitation" warehouse manager, Arvind Kejriwal landed up in Kudankulam too.

 

The agitations by Patkar and other scavengers of misery have cost a lot. According to an estimate the delays in the last 10 years has cost nearly 45000 crores to the Narmada dam which is more than the cost of the project itself . The mysteries of that wonderful gang, called Greenpeace, is just about unravelling. It was long known that this group is in India to only create ruckus and nuisance for any project that benefits India. However, the crooks from this organisation, which originates from Canada, targeted only Indian organisations and projects and not projects by MNC. This series of tweets by IBTL shortens the story:

 

Greenpeace not only funded agitations in general, it even funded agitations by an AAP party member. If one looks closely, the AAP party is nothing but an Apex body of all such foreign-funded NGOs, most of them involved in anti-national agitations and activities. They are hell-bent on stopping every project that India wants to undertake in any territory. It's hardly surprising, therefore that the most popular form of management by Arvind Kejriwal is street agitations and dharnas. Nothing else suits them. For more on the various other NGOs like CRY, World Vision, MARAG who have been involved in unusual funding and money-laundering please read these posts: "Children as leverage" – Part1 and Part 2 as also "Confederation of Indian agitators". Some of these NGOs operate as children's services but are missionaries in disguise who seek to convert children to Christianity. That's their "return on investment". Some of them operated as "professional agitators" against projects in Gujarat.

 

Cordaid and HIVOS are Dutch organisations that are strangely exercising great interest in India. On June 11 in a discussion on Timesnow it turned out that Cordaid first operated in Kashmir for Human Rights and later suddenly turned to the North East sector. From human rights in Kashmir their attention turned to Palmolein and mining and Uranium in the NE. Both these NGOs are also known to have contributed a good deal of funds to, you guessed it, Arvind Kejriwal and his NGOs and IAC (read this post which has links to various reports). General Bakshi (retd) on Timesnow pointed out that there are 90000 tons of Uranium deposits in the NE but till date not 1 gram of Uranium has been extracted due to these NGO agitations and the influence they bring from the foreign govts controlling them. Given this, the following passage from the Sunday Guardian (April 2014) should not shock anyone at all:

 

"Hillary Clinton likes to operate through NGOs, which are given funding through indirect channels, and which target individuals and countries seen as less than respectful to her views on foreign and domestic policy in the target countries," a retired US official now based in Atlanta said. He claimed that "rather than US NGOs, (the former) Secretary of State Clinton favoured operating through organisations based in the Netherlands, Denmark and the Scandinavian countries, especially Norway" as these were outside the radar of big power politics. These NGOs were active in the agitation against the Russian nuclear power plant at Kudankulam in Tamil Nadu, with "funding coming mainly from a religious organisation based in Europe that has close links with France."

 

The IB report was probably put out to scare some of the errant NGOs but there is definitely a desperate need to get rid of foreign NGOs and foreign-funded NGOs whose actions are motivated not by genuine causes but by "political" persuasions of the country funding them. Some of these NGOs don't even have much cause to exist anymore. There was a time when the govt did not have a ministry for environment or statutory clearances as a requirement. Our courts too have been very active on these concerns. So for these "specialist" NGOs for quite a few causes are not really needed anymore. The only lame argument that will come up against this is "Govt is corrupt" but then these NGOs have proved equally corrupt too. The NGO domain itself has become one big profitable "business" industry and a tool for money-laundering. There are many politicians who operate NGOs to launder black money. They run educational institutions under such spurious NGOs.

 

One can't want to fly in jet aircrafts and complain about the noise. It's not a design flaw in the engine; it's the nature of the beast. The same applies to air force jets. Even their training flights cause enough noise to upset neighbouring residents. Ask the residents near Pune airport what noise those Sukoi training flights cause. Do away with those jets? The Mumbai airport is bang in the middle of the city and residents around the airport have to live with the noise of an aircraft every minute. Stop all flights? Airports at other metros are somewhat away from the city but residents still have to bear with the noise. There is a new Mumbai airport that is ready but that too will be surrounded with population. Of course, aviation engineers are constantly working on technology to reduce the noise levels of engines. Our "needs" turn into "wants" in no time and India is a country where a large population is still grappling with basic needs of life: water, housing, food, sanitation, jobs and so on. This lofty ideal of leaving a better planet for the future is adorable but it shouldn't imply much of the present population should live a miserable life. 

 

There are, definitely, thousands of NGOs who are into genuine social service and healthy activities. However, the rogues mentioned in this post are the ones who are darlings of our media and get the most attention due to their constant "rent-an-agitation" operational mode. We have 3.3 million NGOs says Indian Expresswhich is nearly one for every 400 Indians. By that measure all of India's problems should have been well under control. If the poor are getting poorer and farmers commit suicides, then many NGOs too have to bear some responsibility for standing in the way of progress. I am in no doubt that most of the NGOs covered in the IB report (even far-fetched as accused by some) are not here to serve India. They are here to kill India. Softly!

 

MONDAY, JUNE 16, 2014

NGO Funding & Agitation Technology - Part 1

 

If an organisation goes to a bank for a loan, one of the documents that are usually demanded is a "Fund-flow statement". This fund-flow is to show how and from where funds will be received and how they will be applied. This is a projection and can include the proposed loan sought from the bank. This is not to be confused with a cash-flow statement. The reason for analysing the fund-flow is to estimate if the unit can meet its objectives with the loan sought and if the application is a genuine estimate. The bank's main concern is, obviously, if the borrower will be in a position to return the money as scheduled. In case of NGO-funding the donor doesn't seek a monetary return. The donor pays money with belief in the stated mission of the NGO. Over the last week, the leaked IB report on NGO activities caused a flutter among some NGOs and quite a few of our media folks and celebrities. Some of them have foolishly compared foreign donations to NGOs to FDI. In terms of cash-flow it may appear the same; that is foreign money flows into the country's economy. But FDI as we know it is not free. Business and venture FDI is returnable, it's a liability and demands a measurable return on the investment. In case of NGOs it is neither returnable nor a liability. For the NGO it is an "income" (mostly tax-exempt). The only return an NGO-donor seeks is the pursuit of the "agenda" that the NGO laid out.

 

The "agenda" as declared to the govt and general public and as pursued by an NGO through the dictates of a large donor can often be at variance. It is naïve of some to think that anti-national agendas are going to be formally declared by an NGO. Naturally, such "hidden agendas" are not easy to prove which is why our media crooks harp on "legality". However, just as in a murder "circumstantial evidence" also receives due consideration by a court the actions of an NGO and its "hidden agenda" can be established by circumstantial evidence. This is why you get meaningless blabber as that coming from a raging Barkha Dutt:

 

 

Some of the NGOs named in the IB report aren't merely expressing "opinions" and it is surprising that TV-soap peddlers who seek the drama of agitations feign ignorance.Greenpeace (GP) and some others aren't merely expressing "opinions". Their "opinions" are often expressedphysically and sometimes invasively. Arvind Kejriwal, as Chief Minister, doing a Dharna in Delhi (on R-Day eve in a high-security zone) and obstructing normal life of citizens when his Dharna neither has permission nor is legal is not a legitimate way of expressing "opinion". He should have been arrested and prosecuted but was let-off. But hey, our media folks and Bollywood Bimbos cry "war" when they perceive a threat to "celebrity NGOs". One such Bollywood Bimbo is Nandita Das who calls the IB report an attack on civil society. She is the one who famously said on TV "I have a small kid, how can I live in this country" (In case Modi became PM and "secular" forces were defeated in election). And after saying that she promptly went abroad to give anti-Modi speeches and didn't bother to vote. That's the kind of sanctimonious bimbos who speak for democracy. We have been watching their concern for India for quite a while now.

 

How our ignorant media folks and Bollywood celebrities rant on some issues without much clarity is best explained in this humorous response to Barkha by R. Vaidyanathan an IIM-B professor and an expert on finance and economy:

 

No foreign funding for NGOs in some countries? Oh well, it is okay for India because we are poor or were. But foreign funding for NGOs need not be a natural birthright and if some Western countries don't allow it, there must be good reason. Ghulam Nabi Fai? Remember that? Even other experts like Surjit Bhalla harped on the same issue of "funding" when funding is not the only issue where certain NGOs are concerned. It is what those funds are applied for that is also important. Of course, if there are any illegalities in the funding process that adds to the crimes. And what is this outrage about? Of the 3 million plus NGOs in this country, only a handful have been named in the IB report as indulging in anti-national activities and that constitutes an "attack on civil society"? That's like the Congress saying the killing of their members by Left-wing extremists in Chattisgarh is an "attack on democracy". All other mass killings are fine and are normal killings and not an attack on democracy? A newspaper reported the following:

 

That simply means many of the NGOs who got funds under FCRA simply had a free run with donations and without any accountability. Along with FDI many foreign organisations also bring in newer technology to operations. Some foreign NGOs aren't different in that they too bring "technology" to agitations and protests. This technology involves carefully crafted agitations and objectives and often aims to overthrow govts. Lately, it has come to be known as "sponsored revolutions". In the response to Surjit Bhalla's uncharacteristic protest against the IB report V HariKiran best narrated the understanding of the issue and I recommend you read the whole post. Here's a brief excerpt:

 

"First and foremost any protest or attempts to delay projects need not break the law.There are myriad of ways in which one can protest without breaking the lawbut with the clear and deliberate intent of stopping or stalling the projects. This point does not need elaboration here. The focus of IB is not on law but intent… I am at loss on the tone and tenor with which to react to his lament that IB report is "tight lipped" about institutions and officials in the UPA government agreeing with the recommendations of these FFNGOs. Suffice it to say that IB's job is certainly not to write a thesis on "Development economics in Emerging Countries- Challenges and Solutions."  IB is an investigating agency not the Economics department at JNU, their job is not to write about the views and actions of all the stake holders".   

 

This part is a brief introduction to the series on the crimes of certain NGOs who indulge in anti-national activities. And like the Bollywood Bimbo, it need not be confused as an attack on India or civil society or on all NGOs. In this series we will look deeper into the funding and agitation technology of these NGOs.

 

NGO Funding & Agitation Technology - Part 2

 

There is place for all opinions in a democracy. There is abundant room for protests and agitations. These are not hindrances to a democracy but its essence. But time is equally of essence. How long do we protest and agitate? How long do two parties keep insisting their opinion must prevail? In the end either some compromise is worked out or one party wins the battle by the acceptance, defeat or death of the other. Don't look too far for an example of compromise in differing opinions. The partition of India was opposed by a large number of people but those in power made the compromise. We moved on. Unfinished debates usually take a deadly turn. We have seen that for Telengana too, haven't we? Kashmir? Some countries wage wars to settle difference of opinion. Some people even kill footballers for losing a match in the World Cup through self-goals. Therefore, the argument that there is place for all opinions in a democracy is true but the debate cannot be forever. On critical issues someone has to bring the curtains down.

 

In the case of Narmada Dam it took the SC to bring the curtains down. But even that is not acceptable to Medha Patkar. What will be acceptable to her? That all her opponents die so she can prevail? We protest, we agitate, we stall and all that is fine. But surely, the SC of this country or the parliament has to be accepted as the final arbiter. One cannot go on forever with "only my opinion should prevail" kind of agitation. That then is not merely opinion; it is intolerance for an opposing view to succeed lawfully. There are still those tricksters who argue Narendra Modi is not "legitimately" elected to the PM's office. They can continue to retain their opinions but our democratic process has definitely brought an end to that debate. The problem with the Medhas, Greenpeaces and Kejriwals is that any other outcome other than that of their choice is unacceptable to them, even if lawful and legally endorsed.

 

Of these, Greenpeace (GP) is the McDonald's of NGOs. They operate in 40 countries have 28 regional offices, thousands of staff and unknown number of volunteers. Let's read a bit of what former GP founders say. This is an excerpt from ex-founding member Paul Watson (on the anti-whaling adventures of GP):

 

"Greenpeace is a major international corporation. Over the years, those of us wh

: Article on 370 in Hindi

 

 

धारा ३७० के सम्बन्ध में कुछ लक्षणीय हकीकती बिन्दू 

१) धारा ३७० अपने भारत के संविधान का अंग है| 

२) यह धारा संविधान के XXI वे भाग में समाविष्ट है| इस भाग का शीर्षक है- 'अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान' (Temporary, Transitional and Special Provisions). 

३) धारा ३७० के शीर्षक के शब्द हैं - जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में अस्थायी  प्रावधान' ("Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir"). 

४) अपना संविधान २६ जनवरी १९५० से अमल में आया| धारा ३७० के तहत जो प्रावधान है उनमें समय समय पर परिवर्तन किया गया है| इस धारा का क्षरण १९५४ से प्रारम्भ हुआ| १९५४ का महत्त्व इस लिये है कि १९५३ में उस समय के कश्मीर के वजीर-ए-आजम शेख महम्मद अब्दुल्ला, जो कि अपने प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू के अंतरंग मित्र थे, को गिरफ्तार कर बंदी बनाया था| ये सारे संशोधन जम्मू-कश्मीर के विधानसभा द्वारा पारित किये गये हैं| 

५) संशोधित किये हुये प्रावधान इस प्रकार के हैं- 

अ) १९५४ में चुंगी, केंद्रीय अबकारी, नागरी उड्डयन और डाकतार विभागों के कानून और नियम जम्मू-कश्मीर को लागू किये गये|

आ) १९५८ से केन्द्रीय सेवा के आयएएस तथा आयपीएस अधिकारियों की नियुक्तियॉं इस राज्य में होने लगी| इसी के साथ सीएजी (CAG) के अधिकार भी इस राज्य पर लागू हुये|

इ) १९५९ में भारतीय जनगणना का कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू हुआ|

र्ई) १९६० में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करना शुरू किया, उसे अधिकृत किया गया|

उ) १९६४ में संविधान के अनुच्छेद ३५६ तथा ३५७ इस राज्य पर लागू किये गये| इस अनुच्छेदों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक व्यवस्था के गडबडा जाने पर राष्ट्रपति का शासन लागू  करने के अधिकार प्राप्त हुए|

ऊ) १९६५ से श्रमिक कल्याण, श्रमिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा सम्बन्धी केन्द्रीय कानून राज्य पर लागू हुए|

ए) १९६६ में लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया|

ऐ) १९६६ में ही जम्मू-कश्मीर की विधानसभा ने अपने संविधान में आवश्यक सुधार करते हुए- 'प्रधानमन्त्री' के स्थान पर 'मुख्यमन्त्री' तथा 'सदर-ए-रियासत' के स्थान पर 'राज्यपाल' इन पदनामों को स्वीकृत कर उन नामों का प्रयोग करने की स्वीकृति दी| 'सदर-ए-रियासत'- अभी का राज्यपाल- का चुनाव विधानसभा द्वारा हुआ करता था, अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होने लगी| 

ओ) १९६८ में जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय ने चुनाव सम्बन्धी मामलों पर अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया|

औ) १९७१ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२६ के तहत विशिष्ट प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया|

क) १९८६ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद २४९ के प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हुए| 

यह सच है कि बीते हुये २८ वर्षों में धारा ३७० का क्षरण नहीं हुआ| किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा के लिये स्थित हो गई है| पं. जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के एक नेता पं. प्रेमनाथ बजाज को २१ अगस्त १९६२ में लिखे हुये पत्र से यह स्पष्ट होता है कि उनकी कल्पना में भी कभी ना कभी धारा ३७० समाप्त होगी| पं. नेहरू ने अपने पत्र में लिखा है- ''वास्तविकता तो यह है कि संविधान का यह अनुच्छेद, जो जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के लिये कारणीभूत बताया जाता है, उसके होते हुये भी कई अन्य बातें की गयी हैं और जो कुछ और किया जाना है, वह भी किया जायेगा| मुख्य सवाल तो भावना का है, उसमें दूसरी और कोई बात नहीं है| कभी-कभी भावना ही बडी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है|'' 

और कुछ बिन्दू ध्यान में लेने लायक है| 

१) इस धारा में ही उसके सम्पूर्ण समाप्ति की व्यवस्था बताई गयी है| धारा ३७० का उप अनुच्छेद ३ बताता है कि ''पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी लिखा हो राष्ट्रपति प्रकट सूचना द्वारा यह घोषित कर सकते है कि यह धारा कुछ अपवादों या संशोधनों को छोड दिया जाये तो समाप्त की जा सकती है| 

इस धारा को एक परन्तुक (Proviso) भी है| वह कहता है कि इस के लिये राज्य की संविधान सभा की मान्यता चाहिये| किन्तु अब राज्य की संविधान सभा ही अस्तित्व में नहीं है| जो व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है वह कारगर कैसे हो सकती है? यह भी ध्यान में लेना आवश्यक है कि धारा ३७० ही अस्थायी है| उसे चिरस्थायी नहीं बनाना चाहिये| 

हम यह मानते हैं कि धारा ३७० यह कश्मीर घाटी के लोगों के लिये भावना का विषय बनी है| किन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य के और भी दो भाग है| १) जम्मू प्रदेश और २) लद्दाख| जम्मू और लद्दाख की जनता की भावना का भी आदर करना आवश्यक है| 

यह स्पष्ट है कि यह दो क्षेत्र धारा ३७० को नहीं चाहते| तो आवश्यक हो जाता है कि जम्मू-कश्मीर राज्य का त्रिभाजन हो| मतलब यह है कि जम्मू का अलग राज्य हो और लद्दाख को केंद्र शासित प्रशासन का दर्जा प्राप्त हो| यह भी ध्यान में लेना आवश्यक है कि जम्मू प्रदेश की जनसंख्या कश्मीर घाटी की जनसंख्या के बराबर है| उसका क्षेत्र तो घाटी के क्षेत्र से ११ हजार वर्ग कि. मी. अधिक है| जम्मू प्रदेश की तथा घाटी की जनसंख्या उत्तर-पूर्व के अनेक राज्यों की जनसंख्या से अधिक है| अत: आज के जम्मू-कश्मीर राज्य के तीन हिस्से बनने में कोई अनौचित्य नहीं है| फिर घाटी की जनता ३७० के अस्तित्व का आनंद ले सकती है| 

मैं यह समझता हूँ कि इस सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने में लम्बा समय लगेगा| किन्तु राज्य विधानसभा में तुरन्त कम से कम तीन कानून पारित करने चाहिये| और वह भी इस राज्य विधानसभा के चुनाव के पहले| 

१) जम्मू प्रदेश में करीब ३ लाख लोग ऐसे हैं जो लोकसभा के लिये चुनाव में मतदान तो कर सकते है किन्तु राज्य विधानसभा के लिये मतदान नहीं कर सकते| मतलब है कि वे भारत के नागरिक है लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य के नागरिक नहीं है| यह छलावा तुरन्त समाप्त होना चाहिये| 

२) कश्मीर के निर्वासित पण्डितों का पुनर्वसन हो| घाटी के बहुसंख्य मुस्लिमों को इस की शरम आनी चाहिये कि कश्मिरी पण्डित अपने परम्परागत मकानों में सुरक्षित और इज्जत के साथ नहीं रह सके| पण्डितों के साथ उनके पुनर्वसन के सम्बन्ध में तुरन्त बातचीत शुरू होनी चाहिये| 

३) अन्य राज्य के समान जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी पांच वर्ष का हो| जो अभी छ: वर्षों का है| जिसका कोई औचित्य और प्रयोजन नहीं है| 

मैं आशा करता हूँ कि नई केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में यथा शीघ्र कदम उठाएगी|

 

-मा. गो. वैद्य

10 जून 2014

 

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M G Vaidya, 09881717809

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Fwd: An article written by Ma. M.G. Vaidyaji on Swargiya Sudarshanji (18 June is his Janmadin) publishe on Vishwa samvad Kendra Website

निर्मल और निर्भय सुदर्शन जी

Posted by: admin Posted date: June 18, 2014 In: व्यक्तित्व, शीर्ष क्षैतिज स्क्रॉल | comment : 0

सार्थकता और धन्यता

18 जून 1931 यह उनका जन्म दिन और 15 सितंबर 2012 उनका मृत्यु दिन. मतलब उनकी आयु 81 वर्ष थी. इस कारण, उनका अकाल निधन हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता. लेकिन कौन कितने दिन जीवित रहा, इसकी अपेक्षा कैसे जीया, इसका महत्त्व होता है. अनेक महापुरुषों ने तो बहुत ही जल्दी अपनी जीवन यात्रा समाप्त की है. आद्य शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्‍वर, स्वामी विवेकानंद जैसे उनमें के लक्षणीय नाम हैं. एक पुरानी लोकोक्ति है; जो जीवन का मर्म बताती है. ''विना दैन्येन जीवनम्, अनायासेन मरणम्'' लाचारी से मुक्त जीना और किसी को भी कष्ट दिए बिना और स्वयं भी कष्ट न सहते हुए, मृत्यु को गले लगाने में जीवन की सार्थकता और मृत्यु की भी धन्यता है. सुदर्शन जी का जीवन इस जीवन सार्थकता और मरण धन्यता का उदाहरण है.

स्पृहणीय मृत्यु

लाचारी मुक्त जीवन जीना, यह काफी सीमा तक हमारे हाथों में है. हम निश्‍चय कर सकते है कि मैं इसी प्रकार गर्दन उठाकर जीऊँगा. संकट के पर्वत भी खड़े हों तो परवाह नहीं. अनेक लोगों ने ऐसा निश्‍चित कर जीवन जीया है. लेकिन मरण? वह कहॉं हमारे हाथ में होता है? लेकिन सुदर्शन जी ने ऐसा मरण स्वीकारा कि मानो उन्होंने उसे विशिष्ट समय आमंत्रित किया हो! प्रात: पॉंच-साढञे पॉंच बजे उठकर घूमने जाना, यह उनका नित्यक्रम था. करीब एक घंटा घूमकर आने के बाद वे प्राणायामादि आसन करते थे. 15 सितंबर को भी वे घूमने गये थे. करीब 6.30 बजे बजे उन्होंने प्राणायाम आरंभ किया होगा; और 6.40 बजे उनकी मृत्यु हुई होगी. उनकी मृत्यु सही में, स्पृहणीय थी.

संघ-शरण जीवन

सुदर्शन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे. 'प्रचारक' शब्द का अर्थ, औरों को स्पष्ट कर बताना कठिन होता है, ऐसा मेरा अनुभव है. मैं संघ का प्रवक्ता था, तब अनेक विदेशी पत्रकार मुझे उस शब्द का निश्‍चित अर्थ पूछते थे. मैं वह बता नहीं पाता था. मैं वर्णन करता था. वह पूर्णकालिक होता है. अविवाहित रहता है. उसे कोई मानधन नहीं मिलता; और जहॉं, जो करने के लिये कहा जाता है, वहॉं,उसे वह काम करना पड़ता है. ऐसा अर्थ मैं बताता था. सही में 'प्रचारक' शब्द के इतने अर्थायाम हैं. सुदर्शन जी प्रचारक थे. वे सुविद्य थे. करीब 57-58 वर्ष पूर्व उन्होंने बी. ई. की परीक्षा उत्तीर्ण की थी. वह भी 'टेलिकम्युनिकेशन्स' मतलब दूरसंचार, उस समय के नये विषय में. अच्छे वेतन और सम्मान की नौकरी, उन्हें सहज मिल सकती थी. लेकिन सुदर्शन जी उस रास्ते जाने वाले नहीं थे. उस रास्ते जाना ही नहीं और अपना संपूर्ण जीवन संघ समर्पित करना, यह उन्होंने पहले ही तय किया होगा. इसलिये वे'प्रचारक' बने. संघ की दृष्टि से इसमें कोई अनोखी बात नहीं. आज भी संघ के अनेक प्रचारक उच्च पदवी विभूषित है. अनेक प्रचारक पीएच. डी. हैं. मेरी जानकारी के एक प्रचारक का शोध आण्विक और रसायन शास्त्र से संबंधित है. कुछ एम. बी. ए. है. एमबीबीएस हैं. बी. ई. और एम. ई. भी हैं. और अचरज तो यह है कि, इतनी महान् अर्हता प्राप्त इन लोगों को हम कुछ अद्वितीय अथवा अभूतपूर्व कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं; और कोई बतायेगा नहीं तो औरों को भी यह पता नहीं चलेगा. प्रचारक बनकर सुदर्शन जी ने अपने जीवन का एक मार्ग अपनाया. वह, संघ-शरण जीवन का, मतलब, समाज-शरण जीवन का, मतलब, राष्ट्र-शरण जीवन का मार्ग था. उस मार्ग पर वे अंतिम सॉंस तक चलते रहे.

'प्रज्ञाप्रवाह'के जनक

संघ की कार्यपद्धति की कुछ विशेषतायें हैं, उनमें शारीरिक और बौद्धिक इन दो विधाओं का अंतर्भाव है. सुदर्शन जी इन दोनों विधाओं में पारंगत थे. अनेक वर्ष, तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्गों में उन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया है. वे अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा प्रमुख भी थे. सरसंघचालक बनने के बाद भी, वे जब संघ शिक्षा वर्ग के मैदान पर उपस्थित रहते, तब विशिष्ट कठिन प्रयोग स्वयं कर दिखाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता. वे उसका आनंद भी लेते थे. उस थोड़े समय के लिये वे सरसंघचालक हैं, यह भूलकर एक गणशिक्षक बन जाते. जो बात शारीरिक विधा में, वही बौद्धिक विधा में भी. वे अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख भी बने. उसी समय, 'प्रज्ञाप्रवाह' के क्रियाकलापों को आकार मिला और उसमें अनुशासन भी आया. विविध प्रान्तों में बौद्धिक चिंतन का काम अलग-अलग नामों से चलता था. आज भी चलता होगा. प्रतिदिन की शाखा से उसका संबंध नहीं रहता था.

लेकिन, राष्ट्र, राज्य, धर्म, संस्कृति,साम्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद इत्यादि मौलिक अवधारणाओं के संबंध में जो प्रचलित विचार है,उनका मूलगामी परामर्श लेकर इन संकल्पनाओं का सही अर्थ प्रतिपादन करना, यह इस बौद्धिक क्रियाकलापों का उद्दिष्ट होता था. उसी प्रकार, तात्कालिक प्रचलित विषयों का भी परामर्श इस कार्यक्रम में लिया जाता था.'प्रज्ञाप्रवाह' इन सब को आश्रय देने वाला, उसे छाया देने वाला, एक विशेष छाता था और इस छाता के मार्गदर्शक थे सुदर्शन जी.

सरसंघचालक की नियुक्ति

प्रथम छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य भारत में प्रान्त प्रचारक इस नाते, उसके बाद असम, बंगाल क्षेत्र में क्षेत्र प्रचारक इस नाते, अनुभवों से समृद्ध होकर, वे संघ के सहसरकार्यवाह बने; और सन् 2000 में सरसंघचालक इस सर्वोच्च पद पर अधिष्ठित हुये. संघ के संविधान के अनुसार, सरसंघचालक की नियुक्ति होती है. यह नियुक्ति निवर्तमान सरसंघचालक करते हैं. उस नियुक्ति के पूर्व, कुछ ज्येष्ठ सहयोगियों के साथ वे विचार-विनिमय करते है. आद्य सरसंघचालक डॉ. के. ब. हेडगेवार जी ने श्री मा. स. गोळवलकर उपाख्य गुरुजी की नियुक्ति की थी. डॉक्टर के एक पुराने सहयोगी श्री आप्पाजी जोशी ने, अपने एक लेख में, इस बारे में हेडगेवार जी ने उन्हें पूछा था, ऐसा लिखा है. 1939 में, संघ की कार्यपद्धति का विचार करने के लिये, वर्धा जिले के सिंदी गॉंव में, तत्कालीन प्रमुख संघ कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई थी, उसमें हेडगेवार जी ने आप्पाजी से पूछा था. श्री गुरुजी ने उनका उत्तराधिकारी निश्‍चित करते समय किसके साथ विचार-विनिमय किया था, यह मुझे पता नहीं. लेकिन श्री बाळासाहब देवरस की नियुक्ति करने का पत्र उन्होंने लिखकर रखा था; और वह तत्कालीन महाराष्ट्र प्रान्त संघचालक श्री ब. ना. भिडे ने पढ़कर सुनाया था. यह मेरा भाग्य है कि उनके बाद के तीनों सरसंघचालक मतलब श्री बाळासाहब देवरस जी, प्रो. राजेन्द्र सिंह जी और श्री सुदर्शन जी ने इन नियुक्तियों के संदर्भ में मेरा मत भी जान लिया था. अर्थात्, अकेले मेरा ही नहीं. अनेक का. सुदर्शन जी ने तो 20-25 लोगों से परामर्श किया होगा. हेडगेवार जी की मृत्यु के बाद गुरुजी के नाम की घोषणा हुई. गुरुजी के मृत्यु के बाद बाळासाहब की नियुक्ति का पत्र पढ़ा गया. लेकिन बाद के तीनों सरसंघचालकों ने उनके जीवित रहते ही अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति घोषित की. 1940 से मतलब करीब 75 वर्षों से यह क्रम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है. न कहीं विवाद, न मतभेद. यहीं संघ का संघत्व है. इसका अर्थ विशिष्ट पद के लिये एक ही व्यक्ति योग्य रहता है, ऐसा मानने का कारण नहीं. अंत में, कोई भी नियुक्ति व्यवस्था का भाग होती है. लेकिन पद के लिये योग्यता होनी ही चाहिये. 1972 में श्री गुरुजी पर कर्क रोग की शल्य क्रिया होने के बाद, एक दिन एक विदेशी महिला पत्रकार ने, मुझसे पूछा था (उस समय मैं तरुण भारत का मुख्य संपादक था)  Who after Golwalkar? मैंने कहा,ऐसे आधा दर्जन लोग तो होंगे ही! उसे आश्‍चर्य हुआ. वह बोली, ''हमें वह नाम मालूम नहीं.'' मैंने बताया, ''तुम्हे मालूम होने का कारण नहीं. हमें मालूम है.''

निर्मल और निर्भय

सन् 2000 में तत्कालीन सरसंघचालक प्रो. राजेन्द्रसिंह जी ने सुदर्शन जी की सरसंघचालक पद पर नियुक्ति की. 9 वर्ष वे उस पद पर रहे; और अपने सामने ही वह पदभार श्री मोहन जी भागवत को सौपकर मुक्त हो गये. सुदर्शन जी स्वभाव से निर्मल थे; कुछ भोले कह सकते हैं. अपने मन में जो बात है,उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच नहीं होता था. उनका अंत:करण मान लो हथेली पर रखे जैसा सब के लिये खुला था. किसी की भी बातों से वे प्रभावित होते थे. कुछ प्रसार माध्यम इसका अनुचित लाभ भी उठाते थे. लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी. वे जैसे निर्मल थे, वैसे ही निर्भय भी थे. किसी के साथ भी चर्चा करने की उनकी तैयारी रहती थी; और वे मानापमान का भी विचार नहीं करते थे.

अल्पसंख्य आयोग के सामने

एक प्रसंग बताने लायक है. 2001 में संघ ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया था. मैं उस समय दिल्ली में संघ का प्रवक्ता था. दिल्ली के संघ कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों के साथ मेरी भेट के कार्यक्रम निश्‍चित किये थे. उनमें, निवर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, सतर्कता आयुक्त एल. विठ्ठल, मुख्य चुनाव आयुक्त एम. एस. गिल, विख्यात पत्रकार तवलीन सिंह, आउटलुक के संपादक विनोद मेहता और अल्पसंख्य आयोग के उपाध्यक्ष सरदार तरलोचन सिंह (त्रिलोचन सिंह) से हुई भेट मुझे याद है. एक गिल साहब को छोड दें, तो अन्य सब से भेट, उन व्यक्तियों के कार्यालय में न होकर, घर पर हुई थी. तरलोचन सिंह ने सिख और हिंदुओं के संबंध में मुझसे बारीकी से चर्चा की. मेरे साथ करीब सब स्थानों पर उस समय के दिल्ली के प्रान्त संघचालक श्री सत्यनारायण बन्सल रहते थे. मेरी बातों से तरलोचन सिंह का समाधान हुआ, ऐसा लगा. उन्होंने पूछा, ''आप जो मेरे घर में बोल रहे है, वह अल्पसंख्य आयोग के सामने बोलोगे?'' मैंने कहा, ''हमें कोई आपत्ति नहीं.'' उन्होंने हमें समय दिया. हमने अंग्रेजी में एक लिखित निवेदन तैयार किया और वह आयोग को दिया. कुछ प्रश्‍नोत्तर हुए. बाहर पत्रकारों का हुजूम उमड़ा था. उन्होंने भी आड़े-टेड़े प्रश्‍न पूछने शुरू किये. तरलोचन सिंह बोले, ''इनके निवेदन से मेरा समाधान हुआ है. तुम क्यों अकारण शोर मचा रहे हो?''

कॅथॉलिकों से संवाद

इस अल्पसंख्य आयोग में जॉन जोसेफ (या जोसेफ जॉन) नाम के ईसाई सदस्य थे. वे केरल के निवासी थे. उन्होंने पूछा, ''आप ईसाई धर्मगुरुओं से बात करोगे?'' मैंने हॉं कहा. वे इसके लिये प्रयास करते रहे. संघ के झंडेवाला कार्यालय में दो बार मुझसे मिलने आये. रोमन कॅथॉलिक चर्च के प्रमुखों के साथ बात करना निश्‍चित हुआ. उनकी दो शर्तें थी. (1) उनके साथ प्रॉटेस्टंट ईसाई नहीं रहेंगे (2) और उनके बिशप, संघ के प्रवक्ता आदि के साथ बात नहीं करेंगे. संघ के सर्वोच्च नेता के साथ ही बात करेंगे. मैंने सुदर्शन जी से संपर्क किया. वे तैयार हुये. दोनों की सुविधानुसार दिनांक और समय निश्‍चित हुआ. और बैठक के दो-तीन दिन पहले चर्च की ओर से संदेश आया कि, चर्चा के लिये संघ के अधिकारी को हमारे चर्च में आना होगा. चर्च नहीं, और संघ के कार्यालय में भी नहीं तो, किसी तटस्थ स्थान पर यह भेट हो, ऐसा जॉन जोसेफ के साथ हुई बातचित में तय हुआ था. मुझे चर्च की इन शर्तों से क्रोध आया और मैंने कहा, बैठक रद्द हुई, ऐसा समझें. सुदर्शन जी केरल में यात्रा पर थे. दूसरे दिन दिल्ली आने वाले थे. मैंने उन्हें सब बात बताई. वे बोले, ''जायेंगे हम उनके चर्च में!'' मुझे आश्‍चर्य हुआ. मैंने तुरंत जॉन जोसेफ को यह बताया. सुदर्शन जी, मैं और महाराष्ट्र प्रान्त के तत्कालीन कार्यवाह डॉ. श्रीपति शास्त्री, ऐसे हम तीन लोग कॅथॉलिक चर्च में गये. हमारा अच्छा औपचारिक स्वागत हुआ. वहॉं हुई चर्चा के बारे में यहॉं बताना अप्रस्तुत है. वह एक अलग विषय है. सुदर्शन जी चर्चा से डरते नहीं थे, यह मुझे यहॉं रेखांकित करना है.

बाद में, प्रॉटेस्टंट पंथीय धर्म गुरुओं के साथ बैठक हुई. वह नागपुर के संघ कार्यालय के, डॉ. हेडगेवार भवन में. प्रॉटेस्टंटों के चार-पॉंच उपपंथों के ही नाम मुझे पता थे. लेकिन इस बैठक में 27 उपपंथों के 29 प्रतिनिधि आये थे. डेढ घंटे तक खुलकर चर्चा हुई. सब लोगों ने संघ कार्यालय में भोजन भी किया.

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच

मुसलमानों के साथ भी उनकी कई बार चर्चा हुई, ऐसा मैंने सुना था. लेकिन उस चर्चा में, मैं उनके साथ नहीं था. इसी संपर्क से 'मुस्लिम राष्ट्रीय मंच' का जन्म हुआ. इस मंच के संगठन का श्रेय संघ के ज्येष्ठ प्रचारक, जम्मू-काश्मीर प्रान्त के भूतपूर्व प्रान्त प्रचारक और संघ के विद्यमान केन्द्रीय कार्यकारी मंडल के सदस्य इंद्रेश कुमार जी को है. सुदर्शन जी ने उन्हें पूरा समर्थन दिया.'मुस्लिम राष्ट्रीय मंच' के जितने भी अखिल भारतीय शिविर या अभ्यास वर्ग आयोजित होते थे, उनमें सुदर्शन जी उपस्थित रहते थे. वे मुसलमानों से कहते, ''तुम बाहर से हिंदुस्थान में नहीं आये हो. यहीं के हो. केवल तुम्हारी उपासना पद्धति अलग है. तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही हैं. उनका अभिमान करें. इस देश को मातृभूमि मानें. फिर हिंदुओं के समान आप भी यहॉं के राष्ट्रीय जीवन के अभिन्न घटक हो, ऐसा आपको लगने लगेगा.'' मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रमों से मुसलमानों में भी हिम्मत  आई. देवबंद पीठ ने 'वंदे मातरम्' न गाने का फतवा निकाला, तो इस मंच ने अनेक स्थानों पर 'वंदे मातरम्' का सामूहिक गायन किया. मंच ने सब प्रकार के खतरे उठाकर जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में तिरंगा फहराया और वंदे मातरम् गाया. इतना ही नहीं, 10 लाख मुसलमानों के हस्ताक्षरों से एक निवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर संपूर्ण देश में गोहत्या बंदी की मांग की. राजस्थान में,   तीर्थक्षेत्र पुष्कर में मुस्लिम मंच के तीन दिवसीय राष्ट्रीय शिविर में सुदर्शन जी ने भाग लिया.  सुदर्शन जी को श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु अनेक मुस्लिम नेता आये थे, उसका यह एक कारण है.

तृतीय सरसंघचालक श्री बाळासाहब देवरस ने संघ में कुछ अच्छी प्रथायें निर्मित कीं. उनमें से एक है,रेशिमबाग को सरसंघचालकों की श्मशान भूमि नहीं बनने दिया. उनरे निर्देशानुसार उनका अंतिम संस्कार गंगाबाई घाट पर – मतलब आम जनता के घाट पर, हुआ था. सुदर्शन जी का भी अंतिम संस्कार वहीं हुआ. वह दिन था रविवार 16 सितंबर 2012. एक संघसमर्पित जीवन उस दिन समाप्त हुआ. उसे समाप्त हुआ कह सकते है? नहीं. केवल शरीर समाप्त हुआ. उसे अग्नि ने भस्मसात् किया. लेकिन असंख्य यादें और प्रेरणाप्रसंग पीछे छोडकर…

श्री सुदर्शन जी की स्मृति को मेरा विनम्र अभिवादन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि.

- मा. गो. वैद्य

Hindu samrajya din article by Ramesh Patange on Vishwa Samvad Kendra Website

11 जून / शिवाजी राज्याभिषेक दिवस स्वराज्य और सुशासन की

ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समारोह रायगढ़ किले पर संपन्न हुआ. तारिख थी 6 जून 1674. आज इस घटना को 340 साल हो रहे हैं. शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक युगपरिवर्तनकारी घटना थी. महाराजा पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद भारत से हिंदू शासन लगभग समाप्त हो चुका था. दिल्ली में मुगलों की सल्तनत थी, और दक्षिण में आदिलशाही, कुतुबशाही आदि मुस्लिम राजा राज्य कर रहे थे. सभी जगह इनके सरदार-सेनापति हिंदू ही रहा करते थे. मतलब यह हुआ की, हिंदू सेनाप्रमुखों ने ही हिंदुओं को गुलाम किया और उन पर विदेशी मुसलमानों की सल्तनत बिठा दी.

शिवाजी महाराज उस जमाने में एक ऐेसे युगपुरुष हो गये, जिन्होंने विदेशी सल्तनत से खुद को अलग रखा और अपना स्वतंत्र राज्य निर्माण किया. उन के समकालीन सभासदकार राज्याभिषेक के संदर्भ में लिखते है – 'येणे प्रमाणे राजे सिंहासनारुढ़ जाले. या युगी सर्व पृथ्वीवर म्लेच्छ बादशाह मऱ्हाटा पातशहा येवढा छत्रपती जाला. ही गोष्ट काही सामान्य जाली नाही.' मतलब भारत भर म्लेच्छ राजा थे, उन को चुनौती देकर शिवाजी ने अपना स्वतंत्र राज्य निर्माण किया. यह घटना सामान्य नहीं थी.

जब देश परतंत्र में जाता है तब शासनकर्ता जमात का अनुकरण और अनुसरण लोग करने लगते हैं. समाज का नेतृत्व करने वाले विद्वतजन, सेनानी, राजधुरंधर परानुकरण में धन्यता मानने लगते हैं. समाज भी इन्हीं लोगों का अनुकरण करता रहता है. धर्म की ग्लानि होती है, परधर्म में जानेवालों की संख्या बढ़ती रहती है. अपने जीवनादर्श से लोग दूर होते रहते हैं. दिल्लीश्वर यह जगदीश्वर है, ऐसी भावना पनपने लगती है. भाषा का विकास अवरुध्द हो जाता है. परकीय भाषा का बोलबाला होता रहता है. मुसलमानी शासन के काल में अरबी, पारसी, तुर्की भाषा का प्रयोग भारत में होने लगा. राजव्यवहार की भी यही भाषा रही. समर्थ रामदास स्वामी ने इस परानुकरण वृत्ति को इन शब्दों में व्यक्त किया है-

'कित्येक दावलमलकास जाती. कित्येक पिरास भजती.

कित्येक तुरुक होती. आपुल्या इच्छेने.'

ब्राह्मण बुध्दीपासून चेवले. आचारापासून भ्रष्टले.

गुरुत्व सांडुन झाले. शिष्य शिष्यांचे.

राज्यनेले म्लेंच्छक्षेत्री. गुरुत्व गेले कुपात्री.

आपण अरत्री ना परत्री. काहीच नाही॥

इस का सारांश ऐसा है कि स्वेच्छा से कोई पीर भक्त बन गये हैं, तो कोई मुसलमान बन रहे हैं. समाज का बौध्दिक नेतृत्व ब्राह्मणों को करना चाहिये, लेकीन वे भ्रष्ट हो गये हैं. राज्य म्लेच्छ के हाथों में गया, और समाज के गुरु कुपात्र व्यक्ति बन गये हैं और हमारी स्थिति ना घर की ना घाट की, ऐसी बन गयी है.

जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया, तब भी यही स्थिति बनी रही. अंग्रेजों के काल में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ा, ईसाइयत का प्रभाव बढ़ा और समाज के ज्येष्ठ लोग ईसाई बनने लगे. स्वतंत्रता के बाद भी, गोरे अंग्रेज चले गये और काले अंग्रेजों का राज शुरू हुआ. परिस्थिति में कोई मौलिक अंतर नहीं आया. अंग्रेजी भाषा का प्रभाव वैसे ही बना रहा, और ईसाई बनने की होड़ पहले जैसे ही बनी रही.

छत्रपति शिवाजी महाराज ने 340 साल पहले स्वराज्य, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेश के पुनरुत्थान के लिये जो कार्य किया है, उस की तुलना नहीं हो सकती. उनका राज्याभिषेक एक व्यक्ति को राजसिंहासन पर बिठाना, इतने तक सीमित नहीं था. शिवाजी महाराज मात्र एक व्यक्ति नहीं, वे एक विचार और एक युगप्रवर्तन के शिल्पकार थे. भारत एक सनातन देश है, यह हिंदुस्थान है, तुर्कस्थान नहीं, और यहां पर अपना राज होना चाहिये.  अपने धर्म का विकास होना चाहिये, अपने जीवनमूल्यों को चरितार्थ करना चाहिये. शिवाजी महाराज का जीवनसंघर्ष इसी सोच को प्रस्थापित करने के लिये था. वे बार बार कहा करते थे कि, 'यह राज्य हो, यह परमेश्वर की इच्छा है. मतलब स्वराज्य संस्थापना यह ईश्वरीय कार्य है. मैं ईश्वरीय कार्य का केवल एक सिपाही हुँ.'

ईश्वरीय कार्य की प्रेरणा उन्होंने अपने सभी सहकारियों में निर्माण की. हमे लड़ना है, लड़ाई जितनी है, वह किसी एक व्यक्ति के सम्मान के लिये नहीं, तो ईश्वरीय कार्य की पूर्ति के लिये हमको लड़ना है. जब यह भाव जीवन का एक अविभाज्य अंग बनता है, तब हर एक व्यक्ति में सहस्र हाथियों का बल उत्पन्न होता है. पन्हाल गढञ से शिवाजी महाराज सिध्दी जौहर को चकमा देकर विशाल गढ़ की ओर जा रहे थे, सिध्दी जौहर को उसका पता लगा और उसने महाराज का पीछा किया. रास्ते में एक दुर्गम रस्ता आता है, जिसे मराठी में खिंड बोलते है, जहा से दो-तीन व्यक्ति ही जा सकते हैं. उस घाटी में बाजीप्रभु देशपांडेजी ने अपने चंद साथियों से जो लड़ाई लड़ी, उसकी तुलना अन्य किसी लड़ाई से नहीं हो सकती. हजारों की सेना को उसने रोक कर रखा और अंत में वे धराशयी हो गये. उन्होने अपने प्राण तब तक रोक कर रखे थे, जब तक विशाल गढ़ से शिवाजी महाराज के कुशलता पूर्वक पहुंचने की संकेतक तोपों की गर्जना सुनाई नहीं दी. एक व्यक्ति और उनके साथियों ने इस प्रकार का दशसहस्र हाथीबल उद्देश्य के प्रति ईश्वरीय निष्ठा के कारण ही उत्पन्न हुआ था.

छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन भोंसले घराने का शासन नहीं था. उन्होंने परिवार वाद को राजनीति में स्थान नहीं दिया. उनका शासन  सही अर्थ में प्रजा का शासन था. शासन में सभी की सहभागिता रहती थी. सामान्य मछुआरों से लेकर वेदशास्त्र पंडित सभी उनके राज्यशासन में सहभागी थे. छुआछूत का कोई स्थान नहीं था. पन्हाल गढ़ की घेराबंदी में नकली शिवाजी जो बने थे, उनका नाम था, शिवा काशिद. वे जाति से नाई थे. अफजलखान के समर प्रसंग में शिवाजी के प्राणों की रक्षा करनेवाला जीवा महाला था. और आगरा के किले में कैद के दौरान उनकी सेवा करने वाला मदारी मेहतर था. उनके किलेदार सभी जाति के थे. महाराज का एक नियम था कि सूरज ढलने के बाद किले के दरवाजे बंद करने चाहिये और किसी भी हालत में किले के अंदर प्रवेश नहीं देना चाहिये. बड़ी कड़ाई से इस नियम का पालन किया जाता था. सीमा की सुरक्षा इसी प्रकार रखनी पड़ती है. अवांछित लोगों को प्रवेश करने नहीं देना चाहिये. आज भारत में बांगलादेशी अपनी इच्छा से घुसपैठ करते रहते हैं और उनकी मदद सीमा की रक्षा करने वाले ही करते हैं.

महाराष्ट्र के श्रेष्ठ इतिहासकार न.र. फाटकजी ने एक किस्सा सुनाया था. पुणे के निकट स्थित किले पर कुछ तरुण गये थे. किलेदार वद्ध हो गया था और वह बुर्ज पर खड़े रहकर ऊपर से चावल के दाने नीचे डाल रहा था. युवकों ने उनसे पूछा, 'चाचाजी यह आप क्या कर रहे हो?' किलेदार ने कहा, 'नीचे गांव में मेरे पोते की शादी है, इसलिये मैं ऊपर से मंगल अक्षता डाल रहा हूँ. मैं किले का किलेदार हूँ और महाराज की आज्ञा थी कि किलेदार को बिना अनुमति अपना किला नहीं छोड़ना चाहिये. अब महाराज नहीं हैं, अनुमति किससे मांगें? लेकिन महाराज के नियम को मैं तोड़ नहीं सकता.'  शिवाजी महाराज ने क्या परिवर्तन किया, कैसी निष्ठा निर्माण की, इसका यह अत्यंत सुंदर उदाहरण है.

शिवाजी महाराज ने मुसलमानी शासनकाल में लुप्त हो रही हिंदू राजनीति को फिर से पुनरुज्जीवित किया. हिंदू राजनीति की विशेषता क्या है? पहली विशेषता यह है कि वह धर्म के आधार पर चलती है. यहां धर्म का मतलब राजधर्म है. राजा का धर्म प्रजा का पालन, प्रजा का रक्षण और प्रजा का संवर्धन है. राजा, हिंदू राजनीति के सिद्धांतों के अनुसार उपभोग शून्य स्वामी है. प्रजा उसके लिये अपनी संतान के समान है. राज्य में कोई भूखा न रहे, किसी पर अन्याय न हो, इसकी चिंता उसे करनी चाहिये. प्रजा अपनी- अपनी रुचि के अनुसार उपासना पद्धति का अवलंब करती है, राजा ने प्रजा को सर्व प्रकार का उपासना स्वातंत्र्य देना चाहिये. प्रजा के जो धार्मिक कर्मकांड हैं, उनको राज्य की ओर से यथाशक्ति मदद भी करनी चाहिये.  न्याय सबके लिये समान होना चाहिये. जो उच्च पदस्थ हैं, उनके लिये एक न्याय और जो सामान्य हैं, उनके लिये दूसरा न्याय, यह अधर्म है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू राजनीति के सिद्धांतों का अपने राजव्यवहार में कड़ाई से अनुप्रयोग किया.

उनके मामाजी ने भ्रष्टाचार किया, शिवाजी महाराज ने उनको पद से मुक्त किया और अपने देश के बाहर निकाल दिया. बेटे संभाजी ने कुछ अपराध किया, उसे पन्हाल गढ़ के कारागार में डाल दिया. रांझा के पाटिल ने एक युवती के साथ बलात्कार किया, उसके हाथ-पैर काटने की सजा दी. विजय दुर्ग (समुंदर में किला बनाने का काम चल रहा था.) इस काम में एक ब्राह्मण शासकीय अधिकारी ने सामग्री पहुंचाने में अक्षम्य विलंब किया. महाराज ने उनको खत लिखकर कहा कि अगर आप ब्राह्मण हैं, इसलिये आपको सजा नहीं होगी, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये. आपने शासकीय काम योग्य प्रकार से  नहीं किया, इसलिये आपको सजा मिलेगी. छत्रपति शिवाजी महाराज अपने को गो-ब्राह्मण प्रतिपालक कहा करते थे. इसका मतलब यह नहीं कि ब्राह्मण जाति के प्रतिपालक थे. यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है, धर्म का अवलंब करनेवाला, विधि को जाननेवाला. आज की परिभाषा में कहना है तो, महाराज यह कहते हैं कि यह राज्य कानून के अनुसार चलेगा.

छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया था. इसका मतलब यह नहीं की वे इस्लाम धर्म के दुश्मन थे. उन्होंने कभी भी कुरान की अवमानना नहीं की, ना कोई मस्जिद गिरायी, ना किसी फकीर को फाँसी के फंदे चढ़ाया. उनका नौदल प्रमुख मुसलमान था. लेकिन वे धर्म की आड़ में अगर कोई हिंदू धर्म पर आघात करता दिखायी देता, तो वे उसे नहीं छोडते थे. शेजवलकर नाम के विख्यात इतिहासकार थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पर काफी लेखन किया है. गोवा में शिवाजी महाराज की जब सवारी हुई तब, कुछ ईसाई मिशनरी पकड़े गये. ये ईसाई मिशनरी डरा-धमकाकर हिंदुओं का धर्मांतरण करते थे. शिवाजी महाराज ने उनसे कहा की यह काम आप छोड़ दीजिये. तब उन्होंने उत्तर दिया कि धर्मांतरण करना यह हमारी धर्माज्ञा है. महाराज ने कहा, अगर ऐसा है तो, हमारी धर्माज्ञा ऐसी है कि जो धर्मांतरण करेगा उसकी गर्दन काट देनी चाहिये. शिवाजी महाराज ने दो मिशनरीयों की गर्दन  काट दी.'सर्वधर्म समभाव' इसका मतलब भोलेभाले हिंदूओं को डरा धमकाकर ईसाई या मुसलमान बनाना नहीं, यह काम अधर्म का काम है. हिंदू धर्म के विरुद्ध है, इसिलिये ऐसे काम करनेवालों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये, इसका एक उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया है.

हम सब शिवाजी महाराज द्वारा लड़े युद्धों के बारे में जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि लगभग 36 साल तक उन्होंने राजकाज किया और उसमें से केवल 6 साल भिन्न-भिन्न लड़ाइओं में उन्होंने बिताये. तीस साल तक वे एक आदर्श शासन की नींव रखने में कार्यरत रहे. आज के पारिभाषिक शब्द हैं, सुशासन, विकास, विकास में सबका सहयोग, राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण, दुर्बलों का सबलीकरण इत्यादि. छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह कार्य कैसे करने चाहिये, इसका मानो एक ब्ल्यू प्रिंट हमारे सामने रखा है. अब तक के शासन काल में दुर्भाग्य से इस पर जितना ध्यान देना चाहिये, इसका जितना अभ्यास करना चाहिये, उतना नहीं हो पाया. लेकिन अब शिवाजी महाराज के इस ब्ल्यू प्रिंट को राष्ट्र जीवन में उतारने का समय आया है, ऐसा लगता है.

राष्ट्र की शक्ति के अनेक अंग होते है, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण अंग सामाजिक ऐक्य भावना का होता है. दूसरे महत्व का अंग उसकी अर्थनीति का होता है. तीसरे महत्व का  अंग उसकी विदेश नीति का होता है और चौथा महत्व अंग उसकी सैन्य शक्ति का होता है. शिवाजी महाराज ने उस काल की शब्दावली के अनुसार 'मराठा तितुका मेळवावा, आपुला महाराष्ट्र धर्म वाढवावा.' इस उक्ति को चरितार्थ किया है. यहां पर मराठा का मतलब हिंदू ऐसा है और महाराष्ट्र धर्म का मतलब हिंदू धर्म ऐसा ही है. अपना स्वराज्य आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी और सशक्त बने, इसकी ओर शिवाजी महाराज का हमेशा ध्यान रहता था. कृषकों की वे सहायता करते रहते थे. किंतु उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी. किसानों को कृषि-उपकरण, बीज, बैल आदि साधनों के रूप में मदद दी जाती थी. महाराज का सख्त आदेश था कि सेनादल को अपने लिये आवश्यक वस्तुओं, धान्य आदि बाजार में जाकर खरीदना चाहिये. किसानों से जबरदस्ती वसूल नहीं करना चाहिये. यदि कोई ऐसा करने का दुस्साहस दिखाता तो उसे कड़ी सजा मिलती थी. आज हम देखते हैं कि चौराहे पर खड़ा पुलिसकर्मी पानवाले, पटरीवाले, चायवाले, और होटेलवाले से मुफ्त में माल लेता है. शिवाजी महाराज ऐसी लूट को सहन नहीं करते थे.

अपना सेनादल स्वयंपूर्ण रहे, इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज काफी ध्यान दिया करते थे. तोपें बनाने का कारखाना उन्होंने बनवाया था. गोला-बारूद बनाने का उपक्रम उन्होंने शुरू कराया था. अच्छे घोड़ों की संतति निर्माण पर उनका ध्यान रहता था. उस समय के लोहे के शस्त्र अपने देश के अंदर ही निर्मित हों, ऐसा उन्होंने प्रयास किया. अंग्रेजों ने उनको अच्छे सिक्के बनाने का सुझाव दिया था.(मेटॅलिक कोइन्स) महाराज ने यह सुझाव ठुकरा दिया और कहा कि हमारे देसी कारीगर ही सिक्के तैयार करेंगे. राज व्यवहार भाषा का कोष उन्होंने तैयार किया और राज व्यवहार से पारसी, अरबी भाषा को निकाल दिया.

छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का स्मरण केवल इतिहास का स्मरण नहीं है. अपने राष्ट्र ने अभी करवट बदली है. नयी जागृति और नयी चेतना का कालखंड आया है. हमारा राष्ट्र सनातन राष्ट्र है. हमारी अपनी विशेषतायें हैं, हमारा अपना जीवनदर्शन है, हमारी अपनी राजनीतिक सोच है, इन सबको पुनरुज्जीवित करने का कालखंड आया है. हजारों साल तक हम विदेशी लोगों के प्रभाव में रहे, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमने अपने स्व की कभी खोज नहीं की, हम स्वतंत्र होकर भी तंत्र से परतंत्र रहे. अब सही अर्थ में हमको स्व का बोध करना है, स्व-तंत्र की खोज करनी है. काल बदलता है, संदर्भ बदलते हैं, परस्थिति बदलती है इसीलिये छत्रपति शिवाजी की नकल नहीं की जा सकती, नकल करने की आवशकता भी नहीं, लेकिन शिवाजी महाराज के तंत्र का हम अभ्यास कर सकते है. तंत्र के मूलभूत सिद्धांत कभी बदलते नहीं, उन सिद्धांतों को आज की परिस्थिति में किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिये, और उनको अमल में लाना चाहिये.  सुराज्य और सुशासन की विरासत छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको दी है, उस विरासत को अब हमको अपने राष्ट्र जीवन में लाना पडेगा.

- रमेश पतंगे

 

भीतरी और बाहरी सम्पदा

 

 

भीतरी और बाहरी सम्पदा

एक महर्षि थे। उनका नाम था कणाद। किसान जब अपना खेत काट लेते थे तो उसके बाद जो अन्न-कण पड़े रह जाते थे, उन्हें बीन करके वे अपना जीवन चलाते थे। इसी से उनका यह नाम पड़ गया था।

उन जैसा दरिद्र कौन होगा! देश के राजा को उनके कष्ट का पता चला। उसने बहुत-सी धन-सामग्री लेकर अपने मन्त्री को उन्हें भेंट करने भेजा। मंत्री पहुंचा तो महर्षि ने कहा,

"मैं सकुशल हूं। इस धन को तुम उन लोगों में बांट दो, जिन्हें इसकी जरुरत है।"

इस भांति राजा ने तीन बार अपने मंत्री को भेजा और तीनों बार महर्षि ने कुछभी लेने से इन्कार कर दिया।

अंत में राजा स्वयं उनके पास गया। वह अपने साथ बहुत-सा धन ले गया। उसने महर्षि से प्रार्थना की कि वे उसे स्वीकार कर लें, किन्तु वे बोले, "उन्हें दे दो, जिनके पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो सबकुछ है।"

राजा को विस्मय हुआ! जिसके तन पर एक लंगोटी मात्र है, वह कह रहाहै कि उसके पास सबकुछ है। उसने लौटकर सारी कथा अपनी रानी से कही। वह बोली, "आपने भूल की। ऐसे साधु के पास कुछ देने के लिए नहीं, लेने के लिए जाना चाहिए।"

राजा उसी रात महर्षि के पास गया और क्षमा मांगी।

कणाद ने कहा, "गरीब कौन है? मुझे देखो और अपने को देखो। बाहर नहीं, भीतर। मैं कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए अनायास ही सम्राट हो गया हूं।"

एक सम्पदा बाहर है, एक भीतर है। जो बाहर है, वह आज या कल छिन ही जाती है। इसलिए जो जानते हैं, वे उसे सम्पदा नहीं, विपदा मानते हैं। जो भीतर है, वह मिलती है तो खोती नहीं। उसे पाने पर फिर कुछ भी पाने को नहीं रह जाता।

 

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Fwd: 1925 when many organisations rose and fell, RSS continued to thrive and expand.

 

Sangh Will Now Focus on Forces of Transformation

Rakesh Sinha

 

After BJP's ascendency to power, the question "what will RSS do next?" is in the air. The mindset behind such a question is not difficult to trace. In political discourse, RSS unfortunately continues to be viewed less through facts and the truth and often through the prism of preconceived imagery, notion and outright wishful thought process. The preconceived image of the Sangh is that it engages in backseat driving as far as politics is concerned, engendering a 'remote control' theory.

 

Presumptions apart, RSS' relation to politics is ever dynamic and changing, not static. Had that been the case, RSS wouldn't have become an independent powerful force. Founded in 1925, when many organisations rose and fell, RSS continued to thrive and expand. Unfortunately, its critics view it solely through the lens of power politics, ignoring its progressive work among Dalits, Adivasis, workers and students. Intervention in politics does not alter its fundamental character. India's political history has seen individuals who hitherto having quit the political arena were forced to make intervention for a greater purpose, Jayaprakash Narayan and Vinoba Bhave being prime examples. Similarly, in the pre-Independence era, the lines between Arya Samaj and Punjab Congress had become blurred—Lala Lajpat Rai personifying this near-amalgam.

 

There are instances which unravel both the nature and purpose of RSS intervention in politics. The Hindu Mahasabha and RSS had many commonalities, but the latter never surrendered the nuance of its autonomy. It prevailed upon its supporter Babasaheb Ghatate to withdraw from the electoral fray in 1945, as weakening Congress at that juncture in our history was not in national interest. This irked Mahasabha leader Dr B S Moonje who wrote in his diary, "I don't know why RSS plays such farce." The same Moonje was obliged to the Sangh for its support in the 1934 election and protecting Madan Mohan Malviya who went to Nagpur for his campaign. No astrologer can predict whether those who are well disposed towards RSS will necessarily feel the same next day. Socialists embraced RSS in 1977 but became its arch enemy in 1979 as the Sangh refused to become Trojan horse of fulfilling their ambitions.

 

Sardar Patel, who found a lot of merits in RSS activities during the partition days, was displeased when his suggestion to merge the Sangh with Congress for "nation building" had little effect on its leader, Golwalkar. Politics has never been its bellwether. There was a revealing debate on RSS in the Central Assembly on February 11, 1947. Home Minister Sardar Patel informed the house that no state government suggested a ban on RSS nor any of them accused of being a potential threat to communal harmony.

 

RSS has had to expend much energy in fighting a state-sponsored campaign of calumny against it from 1948, and has yet stood firm, something its detractors cannot countenance. There are many instances of its commitment to social change and national renewal. In 1950, Nehru's food secretary wrote to him that food campaign in the country needed RSS involvement. Despite his anti-Sangh paranoia, Nehru solicited Golwalkar's support for the campaign. The unjustified ban and repression by Nehru's regime after Mahatma Gandhi's assassination could not deter it from playing a constructive role. And to it alone goes the credit for the success of the 1977-79 adult education programme.

 

Economic inequity, population and environment too agitate RSS no less, while providing it newer opportunities to enunciate positive alternate initiatives and policies. A purely political existence would have stalled its journey, which is not the case. The formation or exit of governments is important in its civilisational mission, though not the final issue. The present atmosphere is an indicative of shift of the Sangh's emphasis from the forces of resistance to those of transformation. 

 

http://www.newindianexpress.com/opinion/Sangh-Will-Now-Focus-on-Forces-of-Transformation/2014/06/01/article2256213.ece

 

 

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Fwd: Some Salient facts about Article 370

 

Some Salient facts about Article 370

 

-M G Vaidya

 

1.       Article 370 is a part of our Constitution.

2.       It is included in part XXI, the title of which is "Temporary, Transitional and Special Provisions".

3. The heading of Article 370 is worded as "Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir".
4. Our Constitution came into effect from 26^th January 1950. The special provisions envisaged by Article 370, have been amended from time to time. The erosion has started from 1954. 1954 is important because in 1953, Shaikh Mohmed Abdullah, a very close friend of our first Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru was arrested and put behind bars. Of course all these amendments were endorsed by the J&K State assembly.
5. The following changes were made by these provisions:

(a)    In 1954, the laws and rules of departments of Customs, Central Excise, Civil Aviation and Post & Telegraph were made applicable to the State.

(b)   In 1958, the Centre could appoint IAS and IPS officers in the State. So also the State came under the authority of the CAG.

(c)    In 1959, the Central Census law was applied.

(d)   In 1960, the Supreme Court got the appellate power to review the judgments of the J&K High Court.

(e)   In 1964, Articles 356 and 357 were made applicable to the State. We all know that the Article 356 empowers the President, in case of Constitutional breakdown in the State, to assume all or any of the functions of the Government. It means that the Presidential rule will be there. And Article 357 gives to the President's nominee i.e. the Governor to exercise the powers of the State Legislature also.

(f)     From 1965 all the Central laws pertaining to labour unions, Social Security, Insurance etc were made applicable to the State.

(g)    In 1956, the people of the State got the right to send their elected representatives to the Lok Sabha.

(h)   In 1966 itself the State Assembly made an amendment in the Constitution of the State by which, the titles of Vazir-e-Azam and Sadar-e-Riyasat were changed to the Chief Minister and the Governor as in other States.

(i)      In 1969, in cases related to the election, the Supreme Court got the appellate authority over the decisions of the State High Court.

(j)     In 1971, the State High Court got the powers conferred by Article 226 of our Constitution which enables it to hear the writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III.

(k)    From 1986, Article 249 was made applicable to the State. This Article gives power to the Indian Parliament 'to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest'.

 

It is true that since last about 28 years no erosion of the Article 370 was effected. WE can infer from a letter that Pt. Jawaharlal Nehru wrote to Pt. Premnath Bajaj, an important personality in J&K, on 21^st August 1962, that Panditji was in favour of completely abrogating the Article. The letter purports to say that in spite of the Article that gives special status to J&K, much has been effected; and even that which remains to be done will be done. In this matter the main problem is of sentiments.

Some other facts are also to be noted:

The article itself contains the provision to completely annul the Article. Sub section 3 of the Article 370 says- "Notwithstanding anything in the forgoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative only with such exceptions and modifications from such date as he may specify."

 

It is true that there is a proviso viz. "the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification." But is the Constituent Assembly of the State in existence? How can a dead institution give its approval? Besides Art 370 is a temporary provision and therefore should not be made a permanent feature.

 

It is to be admitted that Article 370 has became a sentimental issue, for the leaders of the Kashmir Valley. But the State consists of other two regions also viz. a) Jammu and b) Laddakh. The sentiments of the people of these two regions should also be respected.

 

These two regions don't want the Article 370. So let the State be trifurcated into three units viz. (1) Jammu, a separate state and (2) Laddakh getting a union territory status and (3) Valley The population of the Jammu region is almost equal to that of the valley. The area of Jammu is more than that of the valley by 11000 sq. kms. The population of this new State of Jammu will be more than that of any of the six states of the North-east. Let the State assembly pass a resolution to this effect, and let the valley satisfy itself with Article 370 as it stands today.

 

I can realize, that this involves a long process. But let the State Assembly pass at least the 3 laws at the earliest, I mean before the State Assembly elections.

 

1)More than 2 lac people of Jammu region have a right to vote for the Lok Sabha, but not for the State Assembly. It means that they are citizens of India but not of the J&K. This absurdity must be immediately removed.

2)Immediate efforts be made to rehabitate the Kashmiri Pandits. It is a shame on all people of the valley and they must hang their head in disgrace that the Pandits were not allowed to live in their ancestral houses by the majority, I mean Muslims. Immediate dialogue be started with the Pandits.

 

I hope the new Central Government will move with alacrity in this matter.                          

(Writer is veteran RSS thinker)

 

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M G Vaidya, 09881717838

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